एमसीसी परियोजनाको सुई कहिले घुम्न थाल्छ ? संसदबाट अनुमोदन नहुँदा निर्माण शुरू गर्नै साढे दुई वर्ष ढिलाई

भीम गौतम

अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि परियोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ तर निर्माणमा जानु अघिको तयारीका काम भने अझै धेरै बाँकी नै छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको झण्डै साढे चार वर्षपछि बल्ल संसदबाट अनुमोदन भएको सो सम्झौताका लागि करिब दुई वर्ष अघि नै संसदबाट टेबुल भएको थियो। तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। आइतबार संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको अनुदान–सहयोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको सो परियोजनाको काम अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको हो। यद्यपि यो परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान लगायतका काम भने बाँकी नै छन्।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडकको स्त्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने भएको हो। अनुमोदन ह्न नसकेकै कारण असार २०७७ बाट शुरू गर्ने भनिएको सो परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन। यसैकारण परियोजनाको निर्माण कार्य साढे दुई वर्ष ढिला भइसकेको छ। एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट जग्गा प्राप्ति, बोलपत्र आह्वान लगायतका काम बाँकी रहेकोले त्यसको काम अब अनुमोदनसहित तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ।

सत्तारुढ दलहरूबीचको विवादका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाई भएको सो परियोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले धेरै प्रयास गरे पनि अन्य सरकारकै गठवन्धन दलहरू नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीनै त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए। तर अन्त्यमा १२ वुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरी पारित गर्न दुवै दल सहमत भएका थिए। व्याख्यात्मक बुँदामा कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी’ लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको नमानिने, एमसीए नेपाल विकास समिति ‘एमसीसी–नेपाल’ ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व नरहने, कम्प्याक्ट वा त्यसअन्तर्गतका गतिविधि र कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको, सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने लगायत छन्।

संसदबाट अनुमोदनसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट अघि बढाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ शर्तहरूमध्ये पाँचवटा भने पूरा भएको छ। एमसीए नेपालका अनुसार, प्रसारण लाइन आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगको गठन गर्नुपर्ने, एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौता (पिआईए)  गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण ढाँचामा नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति हुनुपर्ने र व्यवस्थापिका संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन गर्नुपर्ने लगायतका शर्त पूरा भएको छ भने जग्गा अधिग्रहण, पहुँच सडक र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकारको शर्त भने पूरा गर्न बाँकी छ।

अब जग्गा प्राप्ति लगायतका शर्त पूरा भएपछि मात्र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक पूर्वाधारको स्त्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी हुने र निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्र पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको छ। एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्त्तरोन्नतिमा ५ करोड २३ लाख खर्च हुनेछ।

उर्जा प्रवद्र्धक एवं विश्लेषक प्रकाश दुलालको भनाईमा परियोजना पूरा भएपछि प्रसारण लाइनबाट ३ हजार मेगावाटसम्म विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने भएकोले यसबाट स्वदेशभित्रै र भारतसम्म पनि विद्युत आदान–प्रदानमा धेरै सहयोग पुग्ने भएकोले यो परियोजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। दुलालका अनुसार, अधिकांश विद्युत प्राधिकरणले गरेको विद्युत खरिद सम्झौतामा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेमात्र बिजुली लिन सकिने, अन्यथा ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) मा रूपान्तरण हुने भनिरहेको बेला यो परियोजनाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिनेछ। “तीन वर्षदेखि ९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ, भारतसँगको व्यापार सकारात्मक रूपमा अघि बढेमा यसले पीपीए खुलेर निजी प्रवद्र्धकलाई ठूलो राहत दिनेछ”, दुलाल भन्नुहुन्छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी अनुमोदनको स्वागत गर्दै यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उर्जा क्षेत्रमा थप लगानीको वातावरण सिर्जना भएको हुँदा यो परियोजनाले आगामी दिनमा उर्जा क्षेत्रको विकासमा ऐतिहासिक योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ।

कहिले घुम्न थाल्छ एमसीसी परियोजनाको सुई ?

एमसीसी परियोजनाको पूर्वतयारी सकेपछि मात्र परियोजना निर्माणको मुख्य प्रक्रिया शुरू हुन्छ। त्यसपछि मात्र एमसीसीको पाँच वर्षे अर्थात् १८६५ दिनको ‘टाइम लाइन’ शुरू हुन्छ। त्यो समयसीमापछि त्यस दिनसम्म आएको ५ सय मिलियन डलर अर्थात करिब ५६ अर्ब रूपैयाँमध्ये खर्च भएर बाँकी रकम स्वतः फिर्ता हुने हुनाले परियोजना समयभित्रै सम्पन्न गनुपर्ने दवाव एमसीएलाई छ। हाल नेपालका अधिकांश परियोजनाको समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी भइरहेको अवस्थामा यो परियोजनालाई पनि नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

एमसीए नेपालले ढिलोमा आगामी डेढ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०८० भित्र आवश्यक जग्गाको व्यवस्था र खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गरेर इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) अर्थात निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यसका लागि जग्गा प्राप्तिका साथै बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै छ। नेपालमा मुआब्जा विवादको कारणले जग्गा प्राप्ति गर्न कठीन भएकोले एमसीएलाई डेढ वर्षभित्र लक्ष्य पूरा गर्न भने ठूलो चुनौती छ।

संसदबाट लामो समयसम्म अनुमोदन नभएपछि यसका लागि एमसीसीबाट रकम पनि आएको छैन। अर्थ मन्त्रालयकै बजेटबाट यसको निर्माण कार्य भईरहेको छ। सरकारको सडक र प्रसारण लाइन दुवै परियोजनाका लागि १३० मिलियन डलर अर्थात झण्डै १५ अर्व रूपैयाँ पूर्वतयारीका लागि आउने कम्प्याक्ट फेसिलिटेसन फन्ड (सिएफएफ) अन्तर्गत आउनेछ भने पूर्वतयारी पूर्ण भएपछि कम्प्याक्ट इम्पलिमेन्टसन फन्ड (सिआइएफ) आउनेछ।

यसरी शुरू भएको थियो एमसीसी

सन् २०११ अर्थात २०६८ सालमा एमसीसीद्वारा प्रदान गरिने अनुदान सहायता पाउनका लागि नेपाल सरकारले अमेरिका समक्ष औपचारिकरूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। अनुदान पाउन २० सूचकांकको मूल्यांकन हुने सबै चरण पुरा भएपछि सोको आधारमा प्रतिश्पर्धाबाट नेपाल एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि २०६८, माघ ५ गते छानिएको थियो। थ्रेसहोल्ड कार्यान्वयनका लागि २०७० पुस २१ गते विकासका अवरोध पहिचान गर्र्नेउद्देश्यले अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरिएको थियो भने २०७१, मंसिर २५ गते ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका लागि छानिएको थियो।

‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमका लागि छनोट भएको नेपालले अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। यो प्रक्रिया अघि बढेसँगै सरकारले २०७२ भदौ २८ मा अनुदान सहायताको रकम लगानी गर्ने आयोजनाबारे अध्ययन गर्न अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो।

 ईआईए प्रतिवेदन र जग्गा प्राप्ति

सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ। २०७८ वैशाख १६ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनको कूल भोगाधिकार क्षेत्रमध्ये ७७७.५ हेक्टर (५३ प्रतिशत) वन क्षेत्रभित्र पर्छ भने ६१२.२ हेक्टर (४२ प्रतिशत) कृषि भूमि र बाँकी जग्गाको सानो भाग बाँझो अनि जलधार तथा सिमसार क्षेत्रभित्र पर्छन्।

प्रसारण लाइनका संरचना काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको छ। उत्तर–पूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म (लफ्सीफेदी–रातमाटे) प्रसारण लाइनको एउटा खण्ड निर्माण हुनेछ। रातमाटेदेखि मकवानपुरको हेटौंडासम्म र रातमाटेदेखि तनहुँको दमौलीसम्म (रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली) गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै खण्ड निर्माण हुनेछन्। दमौलीदेखि बुटवलसम्म (दमौली–बुटवल) र बुटवलदेखि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गोरखपुरसम्म (बुटवल–गोरखपुर) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको खण्ड निर्माण हुनेछ।

प्रसारण लाइनको रुटमा आउने ८ इन्चभन्दा ठूला २ लाख भन्दा बढी रूख कटान गरिनेछन्। नुवाकोट जिल्लामा ४६ हजार ९ सय ८, तनहुँमा ४५ हजार १ सय १५, मकवानपुरमा ३५ हजार १ सय १५, धादिङमा २९ हजार ५ सय ६१, नवलपरासीमा १७ हजार ९ सय ७९, पाल्पामा १२ हजार ५ सय ४८, पूर्वी नवलपरासीमा ६ हजार ३५, सिन्धुपाल्चोकमा ३ हजार ६ सय ९६, चितवनमा २ हजार १ सय ७३, काठमाडौंमा १ हजार ३ सय ७८ वटा रूख कटान हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एमसीए–नेपालले प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्दा काटिने रूखको शोधभर्नामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा २० लाख २० हजार १ सय ८० वटा नयाँ रूख रोप्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।

१० जिल्लामा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको टावर तथा अन्य तीन सब–स्टेसनका लागि करिब १३ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ। प्रसारण लाइनको टावर खडा गर्न र सब–स्टेसनको संरचना तयार गर्नका लागि मात्रै करिब १३ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यसमध्ये करिव ३ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिगत पर्दछन् भने अरू वन क्षेत्रभित्र पर्दछ। टावर र सब–स्टेसन रहने स्थान बाहेक धेरै जग्गा प्रसारण लाइनको तार मुनी (राइट अफ वे)मा पर्ने जग्गा हो।

एमसीए–नेपालले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै जग्गा खरिद गर्ने कार्य अगाडि पनि बढाइसकेको छ। नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने ४०० केभी सब–स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गा धनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीएले जनाएको छ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७, रातमाटेमा निर्माण हुने सब–स्टेसनका लागि ३८५ रोपनी जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब जग्गाको धनीपुर्जा नभएका ४ वटा कित्ता र अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको ११ वटा कित्ताको मुआब्जा मात्रै तिर्न बाँकी छ। धनीपुर्जा नभएको जग्गाको हकमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गर्न सकिने एमसीए नेपालले जनाएको छ।

प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहणको काम भने अहिले शुरू भइसकेको छैन। दमौली र बुटवलमा निर्माण हुने सब–स्टेसनका लागि भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा उपयोग हुने र सो स्थानमा एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ।

अर्थतन्त्रमा एमसीसीले गर्ने योगदान

प्रसारण लाइनले वार्षिक रूपमा १२ प्रतिशत अर्थात करिब १४ अर्ब रूपैयाँ आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुनेछ भने यसबाट हासिल हुने आर्थिक बृद्धिले गरिबी न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एमसीएको भनाई छ। परियोजनाका अनुसार, निर्माण हुने प्रसारण लाइनले २ करोड ३० लाख जनसंख्यालाई दिगो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेछ भने काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोट लगायत शहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ।

एमसीसीका अनुसार, ७७ किलोमिटर लामो सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुँदा करिब ९० लाख जनसंख्याले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् भने परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा समेत ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार

–भीम गौतम

भीम स्वतन्त्र  पत्रकार हुनुहुन्छ।