स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS एसिड आक्रमणमा गम्भीर घाइते भई उपचारमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मन्त्रालयलगायत निकायबाट तदारुकता काम नहुँदा क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने रकम प्राप्तिमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको जेठ १४ को बैठकमा सांसद स्वयम्ले आफू पीडित भएको घटनाको विवरण सुनाउँदै राज्यले पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा सांसद भएबापत प्राप्त गर्नु भत्तासमेत रोकिएको भनी रोदन प्रकट गर्नुभयो।
उहाँ विसं २०७० वैशाखमा तेजाब आक्रमणमा पर्नुभएको थियो। तेजाब आक्रमणपछिको जलनजस्तै उपचारका क्रममा भोग्नु परेको पीडा उस्तै रहेको पनि उहाँले बैठकमा सुनाउनुभयो। उहाँले उपचारका क्रममा पिताका नाममा रहेको घर धितोमा राखेर ऋण लिन परेको र त्यो ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा राखेकाले आफूले संसद्बाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा समेत रोकिएको जानकारी गराउनुभयो।
तेजाब वा अरू जलनबाट हुने उपचार पद्धति निकै कमजोर रहेको जनाउँदै सांसद कंसाकारले छ वर्षको उपचारबापतको खर्च रु एक करोड १४ लाख र पीडित राहत कोषबाट प्राप्त गर्ने प्रावधानअनुरुप अदालतबाट पाँच वर्षअघि फैसला भए पनि रकम अझैसम्म नपाएको गुनासो गर्नुभयो।
अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने मामिलामा समेत प्रहरी/प्रशासनबाट आवश्यक तदारुकता नभएका कारण लामो समयसम्म मानसिकरुपमा थप तनाव झेल्न परेको घटना उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। ‘माननीय’लाई समेत न्याय पाउन यति कठिन छभने अरूको के हालत होला भनी प्रश्न गर्दै समिति सदस्य कंसाकारले मैले न्याय पाइन भने राज्यले अरूलाई न्याय दिलाउँछ भनी विश्वास नै गर्न नसकिने बताउनुभयो।
बैठकमा अरु समिति सदस्यले अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुने र पीडितले न्याय नपाउने हो भने कानुन बनाउनको के औचित्य रहन्छ भनी प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँहरुले सरकारी प्रक्रिया झन्झटीले रहेको तथा राज्यबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सुनिश्चिता नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा युवा/विद्यार्थी मुलुकबाट पलायन हुनु परेको विचार राख्नुभयो।
समिति सदस्य ईश्वर रिजालले सांसद कंसाकारले विदेशबाट औषधि किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेकाले उहाँले संसद् सचिवालयबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित रहन भनेको तेजाबको जलनभन्दा पीडादायी अवस्था रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा पीडित सांसद कंसाकारले तीन तहकै सरकारबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आफूले कसैबाट सहयोग नपाएको जानकारी गराउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार एवं पीडित राहत कोषका अध्यक्ष विमल पौडेलले अपराधको कसुरका आधारमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कानुनमा कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ भन्ने छ। अदालतबाट छ वर्षको अवधिमा औषधि उपचारका लागि खर्च भएको रकम भराउने निर्णय भएको छ। फैसला परेको केही शब्दको प्रयोगबारे स्पष्ट हुने क्रममा केही समय लागेको हो, अब छिट्टै यो विषय अघि बढ्छ।”
पीडकबाट क्षतिपूर्तिबापत भराइएको रकमको ५० प्रतिशत पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र यो वर्षमा मात्रै पनि क्षतिपूर्तिबापतको रकम ७५ जनाले प्राप्त गरिसकेको बताउनुभयो।
बैठकमा कंसाकारका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाले एसिड प्रहार गर्ने कार्यमा संलग्न पीडकलाई घटना र क्षतिका आधारमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
