पुष्पकम दाहाल 'प्रचण्ड' नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र मागेको सूचना पाउने हकको संरक्षण गरिएको छ। त्यस्तै सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांकमध्ये १६.१०.२ मा समेत सूचनाको हकसम्बन्धी सूचकांक समेटिएको छ।
नागरिकको महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा सूचना अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन नेपालमा लागू भएको १६ वर्ष पूरा भई १७ औं वर्ष प्रवेश भएको छ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, २०६४ सालमा तत्कालिन संसदमा सरकारले दर्ता गराएको सूचनाको हकसम्बन्धी विद्येयकप्रति धेरै अधिकारकर्मीको असहमति रहेको थियो। मेरै पहलमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीलाई उक्त विद्येयक फिर्ता ल्याएर विज्ञ साथीहरूसमेतको सुझावका आधारमा अहिलेको कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो। र, यसलाई संसदबाट सहजै पारित गरियो। नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई विश्वका उत्कृष्ट ऐनहरूको सूचीमा राखिएको थियो।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन सकिरहेको छैन। संविधान र कानुनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ। यसैगरी कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
खासगरी केही सञ्चारकर्मी र अभियन्ताहरूले सूचना माग्ने गरेतापनि आम नागरिकबाट जुन अनुपातमा सूचना मागिनुपर्ने हो त्यो अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ। सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा सधै पहुँच पुर्याउन सक्ने केही सीमित मान्छेका लागि होइन। यो त वर्षौंदेखि राज्यबाट उपेक्षित र उत्पीडनको अवस्थामा रहेका किसान, मजदुर, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायसहित आम जनसमुदायका लागि हो। वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेहरूले सूचना लुकाउँदैनन्। बरू कोही सूचना माग्न नआए पनि आफैँ विभिन्न माध्ययमबाट गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक अन्य सूचनाहरू नागरिकमाझ नियमित प्रशारण गर्ने गर्दछन्। सरकार र हरेक सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरूपमा आफूले गरिरहेको काम, नागरिकले पाउने सुविधा, तोकिएको बजेट र त्यसको खर्चसहितका सबै विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्दछ। नागरिकहरूले घर वा कार्यस्थलमै रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनसहितका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक निकायमा रहेका हरेक सूचना थाहा पाउनुपर्दछ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई शासकीय संयन्त्रलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउँछ। राज्यका सूचनामा आम नागरिकको पहुँच र सहभागिता अभिवृद्वि गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्कार हो। लोकतान्त्रिक पद्वतिमा राज्यका हरेक क्रियाकलापहरूमा नागरिकहरूले जान्ने, बुझ्ने र सुन्ने अधिकार मात्र होइन, राज्यका संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न लगाउन सक्दछन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकका अधिकारका रूपमा सूचनाको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुको अर्थ राज्यका शासकीय संयन्त्र तथा राजनीतिक दल र संस्थाका काम कारवाहीमा जननिगरानी, जननियन्त्रण र जनखवरदारी बढाउनु हो र खुला, पारदर्शी र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु हो।
लोकतन्त्र र पारदर्शिताको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा ‘सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी’ संस्थाले गरेको अध्ययनमा विश्वव्यापी वरियतामा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ। उता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा भने नेपाल ११० औँ स्थानमा रहेको छ। सर्वेक्षणहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नेपालको नतिजा त्यति सन्तोषजनक होइन। सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीबारे जनताको कम निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच कम हुने अवस्थाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने खतरा हुने हुँदा यसप्रति हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ।
सूचना प्रविधिको समायानुकूलको तीब्रतर विकाससँगै नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा टिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सूचनाको हकलाई आम जनतामा रक्तसञ्चार गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न ‘जनता ब्युँझिने महाअभियान’ नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका विषयमा अधिकांश निकायका सूचना प्रवाहको अवस्था कमजोर देखिन्छ।
राणाकालीन शासन, पञ्चायती कालरात्रि र राजतन्त्रकाविरूद्ध नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने, सार्वजनिक गर्नैपर्ने सूचना लुकाउने संस्कार राम्रो होइन। आधुनिक विश्वमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग हुँदै गइरहेको र स्वचालित रूपमै सूचनाहरू हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्ने डिफाइसमै उपलब्ध हुने गरेको अवस्थामा हाम्रो ध्यान त्यता जानुपर्दछ।
यतिबेला सरकार देशको सम्बृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढेको छ। देशमा सुशासन कायम नहुँदासम्म सम्बृद्धि र सामाजिक न्याय सम्भव छैन। अतः भष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फाली सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य हो। यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। हिजो भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएका शासकीय क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरूले समेत आफूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्वितर्फ फड्को मार्दै गर्दा हामीले आफ्नो अवस्थाबारे सोच्नैपर्दछ। हो, हिजो राजनीतिक अस्थिरतालाई दुहाई दिँदै विकास समृद्वि सम्भव भएन भन्ने गरिन्थ्यो, तर अब कुनै पनि बहानावाजी सैह्य हुने छैन। अब सामाजिक न्याय र समृद्विको सोँचलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ। अब हामीलाई रूमलिने, एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दे सत्तोसराप गर्ने वा समस्याका चाङ खडा हुँदा पनि त्यसको समाधान नगरेर अवरोध गरिरहने छुट छैन।
मैले भन्ने गरेको छु, अब हामी सबै मिलेर यो राष्ट्र बनाऔं। जनताको हितका बारेमा सोंचौं। राष्ट्रिय समृद्विका लागि सरकार, सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजसहित सबै सार्वजनिक निकाय गोलबन्द र एकताबद्ध हुन म विशेष आव्हान गर्दछु।
हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। यो सामान्य दबाबले आएको होइन। यसका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन भए। लाखौंले संघर्ष गरे, हजारौंले बलिदान दिए। यो हाम्रो गर्विलो इतिहास हो। तर मुलुकको रूपान्तरणको विषय यहाँसम्म सीमित गर्दा मात्र पुग्दैन। हामी समाजवादको यात्रामा छौँ। हामी व्यवस्था परिवर्तनका संवाहक बने पनि जनताको यथार्थ अवस्थामा परिवर्तन नल्याउदासम्म सामाजिक न्याय र समृद्वि प्राप्त हुँदैन। दुरदराजका किसान र श्रमिकले महसुस गर्ने गरी हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई जनता सँगसँगै हिडाउने सहभागितामूलक सेवामुखी संरचनामा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, अनि मात्र राज्यमा असल लोकतन्त्रको अभ्याससँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा राज्यका सार्वजनिक निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीका सूचना माग गर्नै नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दा यसबाट सरकार र जनताबीचको विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ। वर्तमान सरकार सुशासन प्रवद्र्वन गर्न सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्व छ। सरकारमातहतका सबै निकायलाई खुलापनमा आधारित प्रशासनिक संस्कार र पारदर्शिताको माध्यमबाट जनतालाई आफ्ना कामकारबाहीबारे बोध गराउने विषयमा सरकार सधैं प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्वता गर्दछु।
म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै त्यसअघिको सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी प्रस्तावमा यहाँहरूको गुनासो रहेपछि त्यसलाई स्थगित गरी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर नहुने गरी वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको सबैलाई अवगतै छ। त्यस्तै यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ। यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू तय गरेको छ।
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ। देश संघीय गणतन्त्रमय भए तापनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारवाहीमा परेको छ।
यसैगरी राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ। त्यस्तै विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्न, कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र सूचनामागकर्ता नागरिकलाई सूचना दिन, सूचना माग र प्रवाहको अलग्गै अभिलेख राख्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचनादाताको संरक्षण गर्न र सूचना प्रवाहकै माध्यमद्वारा आम जनतामा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको छ। र राष्ट्रिय सूचना दिवसको यस अवसरमा म सरकारी कार्यालय, राजनैतिक दल, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र कानूनद्वारा स्थापित सबै निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेको दायित्वलाई पालना गर्न अनुरोध गर्छु।
(सूचनाको हकसम्बन्धी १७औं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट व्यक्त मन्तव्यमा आधारित।)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
