स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ। २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले यो साता ‘नो, नट अगेन’ नामका फेसबुक पेज र ग्रुपमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई गालीगलौज गरिएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न र नरोकिए कारबाही गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि विवाद शुरू भएको हो। ‘नो, नट अगेन’ नामका तीन वटा पेज र समग्र अभियानले नै विभिन्न दलका शीर्ष नेताविरूद्ध घृणा फैलाएकाले बन्देज लगाउनु परेको आयोगको भनाइ थियो। तर आयोगको उक्त निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भयो।
निर्वाचन आयोगले आज जनाए अनुसार, संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो। यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आयोग भन्छ, “निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन।” निर्वाचन आयोगले आज जनाए अनुसार, निर्वाचनका समयमा यस्ता खालका राजनीतिक उद्देश्य राखिएका मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तथा मतदाताको सुुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने, मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई ध्रुवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ। यस्तो अवस्थामा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुन सक्ने भएकाले आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सम्बन्धित सबैमा विदितै छ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचनलाई पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगमा खडा गरिएको संयन्त्रले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले आज जनाए अनुसार, आयोगले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानून, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासबमोजिम नै गर्दै आएको छ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। आयोग संविधानप्रदत्त हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम् अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्दा अरुको हकहितमा प्रतिकूल असर नपर्नेतर्फ सधैँ सचेत रहनु पर्दछ। मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट आसन्न निर्वाचनलाई जोगाई सुसूचित जनमत बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो।
निर्वाचन आयोगले जनाए अनुसार,वास्तवमा अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको दखाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले पनि यस प्रकारका चुनौतीलाई सामाना गर्नको लागि आचारसंहितामा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ। यसको ध्येय स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु रहेको छ।
निर्वाचन आयोग भन्छ, “राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूकै परामर्शमा जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन कुनै बाधा रहेको छैन तर संगठितरूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छन्। आयोगबाट त्यस्ता पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रुपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने नखुलाइ छद्म नामबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेतका विरुद्ध दिइने अवाञ्छित, अनावश्यक र असामाजिकरूपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यावधान खडा हुने ठानी यस विषयमा गम्भीररूपमा नियमन भइरहेको छ। आयोगबाट सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्सहान गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो।”
निर्वाचन आयोग भन्छ, “तसर्थ निर्वाचनको समग्र निष्ठा जोगाउने र प्रवर्द्धन गर्ने यो पवित्र प्रयासमा लोकतन्त्र, निर्वाचनका पक्षधर साथै सरोकारवालाहरूको साथ, सहयोग र समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ। यसर्थ आयोगका कामहरूलाई गलत अर्थमा नबुझी लोकतन्त्र, निर्वाचन, आचारसंहिता र सुसूचित मतदाताको अन्तरसम्बन्धलाई मनन् गर्न आयोग सबैमा हार्दिक आग्रह गरेकाे छ।”
निर्वाचन आयोग भन्छ, “मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदातको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र सरोकारवाला सबैसँग निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाउन सहकार्य र सहयोगका लागि आयोगले आह्वान गरेकाे छ।”
आवरणः नो नट अगेनका नाममा सञ्चालित फेसबुक पेजहरू
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
