स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि विश्वका सबै क्षेत्रहरूमा अभूतपूर्व र बढ्दो खतरा आएको विश्वव्यापी मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बताएको छ।
विरोध गर्न पाउने मौलिक मानव अधिकारलाई आक्रमण गर्ने र संकुचन गर्ने अलोकतान्त्रिक राज्यहरूबाट व्यापक र तीव्र प्रयासहरू भैरहेकाले सोको सामना गर्न एम्नेस्टीले नयाँ विश्वव्यापी अभियानको थालनी गरेको छ।
एमनेस्टीका अनुसार– ‘रूस र श्रीलंका होस् वा फ्रान्स र सेनेगल वा इरान र निकारागुवा नै किन नहोस्, ती राज्यका अधिकारीहरूले संगठित असहमतिहरूलाई दबाउनका लागि विविध दमनकारी उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
आधारभूत मानवअधिकार र स्वतन्त्रता माथिको दमन विरूद्ध संसारभरका विरोधकर्ताहरूले विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई सीमित गर्नका लागि बढ्दो संख्यामा कानुनहरू ल्याइएको र अन्य उपायहरूको प्रयोग पनि भैरहेको छ।
अधिनायकवादी राज्यहरूले सुरक्षा शक्तिको दुरूपयोग गरेको तथा गैरकानुनी रूपमा सामूहिक र लक्षित निगरानीको विस्तार गरेको, इन्टरनेट सेवामा बन्देज र अनलाइन स्पेसमा नियन्त्रण बढाएको पनि एम्नेस्टीको विश्लेषण छ। यसैगरी मानवअधिकार रक्षकहरूले लाञ्छना लगायतका कठोर, पश्चगामी र नकारात्मक दबाबको सामना गर्नुपरेको छ।
सीमान्तकृत र विभेदमा पारिएका समूहहरूमाथि त अझ थप प्रतिरोधहरू लादिएको एमनेस्टीले उल्लेख गरेको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलको ‘विरोध गर्न पाउने हकको संरक्षण गरौं’ नामक नयाँ अभियानले शान्तिपूर्ण विरोधहरूमाथि हुने आक्रमणहरूलाई चुनौती दिने विश्वास सो संस्थाले राखेको छ।
राज्य संयन्त्रले दुव्र्यवहार र दमन गरिएकाहरूसँग उभिएर मानवअधिकारको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि भएका विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूलाई सुदृढ बनाउन यो नयाँ अभियानले सहयोग गर्नेछ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव डा. आग्नेस कालमार्डका अनुसार – ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले यो दशककै सबैभन्दा ठूला विरोध परिचालनहरू देखेका छौं। ब्ल्याक लाइभ्ज् म्याटर, मिटु र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आन्दोलनहरूले जातीय र जलवायु न्याय, समता र जीविकोपार्जन तथा लैंगिक हिंसा र विभेदको अन्त्यको माग गर्दै संसारका लाखौं मानिसहरूलाई सडक र अनलाइनमा विरोध गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्यो।’
यी आन्दोलनहरूबाट राज्यको हिंसा, हत्या र दमन तथा उत्पीडनका विरूद्ध हजारौंको संख्याामा मनिसहरू सचेत भई एकजुट भएर जागेको पनि महासचिव कालमार्डको विश्वास छ।
विरोधको अधिकारलाई सहज बनाउनुको साटो कतिपय सरकारहरू यसलाई अझ बढी बन्द गर्ने बाटोतर्फ लागेका कारणले संसारको सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार संस्था भएको नाताले हामीले यही समयमा यस अभियानलाई सुरू गर्न लागेका हौं– डा. कालमार्डले भन्नुभयो। सत्तामा रहेकाहरूलाई हाम्रो विरोध गर्न पाउने, गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र स्वतन्त्र, सामूहिक र सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको माग गर्न पाउने अहरणीय अधिकारका बारेमा चर्को स्वरमा स्मरण गराउने समय हो यो– उहाँले भन्नुभयो।
एमनेस्टीको विश्लेषण अुनसार विश्वमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू– वातावरणीय संकट, बढ्दो असमानता, जीविकोपार्जन माथिको खतरा, प्रणालीगत विभेद, लैङ्गिक हिंसा लगायतका विविध संकटहरूका कारणले विश्वमा आम मानिसहरूका बीच सामूहिक कार्यको आवश्यकतालाई अझ बढाएको छ। यसको जवाफमा विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि सरकारहरूले अवैधानिक प्रतिबन्ध लगाउने कानुन लागू गरेका छन्।
यसैगरी असहमतिलाई दबाउने बहानाको रूपमा पनि सबै खाले सरकारहरूले संकटकलीन अधिकारको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेका छन्।
विरोध प्रदर्शनहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारहरूले लामो समयदेखि आक्रामक रणनीति अख्तियार गरिरहेकै सन्दर्भमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा सुरक्षा बलहरूले आफूले प्रयोग गर्ने बलको मात्रालाई बढाएको अभिलेखिकरण एमनेस्टीले गर्दै आएको छ। सो संस्थाको अुनसार– लाठी, मरिचको धुलोबाट तयार गरिएको स्प्रे, अश्रुग्यास, बम गोला, पानीको तोप र रबरका गोली लगायतका तथाकथित कम घातक हतियारलाई सुरक्षा बलहरूले नियमित रूपमा दुरूपयोग गर्ने गरेका छन्।
जात, लिंग, यौनिक झुकाव, लैङ्गिक पहिचान, धर्म, उमेर, अपाङ्गता, पेशा, सामाजिक, आर्थिक वा आप्रवासी अवस्थाका आधारमा असमानता र विभेद सामना गर्ने व्यक्तिहरू विरोध गर्ने अधिकारको प्रतिबन्धबाट अझ बढी प्रभावित हुन्छन् भन्दै एमनेस्टी भन्दछ– उनीहरूले झन् कठोर दमनको सामना गर्नु परेको छ।
‘हाम्रो अभियान एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको छ। विरोध गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण अधिकारलाई डरलाग्दो गतिमा क्षयीकरण गरिँदैछ र यसलाई रोक्न हामीले सकेको सबै सहयोग गर्नुपर्दछ’– महासचिव आग्नेस कालमार्डले भन्नुभयो।
तस्बिर साभार: विभिन्न सञ्चार माध्यम (voanews.com, firstpost.com, texashistory.unt.edu ….)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीको भाका सारियो
- भारतबाट आउने तरकारीकै कारण नेपाली किसान पीडित
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
