स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सघाउन नसनेको बताउनुभएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)को चौथौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धिसमेत नदेखिएको बताउनुभयो।
“अहिले करिब रू ६० खर्बको बचत बैंकिङ क्षेत्रमा छ। करिब रू ५० खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ। त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको त भन्न मिल्दैन। तर, अपेक्षाअनुसार छैन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भयो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ। उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ।” बैंक वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको, मौद्रिक नीतिबाट नियमन र सहयोग गरिरहेको उहाँको भनाइ छ।
हाल मस्यौदा निर्माणका क्रममा रहेको १६औँ आवधिक योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ समेटेर लैजानेसमेत उहाँको भनाइ छ। देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा निरन्तर आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताउनुभयो। बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै, उहाँले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणको ब्याजदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पौडेलले सिबिफिनका सुझाव १६औँ योजना निर्माणका क्रममा समेटिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि योगदान गर्न तयार भएको बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
देशको प्रमुख पेशाका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
- कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार: लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण थालियो
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही सुरु, तनाव चुलियो
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसमा प्रधान सम्पादक दाहाल सम्मानित
- बालीनालीमा छरेको विषादीले मौरी सखाप
