स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई समय सापेक्ष गतिशील, गुणस्तरीय र सुशासनतर्फ अभिवृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास नै न्यायका लागि अभिन्न अङ्ग बनेको बताउनुभएको छ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवनको फागुन १४ गते यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा विगतको समयमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप निकै बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति भइसकेकाले अब मुद्दाको चापलाई विभिन्न इजलाशबाट छिट्टै फछ्र्यौट गर्नेतर्फ आफुले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले स्थानीय निकायमा अर्धन्यायिक समितिमा जिल्लाको विभिन्न नागरिकको आ–आफ्नो समस्याको मुद्दा दर्ता गरी छलफल र बहस हुँदै आएको र मेलमिलापको आधारमा छिटोछरितो मुद्दा टुङ्गिने अवस्था रहेको भए पनि अदालतमा भने मुद्दाको टुङ्गो लगाउन समय लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको इजलाशबाट संविधान, ऐन कानुनको परिधीभित्र रहेर विभिन्न मुद्दाको सुनुवाई, बहस भइरहने, प्रमाण बुझ्ने कारणबाट मुद्दाको प्रकृया केही सयम लम्बिने भएको चर्चा गर्नुहुँदै स्थानीय निकायले जस्तो छिटोछरितो मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको फछ्र्यौट गर्दा सेवाग्राहीमाथि न्यायको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो।
प्रधानन्यायाधी श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई सुधारको प्रकृयाबाट अघि बढाउँदै सेवाग्राहीको अदालतप्रति आस्था वृद्धि गर्ने र अदालतबाट दिने न्यायलाई नागरिकको सम्पतिका सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण र जनतालाई अदालतले नै निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने भावना जागृत गराउनु आजको आवश्यकता रहेको छ, भन्नुभयो।
सो अवसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुडालले न्याय क्षेत्रलाई प्रभावकारी, जनमुखी र जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायमैत्री बनाउन अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासको साथै न्यायाधीशको पदपूर्ति क्रमश गरिँदै लगिएको उल्लेख गर्नुहुँदै सबै क्षेत्रका नागरिकलाई आन्तरिक व्यवस्थापनबाट छिटोछरितो न्याय उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सो अवसरमा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बागमती प्रदेश अन्तरगत रहेका विभिन्न जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अत्यन्तै गरिबीको रेखामुनी र विपन्न नागरिकको न्यायक समस्यालाई सहजीकरण गरी न्यायाधीशले जनआस्था वृद्धि गर्नेतर्फ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।
यस्तै, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख मीनाकुमारी लामाले न्यायापालिकाले दुर्गम भेगका विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सर्वसाधारणलाई पनि उहाँहरुको समस्यालाई न्याय प्रशासनले बुझ्ने र प्रमाण जुटाई न्याय दिनेतर्फ सोच विचार पुर्याई न्यायप्रति जनताको आस्था वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभयो।
उक्त अवसरमा उच्च अदालत पाटन इजलाशका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत पाटन हेटौँडाका मुख्य न्यायाधीश यमूना भट्टराई, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश श्रीप्रसाद सञ्जेल र नेपाल बार एसोसियन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले न्याय सेवालाई गुणस्तरीय जवाफदेही बनाउँदै सर्वसाधारण नागरिकलाई ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर छिटोछरितो न्याय दिनेतर्फ अदालतले नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्दछ भन्नुभयो।
जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन नेपाल सरकारको रु २३ करोड ७७ लाख अनुदानबाट निर्माण सम्पन्न भएको अदालतका श्रेष्तेदार लेखनाथ पौडेललेजानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार, उक्त भवनमा मुद्दा दर्ता, अभिलेख शाखा, पुस्तकालय, प्रशासन, लेखा, कम्प्युटरलगायत विभिन्न कक्षसहित ६१ कोठा छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
