स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाल शिक्षक महासङ्घपछि स्थानीय सरकारहरूको सङ्घ र महासङ्घले पनि हालै सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक–२०८० को विरोध गरेका छन्। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गत बुधवार भएको हो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकार विपरीत रहेको बताएका छन्।
संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचना पुनः ब्युँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
“विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिका र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’ “, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्घीयता र संविधानको मर्म विपरीत विधेयक आएको विधेयक मान्य नहुने बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिइएको छ, “विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको छ ।”
विज्ञप्तिमा भनिइएको छ, “संविधान र सङ्घीयताविपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्न मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने बेहोरा समयमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।”
अर्कोतिर नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०२८ सालमा आएको शिक्षा ऐनभन्दा पनि अहिले ल्याउन लागिएको विधेयक प्रतिगामी भएको आरोप लगाएका छन्। शिक्षकहरूले उक्त प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
यसै गरी, नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
यसबिच सरकारले शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ। सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
