रक्षा कुमार गएको जुन २० मा रेडियो फ्रान्स इन्टरनेसनल, लिबरेसनका साथै स्विस र बेल्जियमका सार्वजनिक रेडियोका लागि काम गर्ने फ्रान्सेली पत्रकार सेबास्टियन फारिसले ट्विटरमा भारतको सरकारले आफ्नो ‘ओर्किङ भिसा’ नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको सार्वजनिक गरे । ट्विटरमा उनले लेखे – “भारतले मलाई आफ्नो पेशागत काम गर्नबाट किन रोकेको भन्नेबारे कुनै स्पष्टीकरण नदीएको र मलाई मेरो सबै आम्दानी श्रोतहरुबाट वञ्चित गरेको छ”। फार्सिसले नोवेम्बर १० मा भारत छोडेका थिए ।
तीन वर्ष अघि सन् २०२१ मार्चमा भारतीय सरकारले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको आधारमा ओभरसीज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्ड भएका विदेशी संवाददाताहरूलाई पनि श्रम स्वीकृति लिन अनिवार्य बनायो । भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेको र १३ वर्ष भारतमा काम गरे पनि फार्सिसलाई श्रम स्वीकृति अनुमति दिन अस्वीकार गरिएको थियो ।
पत्रकारको श्रम स्वीकृति नवीकरण नभएपछि फार्सिस र अन्य दुई विदेशी पत्रकार यसै वर्ष भारत छाड्न बाध्य भएका छन् ।
गएको अप्रिलमा एबीसी न्यूज दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुखको रूपमा कार्यरत अवनी डियासले आफुले एक सिख पृथकतावादीको हत्याको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि भारत सरकारले उनलाई भिसा अवधि थप गर्न अस्वीकार गरेको बताएकी थिईन् । क्यानडाले यस अपराधमा भारतीय सरकारी एजेन्टको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ । उनको यो रिपोर्ट भारतमा युट्युबमा अझै प्रतिबन्धित छ।
भारत छोडेपछि एक पोडकास्टमा उनले भनिन् – “भारतमा काम गर्न धेरै गाह्रो लाग्यो। मोदीको पार्टीद्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा जान धेरै संघर्ष गरिरहेको थिएँ । सरकारले मलाई चुनावको समारचार सङ्कलन गर्न चाहिने पास पनि दिएन ” । डियासको अनुसार यस्तो प्रतिबन्ध सुनियोजितरुपमा लगाइन्छ र नरेन्द्र मोदी सरकारबाट यति असहज महसुस गराईयोको कि ती पत्रकारहरुले भारत छोड्ने निर्णय गरे ।
डियासले देश छाड्नुभन्दा ठीक एक दिन अघि २०२४ को चुनावको समारचार सङ्कलन गर्न पाउने भिसा अनुमति प्राप्त गरेकी थिइन् । उनको अनुसार त्यतिन्जेल ढिलो भइसकेको थियो ।
फाइनान्सियल टाइम्स , द वाशिंगटन पोस्ट , फ्रान्स २४, द गार्जियन , न्यु योर्क टाइम्स , वाल स्ट्रीट जर्नल र अन्यका विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि रिपोर्टिङ गर्दै आएका भारतमा रहेका करिब ३० विदेशी संवाददाताहरूले डायसमाथि भएको व्यवहारको विरोध गर्दै खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । माथि उल्लेख गरिएका केही संस्थाहरूको भारतमा ब्यूरोहरू छन्, जहाँ प्रत्येकमा दुई देखि १२ जना सम्म पत्रकारहरु आबद्ध छन् ।
अर्का फ्रान्सेली पत्रकार भेनेसा डगनाकलाई पत्रकार अनुमति पत्र दिन अस्वीकार गरियो । उनि भन्छिन- “एक्कासी बिना स्पष्टीकरण मैले समाचार सङ्कलन र लेख्ने अधिकार गुमाए ।”
एक भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी डगनाकले दिल्लीमा रहेर दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म फ्रान्सेली, स्विस र बेल्जियमका अखबारहरूको क्षेत्रीय संवाददाताको रूपमा काम गरिन् । भारत सरकारले उनले नियमहरुको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।
भारत छोडेपछि आफुले लेखेको एक लेखमा डगनाकले भनिन् – “आफुले विस्वास गर्ने पत्रकार र स्रोतहरूको अनुसार म उच्च स्तरमा प्रतिशोधको सिकार भएँ र मेरो मुद्दा सुल्झिने छैन । उनिहरूले मलाई एउटा सल्लाह दिए: देश छोड्नुहोस्”।
एक सरकारी प्रचार साइटले भेनेसा डगनाकलाई “हिन्दू विरोधी पत्रकार” को संज्ञा दिएको छ ।
भारतीय वेबसाइट न्युजलान्ड्रीसँग कुरा गर्दै प्रसारण मन्त्रालयका वरिष्ठ सल्लाहकार कञ्चन गुप्ता भन्छन् – “अनुमति दिने वा भिसा दिने भारतीय प्रक्रिया अमेरिका, बेलायत वा अन्य कुनै देशमा जत्तिकै खुला पनि छ र अरु देश जस्तै अपारदर्शी पनि छ”।
सरकारले अनुमति अस्वीकार गर्नुको कारण बताउन अस्वीकार गर्दै गुप्ताले भिसा र कार्य अनुमति विश्वभरका विदेशी नागरिकका लागि सुविधा हो अधिकार नभएको तर्क गरे । उनले भने – “कुनै पनि देशले किन भिसा वा वर्क परमिट अस्वीकार गरियो भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्दैन” ।
नयाँ दिल्लीस्थित विदेशी संवाददाता क्लबका अनुसार- भारतमा पत्रकारिता गर्न अनुमति लिएका कम्तीमा ७० विदेशी नागरिक छन् । केही स्वतन्त्र पत्रकारहरू र केहि क्लबमा दर्ता नभएकासमेत गरी वास्तविक संख्या बढी हुन सक्छ ।
मोदी र विदेशी प्रेस
विदेशी प्रेसलाई प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो १० वर्षको कार्यकालमा कार्य गर्न विशेष कठिन समय भएको छ । मोदीको आलोचनात्मक वृत्तचित्र प्रसारण गरेपछि सन् २०२३ फेब्रुअरीमा भारत स्थीत बीबीसीका कार्यालयहरूमा आयकर अधिकारीहरूले अनुसन्धानको लागि छापा मार्यो । सो वृत्तचित्र भारतमा अझै पनि उपलब्ध छैन । थप रूपमा सरकारको पक्षमा रहेका बिभिन्न समूहहरूले बीबीसी विरुद्ध मानहानिको धेरै मुद्दा दायर पनि गरे ।
विदेशी संवाददाताहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा धेरै मिडिया आउटलेटहरूसँग कुरा गर्दै नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालदेखि नै उनीहरूले “भिसा अनिश्चितता, यात्रा अनुमति अस्वीकार, देश निकालाका धम्कीहरूको सामना गरिरहनु परेको कुरा खुलासा गरेका छन् ।
जनवरी २०२० र फेब्रुअरी २०२२ को बीचमा दिल्लीको विदेशी संवाददाता क्लबले पत्रकारहरुको स्वतन्त्रतामा परेका प्रतिबन्धहरू बुझ्न तीनवटा आन्तरिक सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षण गरिएका ४० जना पत्रकारहरू मध्ये धेरैले बिना नाम खुलाई उनीहरूलाई सरकारी अधिकारीहरू र मन्त्रीहरूले बोलाएको र उनीहरूको “नकारात्मक कभरेज” को विवरण भएको “फाइलहरू देखाएको कुरा पनि उल्लेख गरेका थिए ।
धेरै युरोपेली मिडिया आउटलेटहरूको लागि फ्रीलान्सरको रूपमा काम गर्ने एक पत्रकारले नाम नछाप्ने सर्तमा मात्र कुरा गर्ने भने किनकि उनीहरूलाई सरकारको विरुद्ध बोल्दा नकारात्मक परिणामहरू आउने डर थियो । उनले भने – “ यस्तो सर्वेक्षणमा पनि नाम उल्लेख गर्न डर लाग्थ्यो । तपाईले डर र धम्कीको हदको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ” ।
अहिले के फरक छ?
सन् २००८ देखि २०१३ सम्म भारतबाट ग्लोब एण्ड मेलका लागि रिपोर्ट गरेकी क्यानाडाली पत्रकार स्टेफनी नोलेनले आफुले गरेको जातको आलोचनात्मक कभरेजको लागि मोदी भन्दा अघिल्लो सरकारका आधिकरिहरुले आफुलाई बोलाएर हप्काएको घटना सुनाईन् । यद्यपि उनले भनिन् – “उनीहरूले तपाईंसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, तर तपाईंलाई देशबाट बाहिर निकाल्दैनन् ।”
सन् २०१६ मेमा भारतको विदेश मन्त्रालयले विदेशी संवाददाताहरूलाई भारतका धेरै राज्यहरूबाट रिपोर्ट गर्नको लागि यात्रा अनुमतिहरू आवश्यक रहेको कुरा एउटा सूचना निकाली दोहोर्यायो।
“म त्यस समयमा नागाल्याण्ड र सिक्किमबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको थिएँ,” भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका राज्यहरूलाई उल्लेख गर्दै एक विदेशी संवाददाता नाम नखुलाउने सर्तमा भने । उनको अनुसार पत्रकारहरुको लागि प्रतिबन्धहरू नयाँ नभएको तर समाचार सामाग्रीहरु संस्कृति, इतिहास र कलाबारे भएमा अधिकारीहरूले कडाई गर्दैन थिए तर यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ ।
उनै पत्रकारले भने – “म हतार हतार दिल्ली फर्किएँ र ती रिपोर्टहरू पूरा गर्न सकिन । म अहिले धेरै सेल्फ-सेन्सर गर्छु र गम्भीर प्रश्नहरू उठाउन सक्ने कथाहरूलाई बेवास्ता गर्छु ” । उनि आगाडी भन्छिन् – यसका लागि म यो देशमा आएको होइन । यदि अवस्था यस्तै गरि यसरी नै रह्यो भने म रिपोर्टिङ गर्न अन्यत्र जान सक्छु।”
अगस्ट २०१९ मा नयाँ दिल्लीले जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार हटाई त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्यायो । यस घटनापछि विदेशी मिडियाको प्रतिबन्धहरू कश्मिरको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विस्तार गरियो र धेरै कडाईका साथ लागू गरियो । स्क्रोलको रिपोर्ट अनुसार कुनै पनि विदेशी संवाददाता २०१९ पछि स्वतन्त्र रूपमा एक्लै कश्मीर उपत्यकाको रिपोर्टिङ यात्रामा गएका छैनन्।
नाम नछाप्ने सर्तमा कुरा गर्दै अर्का विदेशी संवाददाताले भने -“हामीहरूको भिसा एक पटकमा छ महिनाको लागि मात्र बढाइएको थियो । यसले गर्दा आफ्नो परिवारलाई भारतमा सार्न वा छ महिना भन्दा लामो समय लाग्ने स्टोरीहरुको रिपोर्टिङ गर्न पनि असम्भव बनायो । उनीहरुका अनुसार कुनै गहिरो अनुसन्धान सम्भव छैन र सेल्फ सेन्सरशिप सधैं थियो,तर अब रिपोर्ट गर्नु अघि उनीहरूले दुई पटक सोच्नुपर्ने विषयहरुको सूची पनि बढेको छ ।
उनीहरु विभिन्न देशमा रिपोर्टिङको काम गरेर भारत आएका हुन् । उनीहरुले भने – “आफ्नो खोजहरूमा टिप्पणी गर्न आधिकारिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न हामीलाई यति गाह्रो कहिल्यै भएको थिएन ” । उनीहरु आगाडी भन्छन् – “जब हामि स्टोरीको एउटा पक्ष उल्लेख गर्दैनौँ, एक रिपोर्टरको रूपमा हाम्रो विश्वसनीयता घट्छ।”
समस्याग्रस्त लामो इतिहास
रोयटर्स इन्स्टिच्युटका पत्रकार जुन सुजुकीले हालै प्रकाशन गरेको एउटा अनुसन्धान पत्रमा यातायात र दूरसञ्चारको विकाससँगै विदेशी पत्रकरिता विकसित भएको हो, जस अनुरुप १९ औं शताब्दीको प्रारम्भमा विशेष रिपोर्टरहरूको आवश्यकता बढाएको थियो । केही दशकपछि रोयटर्स र एसोसिएटेड प्रेस जस्ता समाचार एजेन्सीहरू स्थापना भए । २० औं शताब्दी आइपुग्दा विदेशी संवाददाताहरूलाई उच्चस्तरीय व्यक्तित्वको रूपमा मानिन्थ्यो ।
औपनिवेशिक भारतमा अंग्रेजीमा पत्रकारिता प्रायः ब्रिटिश पत्रकारहरूले गर्दा पनि अत्यधिक सेन्सर गरिएको थियो । सन् १७८० मा जेम्स अगस्टस हिकीद्वारा सुरुवात भएको द बेङ्गाल गजेटलाई भारतको पहिलो अखबारको रूपमा मान्यता दिइन्छ । ब्रिटिश राजको भरपुर आलोचना गरेको भएर सन् १७८२ मा ब्रिटिश प्रशासनले कब्जा गर्नु पहिला सो पत्रिका मात्र दुई वर्ष चल्यो ।
स्वतन्त्र भारतमा विदेशी पत्रकारहरूको पहिलो सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन् १९७५ मा आयो, जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा संकटकालको घोषणा गरिन् । त्यस बेला केही विदेशी संवाददातासहित करिब दुई सय पत्रकार पक्राउ परेका थिए र दुई दिनसम्म देशमा कुनै पनि पत्रिका छापिएन ।
टाइम पत्रिकाका संवाददाता विलियम स्टीवर्टले भारत: इन्दिरा गान्धीको “डिक्टेटरशिप डिग्स इन” शीर्षकको लेखमा त्यतिबेलाको अवस्थाबारे लेखेका थिए – “ “कडा सेन्सरशिपले एक समयको जीवन्त भारतीय प्रेस (करीव 830 दैनिक पत्रिकाहरू) लाई आधिकारिक ह्यान्डआउटहरू बाहेक अरू केहि छाप्नबाट रोकेको छ ।”
हाल न्यूयोर्क टाइम्सका लागि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्टर क्यानाडाली पत्रकार स्टेफनी नोलेन भन्छिन् – “मूल रूपमा, विदेशी संवाददाता मोडेल एक धेरै औपनिवेशिक मोडेल हो।”
उनले भनिन्- धेरैजसो विदेशी संवाददाताहरू पश्चिमी पत्रकारहरू हुन् जसले प्रायः विभिन्न देशहरूमा गएर खबर र खोज आफ्नो पश्चिमी दर्शकहरूलाई रिपोर्ट गर्ने विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यद्यपि विषयहरु यसरी रहनु आवश्यक छैन भन्ने उनी स्वीकार गर्छिन् । उनको अनुसार आहिले स्थानीय पत्रकारहरूको बलियो आवाज छ, जुन महत्वपूर्ण छ ।
यद्यपि नोलेनको आनुसार बाहिरबाट आएका व्यक्तिले आर्काको देशमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । “बाहिरकाले जे देख्छन्, त्यहाँका मानिसहरूले देख्दैनन् वा देखेपनि भन्न सक्दैनन्,” उनले भनिन् ।
फ्रान्सेली पत्रकार डगनाकले देश छोडेपछि लेखेको पत्रमा उनले दक्षिण एसियामा भएका आफ्ना सहयोगीहरूलाई सम्झिन्। पत्रमा लेखिएको छ – “समर्थन र एकताका सन्देशहरू भरपुर पाए । भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका मेरा सहयोगीहरूले मेरोबारे शुभकामनासहित लेखे । दुई दशकसम्म उहाँहरू मेरो सहयात्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले संगै यस उपमहाद्वीपको इतिहास देख्यौं। ”
सन् १९९१ मा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि खोलेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा ठूलो परिवर्तन आयो ।
स्याटेलाइट टेक्नोलोजीमा भएको विकासले समाचारको द्रुत प्रसारण र विदेशी संवाददाता मोडेललाई चुनौती दिन पनि मद्दत गर्यो। कार्डिफ विश्वविद्यालयका रिचर्ड सामब्रुकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ – “समाचारको गति र डिजिटल प्रविधिको आगमनले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङको दिनचर्या र विशिष्टतालाई चुनौती दिन थाल्यो ” ।
धेरै भारतीय पत्रपत्रिका र टेलिभिजन च्यानलहरूले मध्यपूर्वमा भएको हिंसा वा संयुक्त राष्ट्र संघका सम्मेलनहरूमा आफ्ना संवाददाता पठाउन थाले ।
बाहिरी पत्रकारको महत्व
हाल बर्कलेको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको डीन र प्रोफेसर पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार गीता आनन्द मोदी प्रशासन अघि भारतमा वाल स्ट्रीट जर्नलका लागि संवाददाता थिइन् । एक अन्तर्वार्तामा आफुले भारतमा भएका विभन्न घटनाहरू रिपोर्टिङ गर्ने प्रयास गर्दा विभिन्न अवरोधहरु सामाना गर्नु परेको बताइन् । सो घटनाहरुको स्रोतको कमीको कारण वा सरकारबाट बढी जोखिम नमोल्ने कारणले भारतीय मिडियाले समाचार सङ्कलन गर्न कम गर्दै गएका थिए ।
पत्रकार गीता आनन्द भन्छिन् – “भारतीय पत्रकारहरूका लागि प्रतिकूल वातावरणमा भएपनि, ठूला विश्वव्यापी समाचार संस्थाहरूको लागि रिपोर्ट गर्ने विदेशी संवाददाताहरूको केही हदसम्म सुरक्षा हुन्छ” । पत्रकार आनन्दको अनुसर आफ्नो रिपोर्टिङबाट उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी मुद्दाहरूको विरुद्ध लड्ने विदेशी संवाददाताहरूसँग स्रोतहरू हुनुका साथै एउटा कथा र खोजमा महिनौं यात्रा गर्ने र खर्च गर्ने श्रोत पनि हुन्छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सकामा कार्यरत क्यानाडाली पत्रकार नोलनको अनुसार यी सबै चुनौतीले गर्दा नै पत्रकारिता पेशालाई सार्थक बनाउँछ ।
यी सबै घटना र आएका परिवर्तनहरुको आंकलन गर्दै नाम नखुलाउने सर्तमा दिल्लीको विदेशी संवाददाता क्लबका एक सदस्यले भने – “ भारतीय पत्रकारहरु, उनीहरु विरुद्धको कानुनी मुद्दा वा अन्य प्रकारको बदलाको जोखिममा छन् । तर विदेशी पत्रकारका लागि यो एक वर्क परमिट नवीकरण नहुनु मात्रै हो ” ।
आफ्नो प्रस्थान पत्रमा अवनी डायस लेख्छिन् – “यदि मैले एउटा कुरा सिकेको छु भने यो हो कि, मोदी र उनको सरकार जवाफदेहीताको लागि खुला रुपमा प्रतिरोधी हुन सक्छन् ।”
( रोयटर्स इन्स्टिच्युटमा प्रकाशित लेखबाट )
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
