टीकाराम सुनार संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्री, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर सङ्कल्प गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै राज्य संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन । तथ्यले भने यी प्रयासहरू परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछन् ।
महिला तथा बालिकाहरू सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको सबैजसो निकायको अभिलेखमा देखियो । नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार हिंसा हुने क्षेत्रमा घरेलु हिंसा (८२.२३ प्रतिशत), बलात्कार (१२.१६ प्रतिशत), बलात्कारको प्रयास (२.१२ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोग (दुई प्रतिशत), त्यसपछि क्रमशः घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान, अपहरण गरी बलात्कार, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोपलगायत छन् । बालिकाले बढी हिंसा भोग्ने क्षेत्रमा बलात्कार (६२.८५ प्रतिशत), अपहरण गरी बलात्कारका ६४ घटनामा ५६ बालिका (८७.५ प्रतिशत), बलात्कार गरी हत्यामा ५ मा ४, मानव बेचबिखन गरी बलात्कारमा (८५ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोगमा (९९ प्रतिशत) रहेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता भएका ५८ घटनामध्ये ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत घटना महिलामाथि हुने हिंसासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार त हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । अभिलेखमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला हिंसामा पर्दा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत पीडित भएकी छन् । अन्य निकायको अभिलेखमा पनि करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले दलित महिला अत्यधिक हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यसबाहेक, घरेलु हिंसाजन्य गतिविधिका २०, विभेद तथा जातीय विषय ११, हत्या, मृत्यु, पक्राउजन्य विषय नौ, मानव बेचबिखन तथा पक्राउ तीन र बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा पक्राउसँग सम्बन्धित २ प्रतिशत समाचारहरू प्रकाशन भएका देखिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि सामाजिक र पारिवारिक रूपमा जकडिएर रहेको गलत सोच र संस्कारले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउनुहुन्छ । यसका लागि अब हिंसाको अवस्था विश्लेषण गरी सबैले मर्यादित र सम्मापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “आमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायको भएकाले यसमा सबैलाई समेटेर सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी हिंसा न्यूनीकरणका कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना विभिन्न अध्ययनले देखाएका हिंसासम्बन्धी तथ्य र निष्कर्षअनुसार सबै निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । पछिल्लो समय वैवाहिक बलात्कार, बालिकामाथि बलात्कार र कार्यस्थलमा हुने हिंसाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक अध्ययन गरी सोअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उहाँको आग्रह छ । अध्ययनका क्रममा ओरेक नेपालका अध्यक्ष सविता पोखरेल भन्नुहुन्छ,“सामाजिक रूपमा रहेको संरचनागत विभेदकारी दृष्टिकोण नफेरिँदा महिलाहरू प्रताडित हुनुपरिरहेको छ । नागरिक तहमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले हिंसाका घटना बढिरहेकाले तिनको न्यूनीकरणका लागि व्यक्ति र परिवारलाई लक्षित गरी बृहत् अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ ।”
फेडोका संस्थापक दुर्गा शोव नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला हिंसामा पर्छन् भनेर अहिले पनि व्यवस्थित अध्ययन हुन नसकेकाले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । “अध्ययनले महिलामा मधेशी, बालिकामा जनजाति, क्षेत्रगत हिसाबले मधेश र थोरै जनसङ्ख्या भएर पनि धेरै हिंसामा पर्ने भनेर दलित महिला तथा बालिकालाई देखाउँछ । हरेलु हिंसाबाट धेरै पीडित भइरहेको अध्ययनले देखाउँछन् तर तथ्य एकातिर, समस्या सम्बोधनका लागि हुने क्रियाकलाप अर्कैतिर केन्द्रित भइरहेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ,“यसो हुँदा समस्या कायमै छ । अब समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, रणनीति, बजेट र कार्यक्रम तय गर्नुपर्यो ।”
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेल पनि अब एकीकृत रूपमा सबैजसो अध्ययनले औँल्याएका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले आवाजविहीनको आवाज भनिएको सञ्चाल क्षेत्रले महिला तथा बालिका हिंसाका मुद्दालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी विधागत पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “विधागत पत्रकारिताको अभ्यास नहुँदा मिडियाका धेरैजसो विषयवस्तु घटनामा आधारित छन् । अब सञ्चारगृह आफैँ र अन्य सरोकारवाला निकायसमेतको सहकार्यमा समावेशी विषयवस्तुको उठानका लागि लगानी बढाउनुपर्छ ।”
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
टीकाराम सुनार का अन्य पोस्टहरु:
