स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका तर स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भएर निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयाभित्र नबुझाएका कारण जरिवाना ठेकिएका उम्मेदवारलाई सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि जरिवाना बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको छ। जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगबाट भएको जानकारी आयोगले दिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने उम्मेदवारका हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। आयोगले भदौ ३१ को निर्णयअनुसार खर्चको विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम जरिवाना गरिएको थियो। निर्वाचन आयोग भन्छ, “यसरी जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरूको नाम २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएको भए त्यस्ता उम्मेदवारहरू आफूलाई तोकिएको जरिवाना बापतको रकम उम्मेदवारको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्ने समयसीमा २०७९ कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र बुझाएमा जरिवाना असुल उपर भएको कायम गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न आयोगले समानुपातिक प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।”
स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगर्ने र किन पालना भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो मच्याएको भन्दै आचारसंहिताका सम्बन्धमा ७/१० दिन पछिको आयोगको निर्णयले भूकम्प आउने हो कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमुखीकरणको आज प्रदेश नं. १ विराटनगरमा उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ?’ ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन राजनीतिक दलहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो ।’
‘व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुईवटा नारा अगाडि सारेको छ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । दोस्रो- निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।’ यी दुवै विषय निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा गर्वको अनुुभूति भएको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकून्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास अझै मजबुद होस् ।’
सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
अर्को सन्दर्भमा उहाँले मतदाता नामावलीमा नाम भएको बालिग मतदाताले मतदाता परिचयपत्र नभएको कारणले मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भन्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र आयोगले पटक पटक यो विषय राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाए पनि दलहरूले जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, विजय पनि हुने तर कार्यभार सम्हाल्ने अवस्थामा निलम्बन हुने खालका व्यक्तिको उम्मेदवार पनि परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले समाचार माध्यमको सत्यता, निष्पक्षता, विश्वयसनीयता, स्वच्छता र जवाफदेहितासम्बन्धी मूल्य मान्यताका बीच उपयुक्त सन्तुलन खोज्दै घृणा जन्माउने, विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरी स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको परिचय स्थापित गर्न आम पाठक, दर्शक र श्रोताले थाहा पाउने गरी स्वमूल्यांकन र स्वनियमनको अभ्यास प्रारम्भ गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूले संवाहको भूमिकामा रहेर निर्वाचनको निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबै उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान अवसर र पहुँच उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आमसञ्चार माध्यमहरूले गर्ने रिर्पोटिङले आचारसंहिताको कार्यान्वयन, पालना तथा निर्वाचन खर्चको नियमन गर्न आयोगलाई महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण हुने उहाँले बताउनुभयो ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
