स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
कार्यसम्पादन स्तर, आर्थिक सुशासन तया वित्तीय उत्तरदायित्त्वको मापन गनै प्रमुख औजारनै लेखा परीक्षण हो। कानुनले तोकेको विधि र समयसीमाभित्रै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी विवरण सार्वजनिक गरेमा कारोवारको पारदर्शितालाई बल पुर्याउने हुँदा सार्वजनिक संस्थानको लेखा परीक्षण गर्न कानुनी रुपमैं बाध्यकारी बनाइएको छ। तथापि, अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले नियमित रुपमा लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।
बुटवल धागो कारखाना., नेपाल आयल निगम., साझा यातायात, सास्कृतिक संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि., कृषि विकास बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि., हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि., नेपाल बैंक लि., उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि., विद्युत उत्पादन कम्पनी लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि, धौवादी फलाम कम्पनी लि र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लि. गरी १६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मकै लेखा परीक्षण सम्पन्न गराएका छन्।
तर दुग्ध विकास संस्थान, जडिवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि., नेपाल ओरिण्ड म्याग्नासाइट प्रा. लि, कृषि सामग्री कम्पनी लि, नेपाल वन निगम लि.. औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था क.लि., नेपाल वायुसेना निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्त्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि., नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल रेल्वे कम्पनी लि, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि, नेपाल टेलिभिजन. नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण. राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेर्टौडा सिमेन्ट उद्योग लि. नेपाल औषधी लि., खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि, राष्ट्रिय बिमा संस्था(जीवन), विशाल बजार कम्पनी लि. , राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लि, जनकपुर चुरोट कारखाना लि. र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. गरी २६ वटा सार्वजनिक संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६. २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन वर्षको र विशालवजार कम्पनी लि ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७७/७८, गरी ५ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन। राष्ट्रिय बिमा संस्था(जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आर्थिक वर्ष २०९७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म गरी ९ वर्षको लेखा परीक्षण गराएको छैन। एक वर्ष ढिला गरी लेखा परीक्षण गराउने सार्वजनिक संस्थानमा क्रमश जनकपुर चुरोट कम्पनी लि. र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. रहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थानको तालुक मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सस्थानको लेखा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रवन्ध तथा निर्देशन जारी हुने गरेकोछ। तापनि सबै सार्वजनिक सस्थानले समयमा नै लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी कानुनको परिपालना गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन। समयमा नै लेखा परीक्षण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुन जान्छ। तसर्थ प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखलाई लेखा परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउने र यस विषयलाई निजको कार्य सम्पादनको आधार बनाउनु जरुरी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ को एक अंश।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- प्रख्यात इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको निधन
- दश महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
- आँधीका कारण भारतमा १४ जनाको मृत्यु
- पोखरीमा सङ्कलित पानीको भरमा खेती, अन्नबालीभन्दा सागसब्जीमा आकर्षण
- दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएको रिट खारेज, फैसलामा के छ ?
- ५२ ‘विपन्न परिवारलाई सपनाको घर’
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्यालेस्टाइनलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित
- कोलकाता: आईपीएलको प्ले अफमा पुग्ने पहिलो टोली
- एक वर्षदेखि बन्द छ बेलको जुस उद्योग
- लागुऔषध कारोबारीको सञ्जाल तोड्दै प्रहरी
