स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालले आपूर्ति नीतिको सट्टा सार्वजनिक वितरण प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने निष्कर्ष नेपाल सरकारको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ।
नेपालले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरूको वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन प्रणालीलाई आपूर्ति नीतिको रूपमा अंगीकार गरे तापनि विश्व परिप्रेक्षमा सबैजसो राष्ट्रहरूले यसलाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) को रूपमा नै लागू गरेको र त्यो प्रभावकारी रहेको हुँदा सोही अनुसार गर्ने सुझाव योजना आयोगद्वारा गराइएको एक अध्ययनले दिएकाे छ।
आपूर्ति नीति, २०६९ पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै सार्वजनिक वितरण प्रणालीबारे चर्चा शुरू भएको थियो। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको थियो। विश्वयुद्धले प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन सरकारले नै खाध्यान्न आपूर्ति गर्न थाल्यो र पछि यसैले संस्थागत रूप लिएको थियो।
मूल रूपमा आपूर्ति प्रणालीको कुरा गर्दा सरकारबाट गरिवी र अभावग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने उद्देश्य रहेको पाइन्छ। पहिले खाद्यलाई आधारभूत आवश्यकताको रूपमा मात्र बुझ्ने गरिएकोमा पछि गएर यसले अधिकारको रूप लिएको छ। खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्ने वित्तिकै यसमा सबै नागरिकले सबै समयमा भौतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपबाट पोषणयुक्त खानाको उपलब्धतामा पहुँचको अर्थ राख्दछ। अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य सुरक्षाको अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ। खाद्य असुरक्षामा गरिबी प्रमुख कारण मानिए पनि अहिले आएर अन्य कारणहरू पनि थप भएका छन् जसले गर्दा पोषणयुक्त खानामा पहुँचको अभावले मानिसहरू कुपोषणका शिकार भएका छन्। यी अन्य कारणहरूमा सरकारले लिएका नीतिहरू, देशभित्रको भूगोल, जनसंख्याका लागि स्थापित वितरण प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, वातावरणको प्रभाव जस्ता कारणबाट सिर्जित समस्याहरू रहेको छ।
गरिवी र खाद्य अभावको प्रत्यक्ष सम्बन्ध
पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर नै खाद्य सुरक्षामा सुधार आएको पाइए पनि अझै पनि दक्षिण अफ्रिकी सब सहारा क्षेत्र र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा यो चुनौतीको रूपमा नै रहेको छ। गरिवी र खाद्य अभावको सीधा सम्बन्ध देखिएको छ। यी समस्या भएका देशमा रोगग्रस्त, उच्च मृत्युदर र कुपोषणयुक्त जनसंख्या बढी हुने गरेको छ। भारतमा मात्रै सन् २०१६ सम्म १९० मिलियन जनसंख्या यसको शिकार भएको उल्लेख छ। यसै कारण खाद्य सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले पनि एक प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य न. २ ले भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारसहित दिगो कृषि विकासको लक्ष्य लिएको छ।
अनेक मुलुक विविध प्रणाली
विभिन्न मुलुकमा राज्यको खाद्य सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत धेरै प्रकारका संयन्त्रहरू खडा गरिएका छन्। एउटै मुलुकभित्र पनि प्रदेशले बेग्ला बेग्लै खाद्य वितरण प्रणाली अपनाएका हुन्छन जस्तो ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहुलियत पसल, समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण, नेशनल फुड सेक्युरिटी कार्ड, गरिबीको रेखामूनीको कार्ड, आदि। यी सबै प्रणालीमा केही सकारात्मक पक्ष रहे पनि यसमा खास गरी कार्यक्रम लाभग्राही वर्गसँग पुग्न नसकेको, चुहावट हुने गरेको र वितरण गरिने खाद्यको गुणस्तर न्यून रहेको जस्ता कारणले आलोचित रहेका छन्। यसको विकल्पमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई समेत बल पुग्ने गरी अचेल बिकसित र विकासशिल देशहरूले विश्वव्यापि आधारभूत आम्दानि (Universal Basic Income) को अवधारणा अगाडि बढाएका छन्। आधारभूत आम्दानि भन्नाले बाँच्नका लागि न्यूनतम आधारभूत खर्चको जोहो मिलाउनु हो र त्यस्तो आम्दानिको जोहो राज्यले गरिदिने हो। यत्रो रकम कहाँबाट आउँछ र दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ तर Universal Basic Income को तर्क राख्नेहरू भन्छन, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रदान गरिने विभिन्न खाले राहत र सहुलियत कटौति गर्ने अनि सहयोगको आवश्यकता नभई नहुने वर्गलाई नियमित रूपमा नगद नै थमाइदिन सकिन्छ भन्ने तर्क राखेका छन्।
अति कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा खाद्य सुरक्षाको अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको छ। खाद्य असुरक्षामा गरिबी प्रमुख कारण मानिए पनि अहिले आएर अन्य कारणहरू पनि थप भएका छन् जसले गर्दा पोषणयुक्त खानामा पहुँचको अभावले मानिसहरू कुपोषणका शिकार भएका छन्। यी अन्य कारणहरूमा सरकारले लिएका नीतिहरू, देशभित्रको भूगोल, जनसंख्याका लागि स्थापित वितरण प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, वातावरणको प्रभाव जस्ता कारणबाट सिर्जित समस्याहरू रहेको छ।
विश्वमै बृहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतमा
भारतमा जनताहरूलाई दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति उचित मूल्य र उचित समयमा उपलब्ध गराउन तथा खाद्य वस्तुहरूको उपयुक्त गुणस्तर कायम राख्ने मुख्य औजारको रूपमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution Policy) लाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। यस अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुहरूको संकलन (procurement) र भण्डारण तथा तिनलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हुन्छ भने गन्तव्यबाट ति सामग्रीहरू सुपथ मूल्यका पसलहरू (Faire Price Shops-FPSs) सम्म पुर्याउनु र उपभोक्ताहरूमा वितरण गर्नु राज्य सरकारहरूको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एक अध्ययन अनुसार भारतमा प्रतिवर्ष ८० करोड जनसंख्यालाई ५ लाख भन्दा बढी “सुपथ मूल्यका पसलहरू”बाट राशन कार्डको माध्यमबाट मुख्यतः चामल, गहुँ, चिनि र मट्टितेल बिक्री वितरण गरिन्छ। यसको अलावा राज्य सरकारहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा अन्य सामानहरू जस्तै तेल, दाल, आयोडिनयुक्त नुन तथा मसलाहरू पनि बिक्रीको लागि उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
भारतमा हाल उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा वितरण मन्त्रालयले सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रममार्फत खाद्य वितरण गर्दै आएको छ। भारतमा खाद्यान्न अभाव देखिएपछि सन् १९६० देखि खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रमको पुन: सुरु भएको देखिन्छ। प्रत्येक परिवारलाई राशन कार्डका माध्यमबाट निश्चित परिमाणमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउदै आएको पाइन्छ। प्रमुख रूपमा दुई प्रकारले वितरण प्रणाली शुरू गरेको पाइन्छ। सन् १९९२ तिर पूर्ण रूपमा सुधारिएको सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Revamped Public Distribution System) को नामबाट दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो भने सन् १९९७ मा आइपुग्दा यस कार्यक्रमलाई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System) नामकरण गरी सहुलियत पसलमार्फत कार्यक्रम अन्तर्गतका सामानहरू वितरण गर्ने गरिएको थियो। यस कार्यक्रममार्फत तत्कालीन अवस्थामा सत्तरी लाख टन वस्तु ६ करोड परिवारलाई वितरण गरिएको थियो।
भारतको यस प्रणालीलाई विश्वकै एक बृहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली भन्ने गरिएको छ। सन् २००० मा भने यस कार्यक्रमलाई अन्तोदय अन्न योजना नामकरण गरी शुरू गरेको पाइन्छ जसलाई सन् २००३- २००६ को अवधिमा विस्तार गरिएको थियो। भारत सरकारले सन् २०१३ मा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन जारी गरी न्यूनतम परिमाणका खाद्यान्नलाई अति सहुलियत दरमा दिने व्यवस्था गरेको छ। यस ऐन अन्तर्गत ७५ प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या र ५० प्रतिशत शहरी गरिव जनसंख्याका लागि प्रति परिवार प्रतिमहिना ५ केजी चामल प्रति केजी रू ३, गहुँ प्रति केजी रू २ र जौ प्रतिकेजी रू १ का दरले उपलब्ध गराउने गरेको छ। मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-२०२१ का अनुसार यस कार्यक्रमको लक्षित जनसंख्या ८१.३५ करोड मध्ये ७९.७१ करोड व्यक्ति यस कार्यक्रममार्फत समेटिएको छ। कार्यक्रमले अति प्राथमिकता वर्गका लागि ५ केजी र अन्तोदय अन्न आयोजनाका लागि ३.५ केजी खाद्यान्न प्रति महिना उपलब्ध गराउने गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि देशभर ५.३३ लाख सुलभ पसल तोकिएको छ।
कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएको उल्लेख छ। ३१ प्रदेशमा २३.५ करोड राशन कार्डलाई कम्प्युटरमा संग्रह गरिसकिएको छ जसले ८० करोड लाभग्राही व्यक्तिलाई समेटेको छ भने आधार कार्डसँग जोड्ने काम पनि ९३ प्रतिशत सकिएको छ। यस्तै ५.१३ लाख सुलभ पसललाई पनि कम्प्युटर प्रणालीमा समावेश गरी सकिएको छ। यस्तै सो वर्षका लागि समर्थन मूल्यमा ४३३. ४४ मेट्रिक टन गहुँ र ६००.७८ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गरेको छ।
भारत सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोषमार्फत भा. रू. ५०० करोड बजेट छुट्ट्याएको छ जसलाई कृषि उत्पादन खरिदका लागि प्रदेश सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशका लागि निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिन्छ। उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्न प्रदेश तथा केन्द्र शासित प्रदेशका लागि अधिकतम भा रू २० करोडसम्म दिन सकिने गरी कोषका लागि रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यस्तो कोषमा प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत सम्म थप गरी ब्याजमा रकम लगाउने र प्राप्त ब्याजबाट उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेछन्।
भारतको पछिल्लो किसान आन्दोलन
२०२० सेप्टेम्बरमा भारत सरकारद्वारा ३ वटा कृषि विधेयक (किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) ऐन, किसान (सशक्तीकरण र संरक्षण) मूल्य आश्र्वासन र कृषि सेवा सम्झौता ऐन र आवश्यक वस्तु (संशोधन) ऐन संसदबाट पारित भएसंगै यसको विरोधमा किसानहरूको आन्दोलन शुरू भयो र १४ अक्टोबर देखि २२ जनवरी २०२१ सम्म ११ पटक सरकार र किसान प्रतिनिधिहरू वीच वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेन। विरोध कार्यक्रम जारी रहेकै अवधिमा १९ नोभेम्बर २०२१ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले यी कानुनहरूलाई फिर्ता लिने घोषणा गरे अनुसार संसद्को दुवै सदनले २९ नोभेम्बर २०२१मा यी कानुनहरू निरस्तः भएको घोषणा गर्यो।
यी तीन कानुनमध्ये पहिलो कानुनमा किसानहरूले सूचीकृत बजार (मण्डी) भन्दा बहिर आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्ने र प्रान्तको कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको; दोश्रो कानुनमा किसानहरूले जग्गा अनुबन्धमा लिएर खेती गर्न सक्ने र आफैंले प्रत्यक्ष बजारीकरण गर्न सक्ने; र तेश्रो कानुनमा भण्डारण बाहेकका अन्न, दाल, तेल, प्याजको बिक्रीलाई असाधारण परिस्थितिबाहेक नियन्त्रण मुक्त रहेको घोषणा गरिएको थियो।
लागू गरिएको नयाँ कानुनले किसानहरूलाई धेरै विकल्प दिने र मूल्यमा हुने प्रतिस्पर्धाले किसानलाई फाइदा पुग्ने सरकारको तर्क रह्यो भने; न्यूनतम समर्थन मूल्यको खारेजीले आफ्नो भएको अधिकार पनि खोसिने दाबी किसानहरूको रह्यो। अधिकांश साना किसानहरूको बाहुल्य रहेको भारतीय समाज र उनीहरूले आफ्नो फसल काट्ने वित्तिकै बेच्नुपर्ने अवस्था एकातिर रहेको र अर्कोतिर बजारमा ठूला किसान वा बिक्रेताहरूको प्रवेशले साना किसानहरूको मोलमोलाई गर्न सक्ने कमजोर सम्भावना छ। यसले गर्दा हाल न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्तर्गत पाइरहेको मूल्य भन्दा पनि कम मूल्यमा बजारमा वस्तु बेच्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन् सक्ने संभावनाको जायज तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्थामा मोदी सरकार नरहेको हुनाले भारत सरकारले यी कानुनहरू खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यको जग भारतमा राम्ररी बसेको रहेछ र किसानले त्यसबाट सकारात्मक लाभ लिएको रहेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
भुटानको वितरण प्रणाली
भुटानले खाद्य तथा पोषण नीति, २०१४ मा उल्लेख गरे अनुसार भुटान सरकारको खाद्य संस्थान मार्फत राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कोषका लागि चामल, तेल र चिनीको खरिद र बिक्रीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यी सबै गरी भुटानले २० वटा वितरण केन्द्रबाट १६५८ मेट्रिक टन सामानको संग्रह र वितरण गर्ने गरेको उल्लेख छ। यसबाहेक सोही संस्थाबाट सार्क खाद्य सुरक्षा कोष र सार्क खाद्य बैंक अन्तरगत १८० मेट्रिक टन खाद्यान्न संग्रह गर्ने गरेको उल्लेख छ। भुटान सरकारको छुट्टै आपूर्ति नीति प्राप्त गर्न सकिएन तर खाद्य तथा पोषण नीति, २०१४ ले भने खाद्य वस्तुको संग्रह तथा वितरण, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, सञ्चय र सुरक्षा लगायतका कार्यका लागि निकायगत जिम्मेवारीसहितको व्यवस्थाहरू गरेको छ। भुटानले यस नीतिलाई पनि ‘ग्रस ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’सँग तादम्य कायम गर्न खोजेको छ।
बंगलादेशको वितरण प्रणाली
सन १९७१ मा स्थापित बंगलादेशले १९७४ को अनिकाललाई झेल्दै सन् १९९० ताका गरिएको नीतिगत सुधारको माध्यमबाट खाद्यान्न बजारलाई सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा मूल्य स्थिरता र उपलब्धताको स्थायित्व प्रदान गर्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरेको छ। यस अन्तर्गत मूलतः दुर्गम र पिछडिएको ग्रामीण इलाकामा बस्ने जनताहरूको आय आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधारहरूको मर्मत (तटबन्ध मर्मत तथा नहर निर्माण), खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण जस्ता आधारभूत विकासका कार्यक्रमहरू मार्फत कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममार्फत खाद्य सुरक्षालाई जोडेको पाइएको छ।
यस कार्यक्रमको मुख्य तीन उद्देश्य रहेका छन्। पहिलो, अत्यावश्यक खाद्यान्नको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य तोक्नु (Enforcing floor & ceiling prices); दोश्रो, खाद्यान्नको वितरणलाई सिमान्तकृत/अति गरिब वर्गहरूको खाद्य सुरक्षाको रूपमा गरिबी निवारणतर्फ लक्षित गर्नु (Targeting distribution to alleviate poverty and ensure food security for vulnerable groups) र तेश्रो प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापन (Managing disasters) गर्नु।
यी उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि (१) पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधारहरूको (बाँध र नहर) मर्मत संभार, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक सम्पत्तिको सिर्जना, जस्ताकार्यहरू कामको लागि खाध्यान्न कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गरिएका छन्।
सन् १९७५ देखि २००१ सम्म ३ करोड कार्यदिन बराबरका तटबन्ध र नहर मर्मत तथा निर्माणका कार्यहरू यसै कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न भएका छन्। (२) शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक तहमा २२ लाख परिवारका बालबालिकाको भर्नादर वृद्धि, ६ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था, छात्राहरूको माध्यमिक तह भर्ना दर वृद्धि जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। (३) तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ५ लाख ग्रामीण महिला परिवार समेटिएको छ। (४) पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत अति गरिब परिवारका महिला र बालबालिकाहरूलाई विशेष पोषणयुक्त पिठो र बिस्कुट वितरणको पायलट कार्यक्रम लागु गरिएको पाइयो। (५) राहतका कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपमा परेका समुदायलाई राहत वितरण जस्ता क्षेत्रगत कार्यकमको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा आशातीत सफलता प्राप्त गरेको पाइयो।
निष्कर्ष
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा आपूर्तिको सम्बन्धमा कुरा गर्दा सार्वजनिक वितरण प्रणालीको चर्चा हुने गरेको पाइयो। विश्वयुद्धमा प्रभावित जनतालाई खाद्य वितरण गर्न शुरू गरिएको कार्यक्रम पछि ‘खाद्य सुरक्षा’का रूपमा आयो र सरकारले यसलाई नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढायो। अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य न. २ अन्तर्गत भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारलाई एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा राखेको छ र सन् २०३० सम्म विश्वमा कोही पनि भोकमरीबाट मृत्यु हुन् नपरोस भनि विश्वभरका सरकारलाई खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारीबारे दायित्वबोध गराइरहेको छ। नेपालले पनि यस लक्ष्यलाई आधार मानेर नेपालको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै नीतिहरू सहायक हुनु पर्दछ। दक्षिण एशियाली देशहरूमा भारत र बंगलादेशले सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाएको छ भने भुटानले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका नीतिको माध्यमबाट सेवा दिई आएको अवस्था छ। यी तीनै देशको अध्ययनबाट नेपालका लागि निम्न सिकाइ हुन सक्छन्:
- नेपालले पनि आपूर्ति नीतिको सट्टा सार्वजनिक वितरण प्रणालीतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने।
- खाद्य सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सरकारलाई प्रदेशगत खाद्य खरिद, सञ्चय र गन्तव्यसम्म ढुवानीको जिम्मा दिने।
- अन्तिम वितरण र सहुलियत पसलका लागि सहकारी वा समुदायको संलग्नता रहने गरी स्थानीय तहमार्फत काम गर्ने।
- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक खाद्यान्न खरिद, सञ्चयको काममा लगाउने।
- कामका लागि खाद्यान्न तथा प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमका माध्यमबाट खाद्यान्न प्रभावित क्षेत्रमा स-साना पूर्वाधार निर्माणका साथै गरिवी घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने।
- आवश्यक खाद्यान्नको सहुलियत परिमाण र मूल्य संघीय सरकारबाट तोक्ने र प्रदेश सरकारलाई निर्व्याजी ऋणमा उक्त सामान खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउने। यस्तो सुविधा विपन्न परिवार र शहरी गरिव परिवारका लागि उपलब्ध गराउने।
वितरण प्रणालीका लागि राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गर्न सकिने आधारसहितको परिचय पत्र र सो को विद्युतीय अभिलेख राखी वितरण गर्नुपर्ने। नेपालका सम्बन्धमा पालिकाले दिने परिचय पत्रको आधार राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नै मानी सहुलियत खाद्यान्न पाउने आधार भने छुट्टै तोकी दिन उपयुक्त हुने।
(आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय योजना आयोग।)
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
