भीम गौतम 
भीम गौतम
युक्रेन–रुस युद्धसँगै भारतमा बढेको ऊर्जा अभाव र महंगिएको बिजुलीको कारण हिउँदमा परनिर्भर नेपाल बिजुली व्यवस्थापनमा चरम संकटतिर धकेलिएको छ।
बिजुली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारको जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा वेवास्ता र प्राधिकरण घाटा जाने नाउँमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको कडाईको कारण स्वदेशी उत्पादनको अवस्था सीमित हुँदा बिजुली व्यवस्थापनमा नेपाल चरम संकटमा धकेलिँदै गएको हो।
आइएनस-स्वतन्त्र समाचारले आजको स्थीति आउने बारेमा रुस–युक्रेन युद्धको असर: नेपाल गम्भीर ऊर्जा सङ्कटतिर औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ्ग र इन्धन आपुर्ति ठप्पको सम्भावना मा केही अगाडि नै सचेत गराएको थियो।
नेपालले प्रति युनिट ४.१२ देखि ४.१८ भारुमा खरिद गर्दै आएको बिजुली युद्धका कारण भए न्यूनत्तम ११ देखि अधिककत्तम २० रुपैयाँ भारु अर्थात नेपाली २० रुपैयाँदेखि ३७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ।मूल्य बढेपछि आयात गर्दै आएको बिजुली कटौती गरिएको छ भने बिजुली व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि भैरहवा लगायतका केही औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भैसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार, विद्युत आयात गर्दा प्रति युनिटबाहेक एजेन्सी चार्ज, ह्विलिङ्क चार्ज र १५ प्रतिशत विद्युतको चुहावटको रकम पनि थप हुन्छ।
“अत्याधिक महंगोमा किन्ने की लोडसेडिङ गर्ने ?”
भारतका राज्यहरूबाट विद्युत् आदान–प्रदान कमिटीबाट, पीटीसी इण्डियामार्फत टनकपुरबाट र तेस्रो ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा एनभीभीएनमार्फत इनर्जी एक्सचेजबाट मात्र बिजुली आयात गर्दा बिजुली महंगो भएको छ।
एकातिर भारतमै ऊर्जा संकट र अर्कोतिर कोइला आयातमा समस्याको कारण उत्पादनमा समेत कमी आएपछि नेपालमा दिने बिजुली महंगिएको छ। नेपाललाई दिने बिजुली आयातित कोइलाबाट उत्पादित बिजुली मात्र दिने दुवै देशको सम्झौता छ।
ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ३५० सहित ५५० देखि ६ सय मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको नेपालले पछिल्लो समयमा १६ मेगावाटको टनकपुरबाट आउने निःशुल्क बिजुलीबाहेक भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) बजारबाट ४२० मेगावाट आयात गरिरहेकोमा बिजुली महंगिएसँगै त्यो आयात पनि बन्द भएको छ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, एक्सचेन्ज बजारबाट प्रत्येक घण्टाको चारपटक अर्थात दिनको ९६ पटक प्रतिष्पर्धा गरेर बिजुली लिएपछि बुधबार भने ७ पटक मात्र लिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शुरेस भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। “हामीले ९६ पटक प्रतिपर्धा गरेर भारतीय एक्सचेन्ज बजारबाट बिजुली आयात गरिरहेका थियौ तर अहिले ६/७ पटक मात्र लिएका छौ, अहिले बिजुली धेरै महंगिएर लिन सक्ने अवस्था छैन।”, भट्टराईले भन्नुभयो, “तत्काल घरायसी ग्राहकमा लोडसेडिङ हुँदैन, नेपालकै बिजुलीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौ तर औद्योगिक क्षेत्रमा भने अहिलेकै अवस्थामा गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको व्यवस्थापनमा पनि लागेका छौ।”
उहाँका अनुसार, राज्यले महंगोमै बिजुली किन्नका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्णय गरेमा भने औद्योगिक मागको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ।
प्राधिकरणका अनुसार, हाल ३० हजार मेगावाट आवर बराबरको माग छ भने भारतबाट करिब १२ हजार मेगावाट आवर आयात हुने गरेको थियो। यस १३ हजार मेगावाट आवर प्राधिकरण र सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट ७ हजार मेगावाट आवर उत्पादन भईरहेको छ। विद्युतको मागमध्ये करिब १८ हजार मेगावाट आवर घरायसी तथा १२ हजार मेगावाट आवर औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा माग छ। मेगावाटको आधारमा भन्दा १६ सय मेगावाटको बिजुलीमा स्वदेशी उत्पादन ११ सय मेगावाट मात्र छ भने ५ सय मेगावाटभन्दा बढी आयातित बिजुलीले माग धान्नुपर्ने अवस्था छ। यो तथ्यांकले भारतबाट आयात नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्ण लोडसेडिङ गर्नुपर्ने र घरायसी क्षेत्रमा भने विद्युतको व्यवस्थापन भई तत्काल लोडसेडिङ हुने अवस्था देखिदैन तर माग बढ्दै गएको तथा कुनै विद्युत प्लान्टमा समस्या आएमा भने लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। “बिजुली व्यवस्थापनको चरम संकटमा नेपाल पुगिसक्यो, कि ३६/३७ रुपैयाँमा बिजुली किनेर घाटामा भएपनि बेच्छु भनेर प्राधिकरणले भन्नुपर्यो, यस्तो अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणको वित्तिय अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “सरकारले हालसम्म अहिले आएको चरम संकटको समाधानका लागि के गर्ने भनेर कुनै चासो देखाएको छैन, प्राधिकरण पनि टाट पल्टिने गरी बिजुली किनेर वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।”
उनका अनुसार, सरकारले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन वेवास्ता गर्दा तथा २५ प्रतिशतसम्म बिजुली रिजर्भ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानबारे जानकार हुँदा हुँदै बिजुली खेर गएको नाममा आरओआर आयोजनाको पीपीए रोक्दा अहिले हिउँदमा बिजुली व्यवस्थापन धेरै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। तर ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भने बिजुली व्यवस्थापनको काम प्राधिकरणले गरिरहेको र मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ।
२०७२ सालमा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट र पछि २०७५ सालमा १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। एक प्रदेश एक जलाशययुक्त आयोजनाको नारा पनि दिएको छ तर हालसम्म अर्ध जलाशय किसिमको तनहुँ हाइड्रो बाहेक कुनै जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर तुरुन्तै निर्माण जान सक्ने बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना पनि सरकारकै वेवास्ताले अघि बढ्न सकेका छैनन्। यता सरकारले तोकेको कोटा पुगेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले तीन बर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए रोकेको छ। “कम्तीमा २५ प्रतिशत रिभर्ज बिजुली राखे पो हिउँदमा पनि बिजुलीको अभाव हुँदैन, तीन बर्षदेखि पीपीए रोकिएको छ, जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेको छैन,” प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्, “मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई मतबल छैन, यस्तो ऊर्जा संकटको प्रक्षेपणपछि त सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हो,” उनी नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँदमा परनिर्भर हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु भएपछि निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा ८ बर्ष लाग्ने भएकोले यस्ता संकट आईरहने हुनाले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भीम गौतम का अन्य पोस्टहरु:
