हिमाली जिल्ला मनाङ र चीनको सिमानामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गरिने भएको छ । सीमा नाका निर्धारण गर्ने उद्देश्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकामा बीओपी स्थापना गरिने भएको हो ।
नार्पाभूमि गाउँपालिका–४ फू गाउँमा बिओपी स्थापना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले जनाएको छ । समुद्री सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा बिओपी स्थापना गर्न लागिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातृका आचार्यले सीमामा सहजता र सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गर्न लागिएको बताए । उनले बिओपी स्थापनाका लागि २० रोपनी जग्गा दीर्घकालीन रुपमा भाडामा सशस्त्र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । सरकारी जग्गा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरीले उपयोग गर्ने गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रजिअ आचार्यले बताए ।
जग्गा भाडाको प्रमाणपत्र सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३२ का गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक हिराबहादुर जिसीलाई एक कार्यक्रमबीच बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको छ । “फू क्षेत्र मनाङको विकट क्षेत्र हो । हालसम्म सडक सञ्जाल समेत नपुगेकाले बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा तथा निगरानीका साथै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ”, प्रजिअ आचार्यले भने ।
बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकसहित ३५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ । प्रजिअ आचार्यले नार्पाभूमि गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने र जतिसक्दो छिटो बिओपी गरिने बताए । उनले बिओपी स्थापना पछि शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवसथापन तथा लेक लागेर बिरामी हुने पर्यटकको उद्धारमा थप प्रवभाकारी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । नार्पाभूमि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । फू गाउँ पुग्न सदरमुकाम चामेबाट दुई दिन लाग्दछ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- न्युयोर्कमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा ६ जना मृत्यु
- ट्रम्पको कडा करप्रति चीनको प्रतिक्रिया- ‘हामी चुप लागेर बस्दैनौं’
- मुक्तिनाथ गुठीको १७ हजार रोपनी जग्गा भोगचलन गर्नेको पोल्टामा
- पर्यटकीय क्षेत्र नरसिंहकोट जोड्न पदमार्ग
- महाकालीमा बाँध निर्माण नहुँदा जोखिममा बस्ती
- आजबाट च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनल चरण, रोचक भिडन्त
- ताप्लेजुङका हिमालका चुचुरामा मानव पाइला पुग्दै
- विद्युतीय धरापमा परेर बालिकाको मृत्यु, आरोपीले बोरामा हालेर गाडेका थिए शव
- ‘खानेपानीको सुविधा भयो, गाउँ छाडेर जान मन लाएको छैन’
- जीवनजल लिन घण्टौँ पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य
