स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS चितवनमा किसानले फागुन ६ गते केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा दूध पोखेका छन्। उनीहरुले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको र जिल्लाबाट उत्पादित दूधको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले ८० लिटर दूध सडकमा पोखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
विरोध प्रदर्शनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घमा आवद्ध किसानले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा सहज गर्नुपर्ने र किसानको दूधको भूक्तानी नियमित उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए। जिल्लामा दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ जसमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर दूध जिल्लाबाहिर बिक्री गर्ने गरिएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष बिशोर बगालेले पाँच दिनदेखि जिल्लामा उत्पादित दूध बिक्री हुन नसकेको भन्दै बजारको सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दा सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। आफुहरूले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दुग्ध उत्पादक किसानको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष बगालेले भन्नुभयो, “चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले साउनयताको रु ५२ करोड निजी डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानसँग लिन बाँकी छ। भुक्तानी समयमा नपाउँदा किसान मारमा परेका छन्।” दूधको भुक्तानी नपाउनु र दूध बिक्री नहुँदा पशुपालक किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको उहाँले बताउनुभयो।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारीका उपाध्यक्ष भागिरथ तिमिल्सिनाले किसानका समस्याप्रति सरकारको ध्यान नपुगेपछि आन्दोलनमा आउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विकल्पको खोजीमा हामी धेरै भौँतारियौँ। विकल्प नपाएर सडकमा आएका हौँ।” सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले बजारमा प्रतिबन्धित दुग्धजन्य वस्तु आउँदा समस्या भएको उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या समाधान नभए थप आन्दोलनमा जान किसान तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “किसानका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्छौँ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- व्यवस्थापनमा ध्यान दिए बढ्ने छन् सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी
- निकुञ्जभीत्रै वन्यजन्तुका लागि छैन पानीः २ पोखरी निर्माण
- सडकबाटै अर्गानिक तरकारीको प्रवर्द्धन
- भैँसी पाल्नुहोस् पचास हजार अनुदान पाउनुहोस् !
- थुन्सेले जोगाएको परम्परागत सीप
- धेरै कानुन र धेरै नियामकबाट समस्यामा मेक इन नेपाल
- भेप प्रतिबन्ध प्रक्रियामा
- सबै मुसहर बालबालिकालाई शिक्षासँग जोड्ने वीरबल यादवको सपना
- हमासले स्वीकार गर्यो बन्धक मुक्तिका लागि कतार र इजिप्टको मध्यस्थता प्रस्ताव
- प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि
