स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ का ६८ वर्षीय नन्दसिंह साउदले जग्गा नापजाँच भएको २८ वर्ष पछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएकोमा निकै खुसी छन । वर्षौंदेखि चलन भोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) पाएपछि उहाँ ढुक्क हुनुभएको छ ।
“ऐलानी जग्गा थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कहिले विस्थापनमा पार्ने हुन भन्ने डर सधैँ मनमा कुरा खेली रहन्थ्यो, पुर्जा पाइएपछि मर्नुअघि जग्गाको मालिक हुन पाइयो, यसमै खुसी छु ।” साउदजस्तै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका कालु धामीले सरकारपिच्छे बन्ने आयोगका कारण जग्गा नापजाँच भएको लामो समय सम्म पर्खनुपरेको बताउनुभयो । विगतमा आयोग बन्ने तर सरकार फेरिएसँगै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आउँदा अन्यौलता सिर्जना हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।
“वर्षौंपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउँदा खुसी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई पिँढीदेखि चलन भोग गरेको जग्गाको स्वामित्व बल्ल मिलेको छ, यस्तो अवस्थामा खुसी न हुने कुरै छैन ।” साउद र धामीसँगै दुई सय ८० परिवारको ऐलानी जग्गा विसं २०५२ मै नापजाँच भएको हो । जग्गा नापजाँच भएकामध्ये ८४ जनाले मात्रै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउनुभएको छ ।
जग्गा नापजाँच भएको १६ वर्ष पछि (विसं २०६७) गठन भएको आयोगले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउनका लागि सूचना जारी गरेपछि दुई सय ८० परिवारले राजस्वसमेत बुझाए । आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा हतार हतारमा सेतो जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइयो । त्यो पुर्जाले मान्यता पाएन ।
“जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हातमा थियो”, स्थानीय समाजसेवी दलबहादुर बोहराले भन्नुभयो, “मान्यता नहुँदा बैंकमा धितो राखेर न त व्यवसाय गर्नहुन्थ्यो, न वैधानिक तरिकाले खरिद बिक्री गर्ने अवस्था थियो, न अन्य कार्यका लागि मान्य थियो, पुर्जा भएर पनि अन्यौलतामा थियौँ ।” अव्यवस्थित बसोबासीलगायतलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले विगतका आयोगले गरेका अधुरा जग्गासम्बन्धी कार्यको लगत लिने कार्य ग¥यो ।
“त्यसमा सेतो जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका सबै जनाले लगतमा समावेश गर्नका लागि निवेदन दिन लगायौँ”, वडा अध्यक्ष चक्रबहादुर खड्काले भन्नुभयो, “पुराना जग्गासम्बन्धी फाइल हेर्न नगरपालिकाकै खर्चमा कर्मचारी खटायौँ ।” जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको अधुरो कार्यको लागि निवेदन दिएका व्यक्तिको विवरण तयार गरिएपछि आयोगबाट प्रमाणीकरणपश्चात् जग्गासम्बन्धी विवाद नभएका ८४ जनालाई पहिलो चरणमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन सफल भइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विगतका आयोगमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि राजश्व बुझाएका बाँकी व्यक्तिलाई जग्गाको मालिक बनाउन पहल गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “नगरपालिका र भूमि आयोको जिल्ला कार्यालयमा समन्वयको कार्य गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै विवादरहित तरिकाले पुर्जा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यकताका आधारमा जग्गा नापजाँचसँगै विगतका आयोगले गरेका त्रुटि सच्याउनका लागि आग्रह गर्दै आएको छु, कार्य हुन्छ भन्ने अश्वासन पाएको छु ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा तयार गरिएका जग्गाधनी पुर्जा वडा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विगतका आयोगका अधुरा कार्यअन्तर्गत सेतो जग्गाधनी पुर्जा पाएका राजस्व बुझाएका जग्गाधनीलाई प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
पुर्जा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगर प्रमुख रणबहादुर महराले विगतका आयोगका अधुरा कार्य पूरा गरी वडाका वर्षौंदेखि जग्गा चलनभोग गर्दै आएका जग्गाधनीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । “पहिलो चरणमा विवादरहित रहेका जग्गाधनीलाई प्रमाण पुर्जा वितरणको कार्य गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो चरणमा बाँकी रहेका सबैलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति थपेर कार्य टुङ्गोमा पु¥याउने छौँ ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगका कञ्चनपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले विगतका आयोगका अधुरा कार्यअन्तर्गत सेतो जग्गाधनी पुर्जा पाएकालाई पहिलो प्राथमिकतमा राखेर कार्य अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । विगतको आयोगले गरेका त्रुटिपूर्ण कार्यका कारण सेतो पुर्जा पाएका सबै जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जग्गा एउटा नक्सा अर्को, एउटाको नाममा जग्गा अर्कोले कमाएर खाएको र सेतो पुर्जा एउटाको नाममा भए पनि बेचेर अर्कोले चलन भोग गर्दै आएकाले विवाद हुने देखिँदा त्रुटि सच्याएर मात्रै पुर्जा वितरण गर्न कार्य अगाडि बढाइने छ ।
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान अन्र्तगत जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढी रहेको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले जग्गा नापजाँचको कार्य अगाडि बढे पनि जनशक्ति अभावका कारण नतिजा सोचेजस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितको प्रमाणीकरण गरी नगरपालिकाले पठाएमा बसेकै ठाउँमा जग्गा नापजाँच गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ रहेको छ । घरवासका लागि एक कट्ठा र कृषिजन्य प्रयोजनका लागि पाँच कट्ठासम्म जग्गा नापाजाँच गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने अधिकार आयोगलाई रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नगरपालिकाको भूमि शाखाका प्रमुख मोहन फुलाराले अव्यवस्थित बसोबासीको वडा नं १, २, ३ र ९ मा जग्गा नापजाँचको कार्य पूरा भएको बताउनुभयो । “वडा नं १२ मा जग्गा नापजाँचको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दुई वटा जग्गा नापजाँचका लागि टोली खटाइएका छन्, जनशक्ति थप भए चालु आवभित्रै नगरपालिकाभित्रका अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँचको कार्य सकिन्छ ।” अधिकारकर्मी शिवी लुहारले भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि कार्य अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नासाको अध्ययनले पृथ्वीका नदीहरूको नयाँ विश्वव्यापी लेखाजोखा प्रदान गर्ने
- सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, वैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
- बिजुली निकासी गर्न खै त प्रसारण लाइन?
- कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको हो: गभर्नर
- मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला जोखिमपूर्ण अवस्थामा
- ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा मिश्रण
- अभिनय सिकेर बोक्सीको घरमा काम गरेकी हुँ: केकी
- व्यवस्थालाई नै भारी बोकाएर खराब बनाउने काम नगरौँः मन्त्री शर्मा
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
