स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सिर्जित राष्ट्रिय सङ्कटको सामना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि दलहरूले १० बुँदे साझा सङ्कल्प तथा संयुक्त अपिल जारी गर्दै दलीय मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा, राहत र पुनः निर्माणमा खटिने घोषणा गरेका हुन्।
राहतको गैर-राजनीतिकरण र एकद्वार प्रणाली
सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा गरिने सहयोगलाई सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनाउन नहुनेमा जोड दिएको छ। उद्धार र राहत कार्यमा विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा खटिन आफ्ना नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूलाई दलहरूले निर्देशन दिएका छन्। यसै गरी, आर्थिक सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा तोकिएको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आह्वान गर्दै एकद्वार प्रणालीको पूर्ण पालना गर्न भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र वैज्ञानिक अध्ययन
विपद्को संवेदनशील घडीमा भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यहरूले त्रास सिर्जना गर्ने भएकाले आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम र नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लेर हुने जोखिम रोक्न र भविष्यको क्षति घटाउन विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन, नक्साङ्कन तथा सीमापार (चीनतर्फ) संयुक्त प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विपद् कूटनीति र समावेशी उद्धार
नदी प्रणालीहरूको सीमापार प्रकृतिका कारण दुई देशबिच पूर्व सूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिइएको छ। साथै, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ। भत्किएका संरचनाहरूको उन्नत र सुरक्षित पुनः निर्माणका लागि राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न तथा विपद्का बेला कालोबजारी वा राहत दुरुपयोग गर्नेमाथि ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
जलवायु न्याय र उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र
नेपालको नगण्य योगदान भए पनि भोग्नुपरेको हानि र नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दायित्वबोध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, पुनः निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘संसदीय समिति’ वा ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन गर्ने सहमति समेत बैठकमा भएको छ।
उद्धारकर्मीहरूप्रति सम्मान
सर्वदलीय बैठकको अन्त्यमा, आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकहरूको अदम्य साहस र समर्पणको उच्च सम्मान गरिएको छ।
उक्त संयुक्त अपिलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सर्वदलीय संयुक्त वक्तब्य तथा अपिल
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- च्याम्पियनसिप लिग: पहिलो चरणका खेलहरूमा बार्सिलोना र पिएसजीको सानदार जित, आर्सनल र लिभरपुलको पनि विजयी सुरुआत
- दुर्गमको प्रसूति व्यथा: न सडक, न चेतना
- नेपालमा बाढी पहिरो पीडितको सहयोगार्थ एएस रोमा र डब्लुएफपीबिच सहकार्य
- आज संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै
- हतुवागढीका किसान अदुवा खेतीतर्फ आकर्षित
- मौसम अपडेट: पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको जोखिम
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- महिला अधिकार आन्दोलनकी ‘दीपशिखा’ ग्लोरिया स्टाइनम: ९२ वर्षको ऐतिहासिक यात्रा र अझै अधुरा कार्यभारहरू
- युइएफए च्याम्पियन्स लिग: घरेलु मैदानमा रियल म्याड्रिडको विजयी सुरुवात, इन्टर मिलान २-१ ले पराजित
- राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा शय्याको हाहाकार
