डोल्मा शेर्पा संयुक्त राष्ट्र संघ, महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन समिति (सिड कमिटि) ले नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संविधान संशोधन गर्न तीन बर्ष अगाडि नेपाललाई दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन असम्भव देखिएको छ।
नेपालको छैठौ आवाधिक प्रतिबेदन माथि सिड कमिटिले नेपाललाई २०७५ साल कार्तिक २८ गते यस्तो सुझाव दिएको थियो। तर अर्को आवधिक प्रतिबेदनको समय आइसक्दा पनि यो सुझाव माथि सरकारले कुनै पनि पहल नगरेको हुँदा तत्काल यो सुझाव कार्यन्वयन हुने संभावना टरेको हो।
नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूले संविधानसभा गठन पूर्व देखि नै आत्मनिर्णयको अधिकारको माँग गर्दे आएका थिए। संयुक्त राष्टसंघ, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मलनसम्बन्धी समिति (सिड कमिटि)मा नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको तर्फबाट बुझाइएको छैठौ आवधिक छायाँ प्रतिवेदनमा समेत यो माँग दोहोर्याइएको थियो। तर यो माँग सम्बन्धी कुनै पनि कोणबाट सम्बोधन भएको छैन।
सो सुझाव कार्यन्वयनमा सरकार अनिच्छुक भएका कारण संविधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण बिषय तत्काल कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने विश्लेषण महिला अधिकारकर्मीहरूको छ।
“सिड कमिटिले नेपाललाई दिएको निश्कर्ष तथा सुझावमा आदिवासी जनजाति महिलासँग सम्बन्धित १५ वटा बुँदा छन्, त्यस मध्ये पनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संविधान संशोधन गर्नु पर्ने बुँदा नम्बर ४१ क अति महत्वपूर्ण छ।” राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष यशोकान्ति भट्टचनले भन्नु भयो –”आदिवासी महिलाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संविधान संशोधन भयो भने अरु बुँदा स्वतः कार्यन्वयनमा आउँछ।”
सिड कमिटीका सदस्य बन्दना राणा पनि कमिटीले दिएको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित संविधान संशोधनको बिषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनु हुन्छ। यो सझावलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने उहाँको विश्वास छ। तत्कालका लागि संविधान संशोधन नै नगरे पनि लैगिक विभेद नहुने सन्दर्भलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ।
“राज्य–राष्ट्रका आफ्नै समस्या हुन्छन। ती समस्याहरू राज्य–राष्टले नै समाधान गर्ने हो। संविधान संशोधन हुन नसके पनि महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई कार्यन्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ।” राणाले भन्नु भयो –”सिड कमिटीले समग्र महिलाको कुरा गर्छ। अपाङ्गता भएका महिला, समलिङ्गी महिला, सिमान्त्कृत तथा ग्रामिण महिलाको कुरा गर्छ। यसै अन्तर्गत आदिवासी जनजाति महिलाको कुरा गरिएको हो।”
आत्मनिर्णयको अधिकार
आदिवासी जनजातिका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार महत्वपूर्ण रहेको यशोकान्ति भटटचनको दावी छ। उहाँको तर्कमा आदिवासी महिलालाई आत्मनिर्णको अधिकारको खाँचो छ।
“आदिवासीहरूका लागि स्वशासन, आफनै प्रकारको जीवन पद्धति, आदिवासीका परम्परागत ज्ञान सिप र प्रविधि, परम्परागत प्रथाजन्य संस्था, सामुहिक मानव अधिकारहरू आत्मानिर्णयका अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ” राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी उपाध्यक्ष समेत रहनु भएकी भट्टचनले थप्नु भयो –”यसै कारणले नेपालका आदिवासी महिलाले संविधान संसोधन गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार खोजेका हौ।”
आदिवासीकै तरिकाले एउटा स्वतन्त्र रुपमा यो देशको नागरिकको रुपमा हामी (आदिवासी महिला) बाच्न चाहन्छौ। उहाँले थप्नु भयो –”आदिवासीले भोगचलन गरि आएको जलजमिन, जंगल हाम्रो हो। आदिवासीले नै संरक्षण गरेको भुमि–भुभाग, भुक्षेत्र र त्यसमा रहेको स्रोतको संरक्षण तथा उपभोग गर्ने हाम्रो अधिकार हो। त्यहाँका चरिचरनलगायत जीविकाको निरन्तरतरताका लागि कतैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यो नै आदिवासी महिलाले उठाएको आत्मनिर्णयको अधिकार हो।”
त्यसो त संयुक्त राष्टसंघ, महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धिमा आदिवासीको सवाल उल्लेख छैन। तर पछिल्लो कालखण्डमा सिड कमिटीले आदिवासीको सवाललाई पनि ध्यान दिन थालेको छ। खासगरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्य महासन्धि तथा घोषणा पत्रहरूमा आदिवासीका सवालहरू आएको हुँदा सिड कमिटिले आदिवासीका सवाललाई जोडेर महिला अधिकारको व्याख्या गर्न थालेको हो।
सिडको महासन्धिमा ग्रामिण महिलाको प्रसँग मात्र छ। तर यही परिभाषा भित्र आदिवासी मात्र हैन, महिला भित्रको विविधतालाई पनि हेरिन्छ। आदिवासीका सवालमा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्टसंघीय घेषणा पत्र, २००७ र अन्तराष्ट्रय श्रम सँगठन महासन्धि नम्बर १६९ लगायतका अन्तराष्टिय कानूनहरू सक्रिय छन्।
महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मलन सम्बन्धि महासन्धिले सबै महिलालाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा हेरिनु पर्ने, कुनै पनि महिला विरुद्ध विभेद हुन नहुने, महिला विरुद्धका हिंसा, अपहेलना हुन नहुने, नीति निर्माण लगायतका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता, नागरिकता, शिक्षा, रोजगारी, मौलिक परम्परा तथा संस्कृतिको संरक्षण, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा बोलेको छ। यो महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरिसकेको र यसको कार्यन्वयनको प्रतिबेदन राज्य पक्षबाट दिनु पर्ने प्रावधान छ। तिनै प्रतिबेदन र यस माथि छायाँ प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको बिषयमा सिड कमिटिले राज्य पक्षसँग सम्बाद गरेर आफनो निश्कर्ष तथा सुझाव दिने गर्दछ।
सिड कमिटिले दिएको निश्कर्ष तथा सुझाव कार्यन्वयन गर्नू राज्यका दायित्व हो। यसरी दिएको सुझाव कार्यन्वयन भएन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको अन्तराष्ट्रिय विश्वासनीयता गुमाउन सक्छ।
सिड कमिटिका सदस्य राणाको शव्दमा “महासन्धि आफैमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी दस्तावेज हो। मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताबाट कुनै पनि राष्ट्र पछि हट्न सक्दैन। यदि कुनै राष्ट्र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई मान्दैन भने अन्तराष्ट्रिय तहमा दण्डित सरह हुन्छ।”
उहाँका अनुसार मानव अधिकारको सिद्धान्त छोडेमा अन्तराष्ट्रय तहमा हुने सहयोग देखि समन्वयसम्ममा प्रभाव पर्ने भएकाले कुनै पनि मुलुकले महासन्धिलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन। महासन्धि कार्यन्वयनका लागि अनुगमन गर्ने संरचना हुन्छ। त्यसैका लागि हरेक चार बर्षमा रिपोर्टिङको व्यबस्था भएको हो। यही संयन्त्रले राज्यलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायि बनाउने हो। यसमा नागरिक समाजको खबरदारीले अरु सहयोग गर्दछ।
महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मलन सम्बन्धि महासन्धिलाई कुनै पनि राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पछि अन्तराष्ट्रिय कानून बन्छ। त्यसको कार्यन्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो। नेपालले यो महासन्धिलाई निशर्त हस्ताक्षर गरेको हुँदा महासन्धिको कार्यन्वयन गर्नू नेपालको नैतिक जिम्मेवारी हो।
हुन त नागरिक समाजको सहकार्यमा नै कुनै पनि नीतिको सफल कार्यन्वयन हुने हो। मन्चकी उपाध्यक्ष तथा आदिवासी विज्ञ उशोकान्तिको बिचारमा नेपालका सबै प्रकारका महलिा आन्दोलनले आदिवासीका सवालमा आवाज उठाएमा यो सावल छिट्टै निश्कर्षमा पुग्न सक्छ।
डोल्मा शेर्पा/ इन्डिजिनियस फिचर सेवा
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
