जीवन शर्मा, काठमाडौं 
विश्वकै संस्कृत अध्ययन केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ २०४३ सालमा स्थापना भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पछिल्लो समय अझै अस्त–व्यस्त बन्दै गएको छ। राजनीतिक दाउपेच र भागबण्डाको सिकार बनेको उक्त विश्वविद्यालयमा विगत तीन महिनादेखि ताला बन्दी छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकाय उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नेविसंघले गत वैशाख १९ गते लगाएको ताला अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन्। १४ बुँदे माग राख्दै नेविसंघले ताला लगाएको थियो। विश्वविद्यालय सेवा आयोग कर्मचारी छनोटमा निष्पक्ष हुनुपर्ने, छात्रावृत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबाट भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन, कर्मचारी शिक्षक नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिकरण र एकाधिकारवादको अन्त्य लगायतका माग राखेर नेविसंघले ताला लगाएको अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए। लामो समयको ताला बन्दीका कारण दैनिक प्रशासनिक काम, अघिल्लो वर्षको अडिट र परीक्षा सञ्चालन समेत प्रभामवित बनेको छ।
गत चैत्र १६ गते प्रकाशित शिक्षक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई दरबन्दी अध्ययन तथा पदपूर्ति समितिले शिक्षक बढुवा आवश्यक भए पनि खुल्ला प्रतियोगिताका सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गराएर मात्रै विज्ञापन खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त समितिको सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै सेवा आयोगले कुन विद्यालयमा कति र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी खुला र बढुवा दुवै समूहमा दर्जैनौ संख्यामा विज्ञापन गराएर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजेको आरोप सेवा आयोगलाई लागेको छ। विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम विवादका कारण विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आवश्यक छानबिन र अध्ययन गर्न भन्दै चैत्र १६ को विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएपछि सेवा आयोगले सूचना प्रकाशन गरेर विज्ञापन स्थगित गरेको छ।
नेविसंघले प्रशासनिक निकायमा लगाएको ताला नखोल्दै साउन १७ गते अनेरास्ववियुले अर्को ताला थपेको जनाएको छ। विश्वविद्यालय सेवा आयोग र उपकुलपतिले शिक्षक कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा अनियमितता गर्न नपाइने भएपछि अनेरास्ववियुलाई उचालेर ताला लगाइएको आरोप नेविसंघले लगाएको छ। चैतमा खोलेको विज्ञापन अहिले आएर स्थगित गरिनु गैर जिम्मेवार र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउँदै र दक्ष जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गर्न नदिई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको अनेरास्ववियुको आरोप छ। खुला विज्ञापन स्थगन गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ताला लगाएको अनेरास्ववियुले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको उपप्राध्यापकको विज्ञापन प्रक्रियाको वैधता हेर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति पठाउने र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि विज्ञापन अनुसारको छनौट प्रक्रिया स्थगित गर्न पत्र लेखेको छ।
केपी ओली सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयका व्यक्ति यादवप्रसाद लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। त्यसयता विश्वविद्यालयमा गरिमामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले जनाएको छ। लामिछानेले शिक्षा अध्यक्ष डेमोक्रेटलाई दिने राजनीतिक सहमति समितिको खिलापमा तीन महिनामै परिवर्तन गरी एमाले निकट भीम खतिवडालाई बनाएर धोका दिएको आरोप प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले लगाएको छ। सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रीधर मजगैयाँले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को राय विना मनोमानी ढंगले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आवश्यक छानबिन गर्न विज्ञापन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष मजगैयाँविरुद्ध अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। उनी यस अघि सेवा आयोगका सदस्य सचिव हुँदा नक्कली सर्टिफिकेट भएका व्यक्तिलाई उप प्राध्यापकको परीक्षा दिलाएर उत्तीर्ण गराएको र प्राध्यापक बढुवामा समेत धाँधली गरेको गरेको अभियोगमा मुद्दा परेको थियो। प्राध्यापक बढुवा विषयको मुद्दा फिर्ता गरिए पनि नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई उपप्राध्यापक बनाएको विषयमा सुनिता शर्माले हालेको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन।
विश्वविद्यालय सेवा आयोग र विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरूमा राजनीतिक भागबण्डाबाट गरिने भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्ने प्रचलन भए पनि दलीय सहमति र सहकार्यबाट विश्वविद्यालय चलाउने परम्परालाई उपकुलपतिबाट तोडिएको र आफू अनुकुलका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू भर्ति गर्ने काम भएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सेनाले बताए। विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका नेता रमेश लेखक रहेको राजनीतिक सहमति समितिको सुझावको खिलापमा उपकुलपतिले काम गर्दा संस्कृत विश्वविद्यालयको ओज घटेको उनको भनाइ छ। संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका १४ आंगिक क्याम्पस, डिनको कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय संस्कृत केन्द्र, लाइब्रेरी, कम्प्युटर लगायत सबै विभागमा १ हजार २९४ जना शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी रहेको विश्वविद्यालयलका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए। दरबन्दी अनुसार २ सय भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू अहिले पनि खाली रहेको उनको भनाइ छ। नेविसंघले उठाएका १४ मध्य ११ वटा मागका विषयमा सहमति भएको र तीनवटा मागहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाका रहेको विवाद समाधान तथा वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। उनका अनुसार पदाधिकारीको आर्थिक अनियमितता छानबिन, २०० प्रतिशत छात्रावृत्ति वृद्धि र शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा सहमति हुन नसक्दा तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन्। खुला गरिएको शिक्षक कर्मचारीको विज्ञापन स्थगन भएको विषयमा सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रीधर मजगैयाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको र त्यहाँबाट रोक्न आदेश आएपछि रोकेको बताए। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले दिएको खाली दरबन्दी र आवश्यकता अनुसार विज्ञापन गरिएको अध्यक्ष मजगैयाँको भनाइ छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
जीवन शर्मा, काठमाडौं का अन्य पोस्टहरु:
