महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन: एक वर्षमा थपियो सवा दुई खर्ब बेरुजु, कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब पुग्यो

संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये राजस्वको बक्यौता सबैभन्दा धेरै ४ खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक कुल ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ भने गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ थियो ।

प्रतिवेदन  भन्छ- ‘कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाखमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस प्रकारको वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता तथा बेरुजु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ ।’

महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनबाट विभिन्न आठ वटा क्षेत्रमा सुझाव लिइएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताए ।  रायाका अनुसार- ‘शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन सुधालगायतका क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम परीक्षण, मूल्यांकन एवं विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सुशासनलगायत क्षेत्रहरूमा पनि सुझाव दिइएको रायले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयगत बेरुजु:

सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख  छ । सो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ५५ करोड ३२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने २१ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रहेको छ ।

दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । सो मन्त्रालयको बेरुजु  १२ अर्ब ९ करोड ३८ लाख छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब १ करोड ६७ लाख र सहरी विकास मन्त्रालयको ९२ करोड १० लाख बराबर बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयको ७६ करोड ४६ लाख, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६० करोड ५९ लाख, गृह मन्त्रालयको ५४ करोड ४ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ४० करोड ७७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयको ३८ करोड ६७ लाख बराबर बेरुजु रहेको छ ।

प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणसम्ममा मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु ८ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ५८ हजार बराबर छ । कोशी प्रदेशको ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार, वाग्मतीको ४ अर्ब २८ करोड ५ लाख ६१ हजार, गण्डकीको २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बराबर छ । त्यस्तै, लुम्बिनीको ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार, कर्णालीको ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बराबर बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु:

फर्स्योट हुन बाँकी अघिल्लो बेरुजुसहित  ७ सय ५३ स्थानीय तहको कुल बेरुजु करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।  प्रतिवेदन अनुसार- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ३१ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी १ खर्ब ६२ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख गरी झन्डै दुई खर्ब बेरुजु पुगेको हो ।

भाखा नाघेको ऋणको अवस्था:

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले ४ खर्ब १५ अर्ब ३ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवाब्याज असुली गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सोमध्ये राजस्व बक्यौता २ खर्ब ५८ अर्ब ८५ करोड र ऋण लगानीको साँवाब्याज १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रहेको छ । असुली गर्न बाँकीमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख (५६.३२ प्रतिशत) को सम्बन्धमा करदाताहरू न्यायिक पुनरावेदनमा गएकाले ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको जनाएको छ ।

बजेट रकमान्तरको समस्या:

गत वर्ष पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (५.३१ प्रतिशत) बजेट रकमान्तर गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सोमध्ये असारमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक/उपशीर्षकमा रकम थपघट गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरु बजेटमा व्यवस्था नभएका १६ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १५ अर्ब ४९ करोड ९० लाख कायम गरेकामा ८ अर्ब २७ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । गत वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख भएकामा उक्त प्रावधानविपरीत अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साता अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (६.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बजेट रकमान्तर गर्नेमा प्रदेश सरकारहरू पनि अघि देखिएका छन् । ‘यो वर्ष सात प्रदेशको सुरु विनियोजित बजेट ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रहेकामा ६४ अर्ब ७२ करोड ६२ लाख ४३ हजार रकमान्तर गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीमध्ये अधिकांश रकम असार मसान्तमा मात्र रकमान्तर भएको देखिन्छ ।’

राजस्व सङ्कलनका समस्या:

नेपालको राजस्व संकलन आयातमुखी रहँदा भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने राजस्वको हिस्सा गत वर्ष ४४.४१ प्रतिशत रहेको छ । जीडीपीमा राजस्वको योगदान १८.७८ प्रतिशत पुगे तापनि नवीन व्यवसाय तथा अनौपचारिक क्षेत्र जीडीपीको गणनामा नसमेटिएकाले सो समावेश गर्दा राजस्वको हिस्सा अझै न्यून हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

फर्छ्यौटको समस्या:

सबै सार्वजनिक निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयबद्ध र कार्यात्मक रूपमा स्वतन्त्र र पेसागत हुन नसकेको महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक बढ्दै गए पनि फर्स्योटको अंक घट्दो क्रममा छ । यस वर्ष संघीय सरकारतर्फ ४६ अर्ब ५४ करोड बेरुजु थपिएकामा फर्स्योट हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘कतिपय स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन नभएको तथा गठित समितिको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ ।’

अनियमितता तथा बेरुजुउपर वित्तीय कारोबार गर्ने र निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको सुझाव छ । ‘सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती एवं मध्यस्थताको प्रयोगजस्ता कमजोरीहरू न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । टोकन प्रणाली, चक्रीय प्रणाली, हेल्प डेक्स, कम पेपर तथा फेसलेस प्रणालीको अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई जनअपेक्षाअनुरूप बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यबोझका आधारमा स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातका क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको मापन तथा गुणस्तर एवं सेवाको मूल्य निर्धारण हुन नसकेको स्थिति छ ।’