स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नु भएको छ।
यसमध्ये चालू खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात ८८ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनमुान थियो। कूल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजिगगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान थियो।
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
नगदै इन्धन
सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइने भएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने बताउनुभयो।
तर सरकारले कर्मचारीको प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय काम गरेबापत दिइने भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई ध्यान दिदैँ प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो।
पुराना सवारीसाधनको लिलामी
सरकारले पुराना सरकारी सवारीसाधन लिलनमी गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बिग्रिएर थन्केर बसेका पुराना सवारीसाधन ६ महिना भित्र लिलामी गरिने बताएका छन्। त्यस्तै, यो आर्थिक वर्ष सरकारले नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर नकिन्ने महतले बताउनुभयो। त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधनको लागि इन्धन नदिई नगद दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आगामी बजेट समृद्धि ल्याउने सुशासन कायम गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा लक्षित हुने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो। सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन दृढ रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै साधारण खर्च बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा उनले साधारण खर्चमात्र १२ खर्ब २५ अर्ब ८० करोड पुगेको बताउनुभयो ।
संरचनात्मक तथा केही नीतिगत समस्या रहेको भन्दै उनले रूस-युक्रेन युद्धले आपूर्तिमा असर गरेको बताए । उच्च ब्याजदर, पूँजीगत खर्च नबढेको, समष्टिगत मागमा कमी आएका कारण पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । मुद्रा स्फीति नियन्त्रण र विनिमय सञ्चिति कायम गर्न लिएका नीतिले पनि समस्या बढाएको उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय सूचकांकहरु सुधारोन्मुख रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
किसानलाई रासायनिक मलमा ३० अर्ब अनुदान
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिइने छ । आगामी आर्थिक वर्षको ०८०(८१ के बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बताउनुभएको हो। डा. महतका अनुसार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गर्ने बजेटमार्फत अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो।
यसैगरी उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने पनि उनले बताए ।
मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुनस् प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
साथै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ।
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन रु। ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइनेछ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- लगानीका लागि ‘टिम’ बनाउने समझदारीसँगै अमिर फिर्ता
- तातोपानी कुण्डमा डुब्न आएकालाई त्रिपालको सास्ती
- वन्यजन्तु बढेसँगै पोखरी थप्न खोज्दैछ शुक्लाफाँटा
- जहाँ कोसेलीको रूपमा नरिवल बिस्कुट पाईन्छ…
- रुसको समर्थन गरेको अमेरिकी दाबीको चीनद्वारा निन्दा
- डुङ्गा दुर्घटनामा १६ जनाको मृत्यु, २८ जना बेपत्ता
- कतारको विकासमा नेपालीको ठूलो योगदानः अमिर थानी
- शुक्लाफाँटामा बाघः १० वर्षमा १३ बाट ४४
- उद्घाटनको एक वर्षपछि चल्ने भयो नेपालगञ्ज आइसिपी
- नेताका जीवनशैलीबाट लोकतन्त्रिक अभ्यासको मापन
