स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण नै नेपाली कांग्रेसको अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची भएको बताएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘संविधानको रक्षा, स्थिरता, समुन्नतिको आधार : नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मुख्य नारा दिइएको छ।
समसामयिक राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाहरूका सम्बन्धमा उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- विगत पाँच वर्षको समीक्षा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत् बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो। नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको इतिहासप्रदत्त भूमिका र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको दृढ आस्था, विश्वास र प्रतिबद्धताको आधारमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाउने स्वाभाविक अपेक्षा विपरीत तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनले जनादेश प्राप्त गरेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको वास्तविकता सर्वविदितै छ। २०७४ देखि २०७९ सम्मको विगत पाँच वर्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी सम्पूर्ण सार्वभौम नेपाली जनताले विवेकसम्मत निर्णय गरेर देशलाई लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सही निर्णय गर्नु पर्ने घडी अहिले आएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाप्रति नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण र पाँच वर्षको आवधिक समीक्षा तथा समुन्नत नेपालको मार्गचित्रबारे गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकाशित राजनीतिक दृष्टिकोण र समुन्नत नेपालको मार्गचित्रलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै नवीनता सहितको निरन्तरताको रुपमा यो सङ्कल्प तयार गरिएको छ।
सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय शिर्षक दिएर उक्त सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड वहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो। तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग संचार जगतमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलन माथि दमनको शुरुवात गरिएको थियो। अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक संचारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसदमा दर्ता गरेको थियो। ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो। तर सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणाली भन्दा ठीक विपरीत थियो। आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार संचालित भएनन्। सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो। सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शीताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो। कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- महामारी शुरू भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व थियो। तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आयो। सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गर्यो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवदे नशील भयो। कोभिडको कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो। जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवदे नशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन। कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा (एमाले) र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरुपमा खेर गयो।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको घडीदेखि नै सुनियोजित रुपमा सार्वभौम संसदलाई सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने दुस्साहस गरियो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जस्तो संसद र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही होइन, कम्युनिस्ट शासनमा जस्तो सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गरी सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने दुष्प्रयास गरियो। कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय र अधिकार मात्रै होइन, सार्वभौम संसद र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारको प्रभाव र नियन्त्रणमा राख्ने षड्यन्त्र हुदै आयो। २०७७ पुस ५ गते संविधान विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- त्यसैले २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत हासिल गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरे पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएन। विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भएपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको संरक्षक र पालक समेत रहनु भएका राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गते मध्य राती पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। दोस्रो पटक गरिएको विघटनले नेपालको संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई समेत ठाडै चुनौती दिएको थियो। संविधान नै असफल बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अनुरूप पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको वास्तविकता अहिले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित, राष्ट्रको अभिभावक तथा संविधानको संरक्षक र पालक संस्थाबाट यस्तो असंवैधानिक र विवादास्पद निर्णयको कल्पना गरेको थिएन। त्यसैले संविधानको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनसँग सर्वोच्च अदालत जानु भन्दा अर्को विकल्प थिएन।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने अर्को ऐतिहासिक फैसला गर्नुका साथै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा मात्रै गरेको छैन, भविष्यमा समेत कसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा संविधान माथि अवाञ्छित अतिक्रमण र आक्रमण गर्न नसक्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक भूमिका र संघर्षको कारणले नै दुई–दुई पटकसम्म विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भई पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्यो। आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध छ।
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भन्ने शिर्षकमा नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- संविधान नै असफल हुने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना भएपछि नेपाली कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्तावमा विशेष परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ सरकारको जिम्मेवारी वहन गर्नु परेको वास्तविकता सर्वविदितै छ। सोही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा गत वर्ष असार २९ गते पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले संविधान नै असफल हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप संविधान कार्यान्वयन भयो।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- जुन प्रतिनिधिसभा असफल भयो भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु भएको थियो, त्यही प्रतिनिधिसभाले देउवाको नेतृत्वमा स्थिर सरकार निर्माण गरेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भयो भने नागरिकता विधेयकलगायत तीस वटा कानून निर्माण गर्न पनि सफल भयो। यदि नेकपा (एमाले) ले संसद अवरुद्ध नगरेको भए थप कानुनहरू पनि निर्माण हुने थिए। त्यसैले गठबन्धनको आवश्यकता तथा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको औचित्य राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले पूर्णरुपमा पुष्टि भएको छ। यही वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ तथा राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारी नियन्त्रणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएपछि खोप, रोकथाम र संक्रमितको नि:शुल्क तथा सर्वसुलभ उपचारलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्यो। यसबाट महामारी नियन्त्रण भई जनताको जीवन रक्षाका दृष्टिले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- पूर्ववर्ती सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा नै विचलित भएको कारणले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता खस्किएको थियो। तर देउवा सरकारले राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिंदै असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। छिमेकीलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै भारत र चीनसँगको परम्परागत, घनिष्ट र वहुआयामिक सम्बन्धलाई थप आत्मीय र हार्दिक बनाउन सरकार सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण तथा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक विश्वासको सम्बन्ध पुन:स्थापित भएको छ भने अमेरिकासँग भएका सघन कूटनीतिक संवाद तथा भ्रमण आदानप्रदानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। युक्रेन माथि रुसको सैन्य आक्रमणको विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- भारतसँग भएको सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ। त्यस्तै चीनसँग हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ। गत भारत भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँगको सीमा समस्याको बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारत सरकारसँग राख्नु भएको थियो। विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर वहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररुपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसदमा पेश गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- विश्वव्यापी रुपमै विकास अनुदानको मात्रा र अंश घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा एउटा रुपान्तरणकारी परियोजनाका लागि नेपालकै इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम (५० करोड अमेरिकी डलर) बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विधिवत स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृनिकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नै चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध छ। नागरिकता कसैले कसैलाई दिने वा लिने भन्दा पनि नागरिकको शाश्वत अधिकार हो। पछिल्लो समय राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण जटिल बन्न पुगेको यो विषयलाई आगामी संसदमा संविधानको प्रावधान अनुसार अधिकतम सहमति कायम गरी निरुपण गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ र प्रस्ट छ।
साझा राष्ट्रिय कार्यसूची र नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण विषय दिएर नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- एक्काइसौं शताब्दीका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू तथा ठूला छिमेकी भारत र चीनवीच अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालका लागि राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी छन्। उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै दूरगामी महत्वका नीतिहरू निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूवीच साझा धारणा विकसित गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ। त्यसैले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त नीतिहरू निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, वहुलवादी, वहुधार्मिक, वहुजातीय, वहुसाँस्कृतिक, वहुभाषिक तथा विविधतामूलक राष्ट्र–राज्य हो। वहुलता तथा विविधता हाम्रा पहिचान, सम्पदा र अमूल्य निधि हुन् र एकता, सहअस्तित्व, समभाव र सहिष्णुता नेपाली नागरिकको अन्तर्निहित अपेक्षा र भावना हो। राष्ट्रियता भनेको केवल भूगोल मात्रै होइन, देशका जनता पनि हुन्। त्यसैले भूगोलका साथै जनताकेन्द्रित राष्ट्रियता नेपाली कांग्रेसको मूलमन्त्र हो। नेपाली समाजमा विद्यमान वहुलता र विविधताका आधारमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर भावनात्मक रुपमा अझै एकतावद्ध बनाउने नेपाली जनताको चाहना तथा संविधानले परिकल्पना गरेको भावना अनुसार राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन र प्रवर्द्धन नेपाली कांग्रेसले गर्दैआएको छ र भविष्यमा थप दृढतापूर्वक गर्ने छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- नेपाली समाजमा अन्तर्निहित वहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै हिमालदेखि तराईसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा उदार राष्ट्रवादी र देशभक्त पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, सुरक्षा तथा सैन्य आयामका सन्दर्भमा नेपालका आन्तरिक र बाह्य दुवै सुरक्षा चुनौतीहरू थप बहुआयामिक र संवेदनशील हुँदै गएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले यी चुनौतीहरूको सामना गरी भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिकको सुरक्षा, मानव सुरक्षा, मौलिक अधिकार, सीमा सुरक्षा, मानव अधिकार, विधिको शासन र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- नेपाली कांग्रेसले मानव सुरक्षाको व्यापक र बृहत्तर अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पुन:परिभाषित गर्ने छ। नेपाल र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न उपयुक्त, प्रभावकारी र सक्षम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित गर्दै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझै व्यावसायिक, गैरराजनीतिक, सदाचारी, जबाफदेही, निष्पक्ष तथा थप साधन–स्रोत सम्पन्न निकायको रुपमा विकसित गरिने छ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद मार्फत् विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्ने छ। त्यस्तै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्र कसैको पनि विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौं।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिका विषयमा नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्न निम्न सिद्धान्त र नीति अनुसरण गर्ने छ :
१. राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्व जस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियार गर्ने छ।
२. भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने छ।
३. सार्वभौमिकता, वहुलवाद, स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा जनताका नैसर्गिक अधिकारलाई प्रमुख मापदण्ड निर्धारण गर्दै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने छ।
४. एक्काईसौं शताब्दीका आर्थिक शक्ति केन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी वहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गरिने छ।
५. आर्थिक कूटनीति मार्फत् वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिंदै व्यापारिक ऋण भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ।
६. भूपरिवेष्ठित देशले पाउने निर्वाध व्यापार तथा पारवहन सुविधाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै व्यापार तथा पारवहन सन्धिबाट अधिकतम लाभ लिन भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनलाई विविधिकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने छ।
७. कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति नेपाली कांग्रेस को दृष्टिकोण स्पष्ट छ। त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न हुने छैन।
८. जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वव्यापीरूपमा सृजना भएको वातावरणीय संकट समाधान गर्न हरित कूटनीति अनुसरण गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ।
९. सन् २०२६ मा राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसारको ’अतिकम विकसित’ राष्ट्रको श्रेणीबाट नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विकास अनुदान र सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा हुने नियमित संक्रमणको सहज व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक आत्मविश्वास नेपाली कांग्रेस व्यक्त गर्न चाहन्छ।
१०. परिवर्तित सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा नै ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र ‘सफ्ट पावर’ (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम अभ्यास गरिने छ।
११. श्रम कूटनीति मार्फत् वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्माजनक र मर्यादित बनाउँदै विदेशमा कार्यरत नेपाली नागरिकको पेशागत हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई थप प्रभावकारी रुपमा परिचालित गरिने छ।
१२. क्षेत्रीय तथा उप–क्षेत्रीय संगठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेक जस्ता संगठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ।
संविधान सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण को शिर्षकमा नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प प्रस्तावमा भनिएको छ- नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक, उदार, अधिकारमैत्री र अग्रगामी भए पनि समाजका विभिन्न पक्षबाट संविधान परिमार्जन गर्न माग हुँदै आइरहेको छ। संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नेपाली जनताको भावना अनुरुप समयानुकूल परिष्कार हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले यो संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालाहरूसँग सघन संवाद र परामर्श गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्तावेजको रूपमा विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ। लोकतान्त्रिक, संसदीय र वैधानिक प्रक्रिया अनुसरण गरी यो संविधानलाई अझै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अधिकारमैत्री बनाउने संकल्प गर्दछ। नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण नै नेपाली कांग्रेसको अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची हो।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
