स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण र वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। चैत १२ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सांसदसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बजारीकरणको आवश्यकतासँगै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने र बिचौलियाको अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन्।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले नेपालको हावापानीलाई ध्यानमा राखेर कस्तो बालीलाई प्रोत्साहन दिने, छुर्पी, अलैँचीलगायतका वस्तुलाई निर्यात कसरी बढाउने भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। द्रूत गतिमा कसरी लाने भन्ने योजना बनाउँदैछु। उत्पादन हुने वस्तुको कसरी बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।” उहाँले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने र चिस्यान केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सुझाव राख्दै लक्षित समूहलाई नीतिमा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कृषक भनेको अन्नदाता हो भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्न सकेका छौँ त ? कृषिमा युवालाई कसरी जोड्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ र कम खर्चमा कसरी बढी परिणाम दिनेमा सोच्नुपर्छ।”
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले भन्नुभयो, “गाउँघर बाँझै छ। युवा विदेश पलायन भएका छन्। अधिकांश त महिलाले नै कृषि धानेका छन्। कृषि उपकरण महिलामैत्री ल्याइनुपर्छ। सानो हाते ट्रयाक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ। कौसीखेती तालिम दिनुपर्छ।”
कांग्रेसका सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आफू प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र मुगुमा जडिबुटी र फलफूल उत्पादन बढी हुने भएकाले ती उत्पादनलाई बजारमा लैजान समस्या भएकाले ढुवानी अनुदान दिने सके राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो।
नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले बाहिरबाट आउने तरकारी र फलफूल निषेध गरेर यहीँको उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “खेतीकालागि उर्बर माटो भए पनि उत्पादित वस्तुले राम्रो मूल्य पाएका छैनन्। उत्पादित वस्तुलाई भण्डारणका लागि चिस्यान घरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्गानिक मल बनाउन तालिम दिनुपर्छ।”
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य क्षेत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामी कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छौँ त्यसलाई पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर उत्प्रेरणा दिन सक्छौँ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पनि पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको छ।”
नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत सुधार र कार्यशैलीगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बाँझो रहेका खेतलाई कसरी उत्पादन योग्य जमिनमा ढाल्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। वास्तविक किसानसँग अन्तरक्रियाको आवश्यकता छ। बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन बढाउनुपर्छ। कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादन राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।”
नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना थपलियाले सरकारले चिस्यान केन्द्रभन्दा कभर्ड हल बनाउन ध्यान दिएको भन्दै अधिक रुचाइने सिराहा र सप्तरीको आँपलाई ब्राण्डिङ किन नगर्ने ? भनेर प्रश्न गर्दे रैथाने बीउ उत्पादनमा जोड दिनुभयो।
त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले देशको ठूलो जनशक्ति कृषिमा आश्रित रहेकाले यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र घोषणा गनुपर्ने उहाँको माग थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रेखा यादवले उत्पादित वस्तुहरू पनि फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन्। परम्परागत तरिकाले नै कृषि क्षेत्र चलिरहेको छ।”
सांसदहरूले लम्पी स्कीनबाट मरेका पशुचौपायाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थोपा सिँचाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जुम्ला–रारा म्याराथन भोलि, ५९१ धावक सहभागी हुँदै
- मेयरलाई विद्यार्थीको प्रश्न– हामी कहिलेसम्म अर्को पालिकाको विद्यालयमा पढ्न जाने ?
- प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि ?
- नेपाल सरकारद्वारा भारत–पाकिस्तानबीच बढ्दो तनावप्रति चिन्ता व्यक्त
- विद्युत् सेवा बन्द हुँदा ४८० घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य
- महेन्द्रनगर बजार : सौन्दर्यीकरणका कामसँगै थपियो उत्साह
- भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्नेमा जोड
- कञ्चनपुर-कमला सडक विस्तार: लहानमा ‘ओभरपास’ निर्माण थालियो
- भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि सैन्य कारबाही सुरु, तनाव चुलियो
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ स्थापना दिवसमा प्रधान सम्पादक दाहाल सम्मानित
