स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विवाद समाधानको प्रर्याप्त प्रयास नगरी उद्योग प्रतिष्ठानहरूको बिजुलीको लाइन काटिनु अनुचित भएको बताएका छन्।
करिब छ वर्षदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयमा सरकारले गम्भीरता नदेखाई लाइन काटिएको उनीहरूको भनाइ छ।
विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल लामो समयसम्म नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौता विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो समस्या समाधानको पर्याप्त प्रयासबिनै एकाएक उद्योगको बिजुली काटिनु दुःखद रहेको बताएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नै नलिएका उद्योगलाई त्यसको महसुल लगाइएको, विद्युत् प्राधिकरणसँग बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नै नरहेको, कानुनी उपचारका अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विद्युत् प्राधिकरणले उपेक्षा गरेर धमाधम बत्ती काट्न थालेको आरोप उद्योगीले लगाएका छन्। प्राधिकरणको यो कदमविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी पनि परिसङ्घले दिएको छ। उद्योग प्रतिष्ठानमा टिओडी (टाइम अफ डे) मिटर जडान भएको अवस्थामा त्यसको तथ्याङ्क (डाटा) सार्वजनिक गर्न पनि प्राधिकरणसँग माग गरेको छ।
परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यो विवाद समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट पर्याप्त प्रयास नभएको बताउनुभयो। “यो धेरै लामो समयदेखि गिजोलिएको विषय हो। समाधानको प्रयास नै नगरीकन बिजुली काटियो। लाइन काट्दा उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुभन्दा अघिको प्रिमियम शुल्कको विवाद रहेको उहाँको भनाइ छ। यो विवाद समाधानको प्रयास बिनै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्दा लगानीको वातावरण बिथोलिने र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पनि नराम्रो सन्देश जाने अग्रवालले बताउनुभयो।
उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूले डेडिकेटेङ र ट्रङ्कलाइनको सुविधा नलिएको तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती त्यसको महसुल उठाउन खोजेको जिकिर गरिरहेका छन्। आफूहरूले विद्युत् सुविधा लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग नरहेको दाबी पनि उद्योगीहरूले गरेका छन्।
विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा विद्युत् प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत उद्योगमा लाइन काटेको थियो। त्यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सोनापुर स्प्रिङलगायत उद्योगको पनि विद्युत् लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरी बिजुली उपभोग गरेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानले त्यसको महसुल तिर्न बाँकी रहेको विषय २०७४ साल माघमा सार्वजनिक भएको थियो। विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायी बीचको त्यो विवाद अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन।
विभिन्न अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार र मन्त्रिपरिषद् समेतले विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर प्राधिकरणले त्यो रकम उठाउन सकेको थिएन। महसुल भुक्तानी गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेको भए पनि उद्योगी व्यवसायीले नटेरेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले लाइन नै काटिदिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल नबुझाएको जनाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ८ गते दुई उद्योगको बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले रु ८५ करोड र लक्ष्मी स्टिलले रु ६२ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले विभिन्न चार उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिनुभएलगत्तै प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटन थालेको हो ।
साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले पुस ६ मा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै रु चार अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले रु एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।
पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसद्का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मानव बेचबिखनको शैली फेरियो : ‘कहाँ जाने बहिनी भनेर सोध्यो भने दार्जिलिङ घुम्न जान हिँडेको भन्छन् ’
- केन्याको विद्यालयमा आगलागी हुँदा १७ बालबालिकाको मृत्यु
- आशा जगाउँदैछ कृषि औजार कारखाना
- हेर्ने कथाका पात्र ‘प्रकाश तामाङ’ को घर निर्माण सुरु
- प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पसँग हुने बहसको तयारीमा ह्यारिस
- दलालको फन्दामा परेर बेचिएका चेलीहरु जो उद्धारपछि बन्दैछन् आत्मनिर्भर
- यातायात कार्यालय झापाद्वारा ९३ करोड राजस्व सङ्कलन
- इराकको कुर्द क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण, तीन जनाको मृत्यु
- मेलम्ची बाढिपीडितले पाएका छैनन् अनुदानबापतको रकम
- मासिँदै कालीगण्डकीको जलसभ्यता
