विश्वमणि पोखरेल 
विश्वमणि पोखरेल
देशमा अहिले राजनीतिबाहेक तर राजनीतिकवृत्तकै सेरोफेरोमा तीन वटा विषय चर्चामा छन्। ललिता निवास जमिन प्रकरण, भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरण। नेपाल प्रहरीले यी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकासहित केही आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको सेन्टर ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सिबिआई) ले उनीहरूलाई प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएका छन् र मिडियाले प्रहरीकै भनाइलाई उच्च प्राथमिकता दिँदं समाचार, विचार प्रकाशित–प्रसारित गर्दै आएका छन्।
तीनै प्रकरणमा सलग्नहरूबारे प्रारम्भिक बयान लिने काम सकिएको छ। सुन प्रकरण पछिल्लो हो र यो प्रारम्भिक चरणमा नै छ। यस्तै शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेको छ। प्रहरीको आग्रहमा अनुसन्धानको नाममा थुनामा रहेका आरोपितहरूले थुनाबाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अपिल गरेका छन्। ललिता निवास प्रकरणबारे अदालती काम कारबाही कहिले हुन्छ ? कसरी हुन्छ त्यसको टुंगो छैन। यो प्रकरणमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मानिस दोषी छन् वा छैनन् ? छन् भने कुन हदसम्म छन्, छैनन् भने कसरी हुन सक्दैनन् ? यी यावत् प्रश्नहरू अन्यौलमा छन्।
ललिता निवास प्रकरण नयाँ होइन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अहिले प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा लिएका मानिस अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दाका पक्ष हुन्। मुद्दा चलिरहेको छ, छिनोफानो भएको छैन। उनीहरूलाई अदालतले दोषी भनिसकेको छैन। धरौटीमा छुटेर तारिख खेप्दै छन्।
प्रहरीले अनुसन्धानको नाममा समय लम्ब्याउँदै कहिले मुद्दा चलाउला ? फैसला कहिले होला ? आरोपीहरू प्रहरीको चाहनाअनुसार थुनामै लामो सयमसम्म रहने हुन् वा अदालतले धरौटीमा थुनामुक्त गरिदिने हो ? अनिश्चित छ। तर यी दुवै प्रकरण यति धेरै सार्वजनिक, सामाजिक बहसमा आएका छन् कि अदालतको फैसलाअघि नै संलग्न भनिएका पात्रको सार्वजनिक मान, प्रतिष्ठानमा अपूरणीय क्षति भइसकेको छ। यसरी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानका नाममा थुनामा राख्नु भनेकोे फैसलाअघि नै सजाय दिएजस्तै नै हो। जबकि संविधानले अदालतको फैसलाबाट दोषी करार नहुन्जेसम्म ऊ निर्दोष हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
अब ललिता निवास प्रकरणको चर्चा गरौं। आजभन्दा चार वर्षअघि २०७६ मा सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको सिबिआईलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो। अख्तियारले प्रहरी थुनामा राखेर नै २०७८ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलायो। विशेषले बिगो कायम गरी आरोपीलाई धरौटीमा छोडेको छ। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्गलाई ३९ करोडको बिगो तोकी ३ करोड धरौटी लिएर तारिखमा छोडेको हो।
यता प्रहरीले प्रमुख न्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। सिबिआईले न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन दिँदै मुद्दा चलाउन भने पनि ४ वर्षसम्म त्यत्तिकै थन्क्याइयो। अहिले न्यायाधिवक्ता कार्यायले थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुसन्धानकै बहानामा आरोपीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरीले मुद्दालाई किर्ते जालसाजी, संगठित अपराधलगायतका आरोप लगाएका छन्।
प्रहरी र सरकारको न्यायाधिवक्ता कार्यालयले नयाँ कलेबरमा यस मामलालाई अगाडि ल्याएको देखिन्छ। किन एकाएक यो मामलालाई ब्युँत्याइएको हो ? स्पष्टता छैन। स्पष्ट गर्ने जिम्मेवारीबोध पनि कसैले गरेका छैनन्, सबैका सबै प्रचारमा रमेका देखिन्छन्।
ललिता निवासको फिर्ता भएको जमिनमा कृत्रिम मोही सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री निवासको परिसर फैलाउनेलगायतका काम भएका छन्। यसबीचमा अर्थात् २०४७ पछि, खासरी चलखेल २०५५, ५६ पछि भएको छ। मोही कायम गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ प्रधानमन्त्रीस्तरीय अर्थात मन्त्रिपरिषदबाट भएको देखिन्छ। अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा ललिता निवासका जमिन बारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएका छन्।
ललिता निवास प्रकरणका भिन्नभिन्न पाटा छन्। एउटा जमिनका मालिक, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जिम्मेवार नायक सुवर्णशमशेर र उनका वंशजको नाममा भएको जमिन २०१७ सालको ‘कु’ पछि जफत गरियो। जफत गरिएको त्यो जमिन २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले सुवर्णका सन्तानलाई फिर्ता गर्यो ? फिर्ता भएको जमिनमा के कस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार गरिए ? गरिँदैछन्, यी यावत् प्रश्नमाथि धेरै अनुसन्धान भएका छन्। धेरै खालका पात्र र प्रवत्ति सतहमा आएका छन्।
अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी, अदालत, अख्तियारले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्। निश्यच नै पञ्चायत कालमा जति जमिन जफत भएको थियो, सुवर्णका सन्तानले त्यो सबै पाएनन्। उनीहरूले यसबीच लागू भएको भूमिसुधार नीतिअन्र्तगतको हदबन्दीको आधार पाउनुपर्ने जमिन पाएका हुन्। त्यो जमिन सुवर्णका सन्तानले बेचेका छन्। जफत भएको जमिन फिर्ता गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयकै बेलादेखि चलखेल भएको आंशका छ।
त्यसो त सुवर्णशमशेरले राज्यबाट मुआब्जा लिएको प्रचार भएको पनि छ। जुन बेला मुआब्जा दिएको भनिन्छ, त्यो बेला सुवर्ण पञ्चायतविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपीलगायतका कांग्रेसका नेता राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी शासनमा बन्दी बनाइएका बेला सुवर्णले प्रवासमा बसेर पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएका थिए। पञ्चायतले जमिन अधिग्रहणको सूचना निकालेर मुआब्जा लिन आव्हान गरेको हुन सक्छ, त्यसबेलाको परिपाटीका आधारमा। तर, सुवर्णका सन्तानले मुआब्जा लिएको थियो भन्ने त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन।
ललिता निवासको फिर्ता भएको जमिनमा कृत्रिम मोही सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री निवासको परिसर फैलाउनेलगायतका काम भएका छन्। यसबीचमा अर्थात् २०४७ पछि, खासरी चलखेल २०५५, ५६ पछि भएको छ। मोही कायम गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’ प्रधानमन्त्रीस्तरीय अर्थात मन्त्रिपरिषदबाट भएको देखिन्छ। अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा ललिता निवासका जमिन बारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएका छन्। अहिले प्रहरीले अगाडि बढाएको मुद्दामा यि पहिलो पङ्तीका ‘नीति निर्माता’हरू परेका छैनन् पारिएको छैन। सरकारी तहबाट काम मिलाए वापत घडेरी उपहार पाउँने एमाले नेता विष्णु पौडेल पनि पानी मुनिको ओभानो देखिएका छन् , त्यस्तै अवस्था सर्वोच्चका न्यायमुर्तीहरूको पनि छ।
त्यसो त, सरकारमा सहभागी माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (समाजवादी) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अनुमोदन गर्नमा आनाकानी गरिरहेको समयमा यो प्रकरण एकाएक उदाएको र समाजवादीले लुरुक्क बजेट अनुमोदन गरेको विषयलाई संयोग मात्र मान्न पनि मिल्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल र प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबीचको बाक्लो भेटघाटपछाडिको उद्देश्य मूलतः जोगिने र जोगाउने अन्तर्य रहेको सार्वजनिक भइरहेकै छ।
यहाँ प्रश्न यी दुवै प्रकरणमा को–को कुन हदसम्म दोषी छन् वा छैनन् भनेर उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्न खोजेको होइन। दोषी छुट्नु हुँदैन र निर्दोष दोषी करार हुनुहुँदैन। अदालतले फैसला गरेर कोही कसैलाई दोषी ठहर नगरुन्जेल ऊ निर्दोष हुन्छ।
अब प्रश्न गरौं, अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा लिएकाहरूमध्ये कसैलाई अदालतले निर्दोष सावित गर्यो भने ? के उसले समाजबाट पाएको अपमान, सार्वजनिक रूपमा पिएको मान प्रतिष्ठामाथिको प्रहार क्षम्य हुन्छ ? हुँदैन। अहिलेको सामाजिक सञ्जाल भनेको भीडकेन्द्रित छ। त्यही मनोविज्ञानमा सरकार काम गर्दै छ र क्षणिक लाभहानिका लागि राजनीति गर्नेहरू त छँदै छन्, हल्ला गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले प्रहरीले अहिले गरिरहेको काम अधुरो छ भन्ने संकेत गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडाल र अनिल कुमार सिन्हाको पछिल्ल्लो फैसलाले, ललिता निवास प्रकरणलाई पिरामिडिकल शैलीमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका एक जना कर्मचारी योगनाथ पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण अर्थात् थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै गरेको अपिलमा अदालतको यस्तो आदेश भएको हो।
ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केट ग्रुपका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लामो छलफल गरेको चर्चा छ। त्यसो त गुरुङ पुष्पकमललाई ठूलो परिणाममा चन्दाले पुष्पपल्वित गर्ने व्यापारी भनेर चिनिन्छन् भने साह माओवादी कोटामा निर्वाचन आयुुक्त बनेको छिपेको छैन। पुष्पकमलले आफ्ना ‘हितैषी’ हरूलाई जोगाउन वा फसाउन यो कदमको रचना गरेका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट छैन, समयक्रममा खुल्दै जाने छ।
निवेदकको प्रमुख मागभन्दा निकै उदार भएर अदालतले ‘नीतिनिर्माण’ गर्ने तहका ठूला माछालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनेको अर्थमा लिन सकिन्छ। अब सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको बिल्ला भिरेका शीर्षहरूलाई अरुसरह थुनामा राख्ने आँट गर्न सक्ला ?
संगठित अपराधको जुन फेर समातेर आरोपीहरूलाई थुनामा राख्ने सिआइबीको रणनीति अब ‘नीतिनिर्माता’ र निर्णयकर्ता ती पिरामिडको चुचुरोमा भएकाहरूको हकमा कामयाब होला ? प्रश्नहरू अनुक्तरित मात्र होइन, अहिलेको सत्ता राजनीतिमा असम्भवप्रायः छ।
संगठित अपराधको कानुनले आरोपीलाई थुनेर नै अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। तर, प्रहरीको योजनालाई ब्रेक लगाउन सक्ने आधारहरू थिए अदालतसँग। परम्परा पनि थियो। विशेष अदालतले धरौटीमा छोडेका आरोपीहरू मुलुक छोडेर भाग्ने, सरकारको नीति, निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने हैसियतका सायद छैनन्। यति धेरै गिजोलिएको प्रकरणमा प्रमाणहरू सबै सतहमा छरपस्ट भएका छन्। आरोपीले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न गरेको अपिलमा अदालतले प्रारम्भमै प्रहरीलाई साथ दियो यसपटक। र, पछिल्लो फैसलाले माथिल्लो तप्कामा हात हाल्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसला, अख्तियारका फैसला, विशेष अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका पहलुहरू कसरी निरुपण हुने हो ? एक किसिमको अन्यौल छ।
खासगरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई प्रहरी अर्थात् राज्यले कसरी अगाडि ल्याएको छ ? कसरी प्रहरी प्रचारबाजीमा जुटेको छ ? सरकार कसरी सफलताको श्रेय लिँदै पुलकित भइरहेको छ ? त्यसको विवेचना भइरहेको छैन। नेपालको प्रहरी संगठन आफैँमा पनि सङ्लो छैन। प्रहरी संरचना नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सामान्यजनबाट पनि लुकेको छैन। बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वको हतियार बन्ने गरेको प्रहरी ‘फेयर’ भएर यो प्रकरणलाई अगाडि सारेको पनि होइन। घटनाक्रमले त्यस्तै संकेत गर्दैछ।
ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केट ग्रुपका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग लामो छलफल गरेको चर्चा छ। त्यसो त गुरुङ पुष्पकमललाई ठूलो परिणाममा चन्दाले पुष्पपल्वित गर्ने व्यापारी भनेर चिनिन्छन् भने साह माओवादी कोटामा निर्वाचन आयुुक्त बनेको छिपेको छैन। पुष्पकमलले आफ्ना ‘हितैषी’ हरूलाई जोगाउन वा फसाउन यो कदमको रचना गरेका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट छैन, समयक्रममा खुल्दै जाने छ।
सरकारको कामकारबाही सफा नियतबाट भएको देखिँदैन। उसका कदमहरूले के कसरी संविधानको भावना, मानवअधिकार र फौजदारी न्याय सम्पादनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनलाई बेवास्ता त गर्दै छैन ?
संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेको राजनीतिक तथा सामाजिक अनुबन्ध १९९६ लाई नेपाल अंगीकार गरेको छ। यी मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक कानुनका विविध पक्षबारे लोकतान्त्रिक समाज मौनप्रायः देखिन्छ। यता प्रहरीले कुनै पनि प्रकरणमा दोषी ठहर गरेकालाई मनोमानी तरिकाले नियन्त्रणमा लिने, प्रहरी कामकारबाहीलाई मिडियाले उछाल्ने र जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने अनि अदालतले मिडियाको आडमा उभिएर प्रहरीको चाहना अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजमा पहिला सुन्ने अनि थुन्ने हुनुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ अनुसन्धानका नाममा पहिला थुन्ने अनि सुन्ने परिपाटी बसालिँदै छ। अदालतका फैसलाबाट दोषी करार नहुँदै थुनेर सजाय दिने परम्परामा अब विराम जरुरी छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
