सम्झना कार्की 
सम्झना कार्की
स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन–कानून बनाउन नसक्नुको पीडामा छटपटाएको छ, बागमती प्रदेशसभा।
यो चार वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले आफैँ पहिचान गरेका ९९ ऐनहरूमध्ये केवल ६१ ऐन तयार भएको छ जसमध्ये ११ ऐन पुरानै संशोधन गरिएका हुन्।
त्यसै पनि राजनीतिक खिचातानी, सरकार परिवर्तन र कोरोना भाइरस आदि विविध कारणले ऐन बनाउने कामले शुरूदेखि नै गति लिन सकेको थिएन। तर अहिले आएर पनि ऐन बनाउने काम प्रदेशसभाको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा त्यसमा झन् ढिलाई भइरहेको छ।
अहिले बागमती प्रदेशसभा बैठक नेकपा एमालेको अवरोधका कारण आधा दर्जन विधेयक त्यसै थन्किएर बसेका छन्। पहिचान भइसकेका ऐन निर्माणमा ढिलाई हुँदा बागमती प्रदेश सभा अहिले कामविहीन भएको छ।
दुईपटक सरकार परिवर्तन हुनुको साथै कोभिड १९ का कारण प्रदेशसभा बैठक नियमित बस्न नसकेकोले दर्ता भइसकेका विधेयकहरू समेत विचाराधीन अवस्थामै रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालको भनाई छ। पहिचान भएका ९९ वटा ऐन दुई वर्ष भित्र बनाउने भनिए पनि प्रदेश सभाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पटकपटकको कोभिडको लहर लगायतका कारणले ढिलाई भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो। उहाँले ऐन कानूनको अभाव नभएको र अबको एक वर्षभित्र आवश्यकता अनुसारका ऐन निर्माण गर्ने जानकारी दिनु भयो।
वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विचारमा भने सरकार परिवर्तननै ऐन निर्माणको ढिलाईको मुख्य कारण रहेको छ। आफ्नो कार्यकालमा अति आवश्यकीय ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र पहिचान भएका ९९ मा ८२ वटा ऐनहरू प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। पछिल्लो समयमा सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ सरकारले मन्त्रालय बाँडफाँड, कर्मचारी सरुवा–भर्ना लगायतको कामलाई प्राथमिकता दिएकोले ऐन निर्माण कार्य प्राथमिकतामा नपरेको पौडेलको आरोप छ।
नियमित रूपमा प्रदेश सभा सञ्चालन नहुनु, पछिल्लो समयमा संसद सञ्चालन भए पनि ऐनले प्राथमिकता नपाउनु, समितिहरूमा सांसदहरूको भूमिका परिवर्तन भइरहनु लगायतका कारणले गर्दा वागमती प्रदेशमा ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रिना गुरुङले बताउनु भयो। त्यस्तै, सरकारको प्राथमिकतामा विधिको शासन नपरेकोले ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको विवेकशील साझा पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठको भनाई छ। सरकारले हतारमा विधेयक ल्याउने र फुर्सदमा पछुताउने गरेको वहाँको राय छ।
सरकारको प्राथमिकतामा विधिको शासन नपरेकोले ऐन निर्माणमा ढिलाई भएको हो – विराजभक्त श्रेष्ठ सांसद विवेकशील साझा पार्टी
वागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव नारनप्रसाद पोख्रेलका अनुसार प्रदेशसभाले हालै तीन वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन गरिएको छ। जसमध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७६, वातावरण संरक्षण अध्यादेश,२०७७ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ गरी तीन वटा अध्यादेश रहेका छन्। यसैगरी ९ वटा संशोधन सहित ३० वटा नियमावली, एक वटा संशोधन सहित २ वटा विनियमावली, एक वटा संशोधन सहित ४ वटा निर्देशिका, तीन वटा संशोधन सहित २८ वटा कार्यविधि, ३ वटा मापदण्ड र ५ वटा संशोधन सहित १२ वटा आदेश जारी भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ र पहिलो संशोधन सहित, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७ खारेज भएका छन्। साथै, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५ छुट्टै ऐन आएकोले खारेज भएका छन्।
प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक र प्रदेश उच्च शिक्षा विधेयक माथि प्रदेशसभा समितिमा छलफल भई त्यसको निर्णयसहित प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक, केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन पहिलो संशोधन विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेका छन्।
सम्झना कार्की/हेटौँडा
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
