हरि अधिकारी 
छिमेकी महाशक्तिराष्ट्र भारतका उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, गोवा र मणिपुर गरी ५ राज्यका विधानसभाहरूका लागि विभिन्न चरणमा हुनेगरी गत फेब्रुअरी महिनाको १० तारिखमा शुरू भएको निर्वाचन प्रक्रिया लगभग पूरा भएको छ। यी ५ वटै राज्य-विधानसभाका कुल ६९० स्थानमध्ये उत्तरप्रदेशको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका अन्तिम चरणका लागि तोकिएका ५४ स्थानका लागि मात्र मतदान हुन बाँकी छ। भारतीय निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार युपी विधानसभाका निर्वाचन हुन बाँकी यी ५४ स्थानका लागि पनि आज बिहान ७.०० बजे मतदान प्रक्रिया शुरू भई साँझ ६.०० बजेसम्म सम्पन्न भइसक्नेछ। यस पटक यी ५ राज्य-विधानसभाको निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेशमा ७ चरणमा, पूर्वी सीमान्त राज्य मणिपुरमा २ चरणमा र पञ्जाव, उत्तराखण्ड तथा गोवामा एकै दिन मतदान गराउँने व्यवस्था गरिएको थियो। विभिन्न मितिमा भएको मतदानमा प्रयोग गरिएका सबै विद्युतीय मतपेटिकाहरू यसै मार्च महिनाको १० तारिखका दिन बिहान खोलिनेछन् र त्यसको लगत्तै मतगणना शुरू हुनेछ।
अहिले विधानसभाको चुनाव गराइएका ५ वटै राज्यको निर्वाचन परिणामले भारतको भावी राजनीतिक परिदृश्यको खाका तयार गर्ने अनुमान गरिएको छ। यी ५ मध्ये पनि विधानसभामा ४०३ स्थान भएको, देशकै सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा सदैव महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उत्तरप्रदेशको निर्वाचन परिणामको विशिष्ठ महत्व रहने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन। दिल्लीको केन्द्रीय सत्ताको कोरिडरसम्म पुग्ने बाटो उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनऊको विधानसभाकक्षबाट शुरू हुन्छ भन्ने लोकप्रिय न्यारेटिभ् प्रचलित छ भारतमा। यस कथनलाई बल प्रदान गर्ने केही बलिया तथ्यहरू मौजूद छन्। अहिलेसम्म युपीको किल्ला जित्न नसक्ने राजनीतिक दलले भारतको केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सकेको छैन। त्यस बाहेक, सन् १९५० देखि अहिलेसम्म भारतको प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न पुगेका १६ जना नेताहरूमध्ये ९ जना ( जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नन्दा, लालबहादुर शास्त्री, इन्दिरा गान्धी, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, राजीव गान्धी र अटल बिहारी वाजपेयी) उत्तरप्रदेशबाट हुनुले पनि भारतीय राजनीतिमा उत्तरप्रदेशको विशिष्ठतम स्थानको पुष्टि गर्दछ। आधुनिक भारतको परिकल्पनाकार, भारतको शीर्ष सत्तामा १४ वर्ष विराजमान भएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पुर्ख्यौली घर पनि उत्तरप्रदेशको इलाहवादमै छ।
भारतको राजनीतिमा अहम् स्थान राख्ने उत्तरप्रदेश राज्य-विधानसभाका लागि सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विधानसभाका कुल ४०३ स्थानमध्ये आफ्नै बुतामा ३०३ र सहयोगी दलहरू समेत गरी ३२४ स्थानमा जीत हासिल गरेर ऎतिहासिक उपलब्धि आर्जन गरेको थियो। त्यस ऎतिहासिक जीतका लागि आधार बनेको थियो-३ वर्ष अघि, सन् २०१४ मा संघीय संसदका लागि भएको आमचुनावमा त्यस उग्रहिन्दुत्ववादी दलले प्राप्त गरेको पूर्ण बहुमतवाला जीत। देशको पश्चिम-दक्षिणी राज्य गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले विकसित गरेको भनिएको देश विकासको ‘गुजरात मोडेल’, उनले दिँदै आएको सस्तो देशभक्तिको नारा र हिन्दुप्रभूत्ववादी उग्र विचारको फ्युजनले उनको पक्षमा पैदा गर्न सकेको लहर वास्तवमै अद्भूत थियो। राजनीतिक शिक्षा-दीक्षाका हिसाबले कमजोर तृणमूलका अकिञ्चन जनतालाई भ्रमको तुवाँलोमा लपेट्ने कलामा निपुण मानिन्छन् नरेन्द्र मोदी।
एक्काइसौँ शदीको एउटा विकासशील मुलुक भएर पनि दुई छाक रोटी-दालसम्म पनि अघाउञ्जेल खान नपाउँने र ठीकठाक ढङ्गका कपडाले आफ्नो लाज छोप्न नसक्ने करोडौँ जनता छन् भारतमा। भीखमङ्गाको हैसियतमा झरिसकेका दरिद्रनारायणहरूको मनमा आकर्षक भाषा र भङ्गिमामा आश्वासनका पोका फुकाउँन जान्ने नयाँ नेताका रूपमा नरेन्द्र मोदीको अभ्युदयले आशाको नयाँ किरण जगाउँन पुग्नु एकदमै स्वाभाविक थियो।त्यसमाथि धर्मान्धताको अफिमी डोज र सस्तो राष्ट्रवादको नशालु पेग। आलोचनात्मक चेत नभएको जनताको भीडले मोदीलाई आफ्नो मसिहाका रूपमा स्वीकार गरेर सन् १४ को लोकसभाको चुनावमा भोटको वर्षा गरिदियो। त्यति मात्र होइन, जब २०१७ मा देशको सबैभन्दा ठूलो राज्री उत्तरप्रदेश विधान सभाको चुनाव हुने भयो भाजपाका रणनीतिकारहरूले केन्द्र र राज्यमा एउटै दलको डबल इन्जिनको सरकार भएका खण्डमा विकास निर्माणका आयोजना-परियोजनालाई अगाडि बढाउँन सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा भ्रान्ति जनताको दिमागमा छरिदिए। आधारहीन दावी, सस्ता नारा, झूटा कबूल र देशको एउटा समुदाय विशेषप्रतिको चरम् असहिष्णु सोचको विषाक्त नशा त बाँडिरहेकै थियो भाजपाले।
सन् २०१४ मा भएको लोकसभाको चुनाव र २०१७ मा भएको उत्तरप्रदेश राज्य-विधानसभाको चुनावमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेपछिदेखि नै भाजपाले उदार, लोकतान्त्रिक, समावेशी शासनपद्धतिका दृष्टिले केही गम्भीर नीतिगत तथा कार्यगत गल्ती गर्दै आएको देखिन्छ। डबल इन्जिनको सरकार भएर पनि उत्तरप्रदेशमा व्यापक जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न भाजपा असफल रहेको छ। वा सन् २०१४ को लोकसभा र सन् २०१७ को विधानसभा चुनावका समयमा आफ्नो दलले जनताका सामू गरेका कबूल पूरा गर्नेतर्फ पनि उदाशीन रहेको छ यो पार्टी। सन् २०१४ को चुनावका बेलामा प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रोजेक्टेड नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनताका सामु गरेका दुई ठूला कबूल गरेका थिए। उनले प्रति वर्ष दुई करोड रोजगारी उपलब्ध गराउँने र प्रत्येक भारतीयको ब्याङ्क खातमा १५ लाख रुपैयाँ हालिदिने भन्ने जुन २ वटा कबूल गरेका थिए कालान्तरमा गएर ती दुवै मोदीले भारतीय जनतालाई मूर्ख बनाउँन गरेका भद्दा ठट्टा प्रमाणित भएका छन्। मोदी सरकारले जनहितमुखी, व्यवहारमा लागू गर्न सकिने आर्थिक नीतिहरू लागू गर्नुको सट्टा हठात् ५ सय र १ हजार मूल्यका नोटहरू विमौद्रीकरण गरेर जनतालाई जुन व्यापक स्तरमा प्रताडित गराए त्यसको उदाहरण संसारमा अन्यत्र कतै पनि पाउँन सकिँदैन। उनले ल्याएको नयाँ कर व्यवस्था जीएसटीले पनि साना र मझ्यौला व्यवसायीहरूको ढाड भाँचेको छ।
सन् २०१७ मा उत्तरप्रदेशमा जीत हासिल गरेपछि त्यस महत्वपूर्ण राज्यको शासन-भार गोरखपुर मठका महन्त योगी आदित्यनाथका हातमा सुम्पिनु पनि भाजपा नेतृत्वले गरेको एउटा ठूलो गल्ती प्रमाणित भएको छ। महन्त आदित्यनाथ चरम् हिन्दुवादी सोच राख्दछन्। उनी विरोधीहरूलाई ठोकेरै तह लगाउँने कुरामा विश्वास गर्दछन्। उनको शासन- कालमा उत्तरप्रदेशको प्रशासनमा एउटा जातिविशेष ठाकुर-क्षेत्रीहरूको हालीमुहाली कायम भएको छ। प्रदेशको धरातलीय वास्तविकताको विपरीत गोरक्षाका नाममा वधशालाहरू बन्द गर्ने जुन निर्णय उनले गरेका थिए आफ्नो शासनको प्रारम्भमा त्यसले प्रदेशभरि नै वेवारिसे पशुहरूको अनियन्त्रित भीड खडा भएको छ। आवारा पशुहरूले किसानहरूको बाली सखाप पारिदिने गरेका छन्। अहिलेको विधानसभा चुनावमा आवारा पशुहरूबाट सिर्जित समस्या एउटा प्रमुख चुनावी मुद्दा भएर उभारमा आएको छ।
राज्यका अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायप्रति मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको दृष्टिकोण संकीर्ण रहँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री बन्नु अगाडि उग्रवादी सोच भएका युवाहरूलाई संगठित गरेर हिन्दु युवा वाहिनी भन्ने संगठन नै चलाइरहेका लोकसभा सदस्य आदित्यनाथलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सम्भवत: राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको वरदहस्त प्राप्त भएको थियो। मुसलमान समुदायप्रति असहिष्णु रहेका योगीले उत्तरप्रदेशको प्रशासन सम्हाल्न थालेका शुरूका दिनमा हिन्दु अतिवादीहरूले राज्यका अनेकौँ ठाउँमा मुसलमानहरूमाथि अत्याचार गरेका थिए। विवेक गुमाएको भीडले यो वा त्यो निहुँमा मुसलमानहरू मात्र होइन सुबोधकुमार सिंह नामक एकजना हिन्दु पुलिस इन्स्पेक्टरलाई पनि लिन्चिङको शिकार बनाएको थियो। यस बाहेक योगीको प्रशासनले सन् २०१९ मा केन्द्रीय सरकारले ल्याएको विभेदकारी नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका उत्तरप्रदेशका मुसलमान समुदायका मानिसहरूमाथि अनावश्यक वल प्रयोग गरेको थियो। त्यस क्रममा पुलिसले अन्धाधुन्द चलाएको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले प्रकाशमा ल्याएको प्रतिवेदन अनुसार मारिनेहरूमा धेरै जसो व्यक्तिहरू जुलुसमा जाँदै नगएकाहरू थिए। त्यसै आन्दोलनका सन्दर्भमा योगी प्रशासनले सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पारेको अभियोगमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीहरूबाट हर्जाना तिराउँन भनी उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई हालै भारतीय सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी भनी निरस्त गरिदिएको छ।
यस साल भारतका ५ राज्य-विधानसभाका लागि भएको निर्वाचनको परिणाम सत्तारूढ भाजपाका लागि अशुभ समाचारदायक हुने सम्भावना नै बलियो देखिन्छ। भारतको लोकतन्त्रका लागि सुखद कुरो के रह्यो भने यस पटक जनताले धर्म, हिन्दुत्वको रक्षा, मन्दिर, मस्जिद, हिन्दुस्थान-पाकिस्तान जस्ता कुराहरूबाट बहकिएर भोट हालेनन्। भाजपाले अहिले पनि हिन्दु- मुसलमानको कार्ड खोल्ने र अल्पसंख्यकको डर देखाएर बहुसंख्यकको भोट बटुल्ने भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो तर जनताले त्यसलाई नकारिदिएको प्रष्ट संकेत मिलेको छ। यस पटक जनताले परिपक्वता देखाउँदै भाजपाले सन् २०१४ मा सत्ता सम्हालेदेखि तर्जुमा गरी लागू गरेका आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा-सुविधासम्बन्धी नीति र योजनाका गुण-दोष केलाएर अधिकांशत: भाजपाको विरुद्ध भोट हाले। उनीहरूले बेरोजगारी, महँगाइ, शिक्षा क्षेत्रको खराब स्थिति, कोरोनाकालमा सरकारले प्रदर्शन गरेको आपाराधिक कोटीको उदाशीनता, नोटबन्दीले मच्चाएको तबाही, सरकारले ल्याएका ३ थान किसानविरोधी कृषि कानूनको विरोधमा १३ महिनासम्म आन्दोलनरत हुन बाध्य र त्यस क्रममा ज्यान गुमाएका ७ सयभन्दा बढी किसानहरूको शहादतलाई सम्झँदै भाजपालाई हराउँने संकल्प गरेको बुझिन्छ।
भारतको राजनीतिमाथि सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि राख्दै आएका विश्लेषकहरू, चुनावी परिदृश्यका जानकारहरू र ग्राउण्डमा गएर खोजबीन गरिरहेका अधिकांश विद्वान तथा पत्रकारहरूको विचारमा यस पटकको उत्तरप्रदेशको चुनावमा अखिलेश यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिन्छ। दिल्लीका पूर्व लेफ्टिनेण्ट गभर्नर तथा जामिया मिलिया इस्लामियाका उपकुलपति नजीव जङ्गले करण थापरसँग कुरा गर्दै भनेका छन्: “यस चुनावपछि उत्तरप्रदेशबाट भाजपाको सत्ता हट्ने छ र समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले सरकार बनाउँने छन्।” प्रोफेसर नजीव जङ्गको विचारसँग अम्बेडकर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर अभयकुमार दुवे पनि सहमत छन्। “चुनावको ठीक अगाडि योगी सरकारका ३ मन्त्री स्वामीप्रसाद मौर्य, ओमप्रकाश राजभर, धर्मसिंह सैनी समेत अरू ११ जना भाजपाका विधानसभा सदस्यहरूहरूद्वारा पार्टीबाट बगावत गरी समाजवादी पार्टीमा सामेल हुनु, कृषि कानूनको विरोधकालीन प्रताडना, बेरोजगारी र महँगाईमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्नु, आवारा पशुको समस्यालाई देखेको नदेख्यै गर्नु, मुसलमान मतदाताहरूले एक गठ भएर भाजपाका विरुद्ध जित्ने सम्भावना भएको समाजवादी पार्टीका पक्षमा भोट हाल्नु आदि प्रमुख कारण हुन् यस पटक भाजपाको पराजयका” प्रोफेसर दुवेले वरिष्ठ पत्रकार आनन्दवर्द्धन सिंहसँग कुरा गर्दै भनेका छन्।
किसान आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको पञ्जाबमा भाजपाको कुनै अस्तित्व छैन। त्यहाँ भारतीय नेशनल कांग्रेस र आम आदमी पार्टीका बीच १९/२० को लडाइँ छ। पछिल्लो समयमा कांग्रेसमा मच्चिएको आन्तरिक कलहले गर्दा आम आदमी पार्टीले थोरै बढत लिने सम्भावना देखिन्छ। उत्तराखण्डमा कांग्रेसले जित्दैछ झैँ बुझिन्छ। गोवा र मणिपुरमा पनि कांग्रेस थोरै अगाडि छ भन्ने ग्राउण्ड रिपोर्ट मिडियामा आएका छन्। (श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
हरि अधिकारी का अन्य पोस्टहरु:
- बर्मेली जुन्ताको क्रूरताः चार लोकतन्त्रवादी नेतालाई फाँसी
- नेपाल श्रीलंका बन्दैछ/ नेपाल श्रीलंका बन्ने छैन
- ‘नष्ट’ सीसीटीभी फुटेजसँगै उजागर ‘क्रान्तिकारी पाखण्ड’
- लुटतन्त्रमा परिणत भएको निरीह गणतन्त्र
- प्रणाली नै असफल बनाएको स्थिति
- घूसखोरीप्रति कति सहिष्णु हामी?
- खराब समाचारहरू र वर्तमान राज्यप्रणाली
- युवालाई राजनीतिमा आउन पालिका चुनावले दिएको सन्देश
- एमालेको हार र बालेनको उदय
- केपी ओलीको गालीपुराण
