इन्टरनेट पहुँचको अधिकार नयाँ मानवअधिकार हो त ?

इन्टरनेटमा पहुँच, प्रयोग र गभर्नेन्समा भेदभाव विरुद्धको अधिकार के हुन् ?

सन् १९८४ को अन्त्यमा, जब दोस्रो विश्वयुद्धको धङ्धङ्ती आममानिसको दिमागमा ताजै थियो, भर्खरै  गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले एउटा गजबको दस्ताबेज पारित गर्‍यो जुन त्यसपछि एक बेन्चमार्क बन्यो र एक आदर्श बन्यो: त्यो हो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र। यो दस्ताबेजमा जीवनको अधिकार, समानता, निजी सम्पत्ति र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सहित ३० विश्वव्यापी र अपरिहार्य अधिकार र स्वतन्त्रताहरू समावेश गरिएको छ। यी त्यस्ता अधिकारहरू हुन्, जसका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैंले भनेको छ, “हामी मानवको रूपमा जन्मेपछि यी अधिकार हामीले पाउनै पर्छ – ति कुनै पनि राज्यले प्रदान गर्ने होइन।”

त्यसयता घोषणापत्र परिमार्जन नभए पनि हालैका वर्षहरूमा अन्य अधिकारहरूले ‘मानव अधिकार’ दर्जा प्राप्त गरेका छन्, जस्तै सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको पानीको अधिकार र २०२१ मा स्वस्थ वातावरणको अधिकार।

अब, केही दशक पहिले कल्पना नगरिएको नयाँ अधिकारको मान्यताको लागि दबाब बढिरहेको छ: इन्टरनेट पहुँचको अधिकार। “इन्टरनेट पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ किनभने, हाम्रो डिजिटल युगमा, त्यहाँ धेरै अन्य मानव अधिकारहरू छन् जुन इन्टरनेटको पहुँच बिना पर्याप्त रूपमा हासिल गर्न सकिँदैन,” बर्मिंघम विश्वविद्यालयका ग्लोबल एथिक्सका लेक्चरर मेर्टेन रेग्लिट्जले भन्नुहुन्छ।

हो, प्रत्येक व्यक्तिलाई इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने अधिकार छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, शान्तिपूर्ण भेला हुने तथा संगठित हुने अधिकार, सरकारमा भाग लिने अधिकार, रोजगारीको  अधिकार र आराम तथा फुर्सतको अधिकार लगायतका मानवअधिकारहरूको पूर्ण उपभोगका लागि इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढ्दो रूपमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ। इन्टरनेटमा पहुँच र इन्टरनेटको प्रयोगको अधिकार इन्टरनेटको यी सबै मानवअधिकारहरूसँगको अभिन्न सम्बन्धबाट प्राप्त हुन्छ।

इन्टरनेटमा पहुँच र इन्टरनेटको प्रयोगको अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित गरिनेछ र उक्त अधिकारमा कानूनले तोकेबमजिमको अवस्था; लोकतान्त्रिक समाजमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनस्वास्थ्य, नैतिकता वा अन्य व्यक्तिको अधिकार र स्वतन्त्रता कायम गर्न आवश्यक पर्ने अवस्था; र यस बडापत्रमा उल्लिखित अन्य अधिकारहरूको प्रत्याभूत हुने अवस्थामा बाहेक कुनै प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

यससम्बन्धमा नेपालमा कार्यरत संस्था डिजटल राइट्स नेपालका अनुसार इन्टरनेटमा पहुँच र इन्टरनेट प्रयोगको अधिकारअन्तर्गत निम्न विषयहरू समावेश हुन्छन्:

क) सेवाको गुणस्तर: मानिसले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तरको पहुँच उन्नत प्रविधिगत सम्भावना अनुरूप विकसित हुनेछ।

ख) प्रणाली र सफ्टवेयर प्रयोगको छनौटमा स्वतन्त्रता: पहुँचअन्तर्गत प्रणाली, एप्लिकेसन तथा सफ्टवेयरहरूको  प्रयोगको छनौट स्वतन्त्रता समावेश हुन्छ। यसलाई सहज बनाउन र अन्तरआबद्धता तथा नवप्रवर्तन कायम राख्न सञ्चार पूर्वाधार र प्रोटोकलहरू अन्तरसञ्चालन योग्य हुनुपर्छ र मापदण्डहरू खुला हुनुपर्छ।

केन्द्रीकृत अनुमति र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवलम्बन नगरिकनै सामग्री, एप्लिकेसन र सेवाहरूमा नवप्रवर्तन गर्न सबैजना सक्षम हुनुपर्दछ।

ग) डिजिटल समावेशिताको  सुनिश्चितता: डिजिटल समावेशीकरणका लागि सबै मानिसहरूको डिजिटल मिडिया, सञ्चार प्लेटफर्महरू र सूचना व्यवस्थापन तथा प्रशोधनका उपकरणहरूको दायरामा पहुँच र प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि स्व–व्यवस्थित र समुदायमा आधारित सुविधा र सेवाहरूलाई सक्रिय सहयोग उपलब्ध हुनेछ। टेलिसेन्टर, पुस्तकालय, सामुदायिक केन्द्र, क्लिनिक तथा विद्यालयहरूमा सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँच विन्दुहरू उपलब्ध गराइनेछ। मोबाइल मिडियामार्फत इन्टरनेटमा पहुँचलाई पनि सहयोग गरिनेछ।

घ) नेट तटस्थता र नेट समानता: इन्टरनेट एक विश्वव्यापी साझा संसाधन हो। यो सूचना, सञ्चार र संस्कृतिको स्वतन्त्र, खुला, समान र भेदभावरहित आदानप्रदानको साधन बन्नको लागि यसको संरचनाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा राजनीतिक आधारमा कुनै पनि पक्ष वा विषयको लागि कुनै विशेष विशेषाधिकार वा अवरोधहरू हुनु हुँदैन। यसले इन्टरनेटमा र इन्टरनेटमार्फत समता र विविधता प्रवर्द्धन गर्न सकारात्मक विभेदलाई रोक्दैन।

डिजटल राइट्स नेपालका अनुसार इन्टरनेट पहुँच, प्रयोग र गभर्नेन्समा भेदभाव विरुद्धको अधिकार पनि छ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २ मा उल्लेख भएअनुरूप नै “प्रत्येक व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना सबै अधिकार र स्वतन्त्रता हुनेछ”।

यस बडापत्रमा उल्लिखित कुनै पनि व्यवस्थाले सीमान्तकृत व्यक्ति वा समूहहरूका लागि ठोस समानता सुनिश्चित गर्न गरिएको सकारात्मक विभेदमा रोक लगाउँछ भनी व्याख्या गरिनेछैन।

डिजटल राइट्स नेपालका अनुसार इन्टरनेटमा सबै अधिकारको उपभोगमा भेदभाव विरुद्धको अधिकारअन्तर्गत निम्नलिखित विषयहरू समावेश हुन्छन् :

क) पहुँचको समानता: समाजमा केही समूहहरूले प्रणालीगत रूपमै अन्यको तुलनामा इन्टरनेटमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारी प्रयोगको लागि साधन र अवसरहरूमा सीमितता वा बन्देज भोग्नुपरेको छ। यसले इन्टरनेटले प्रवद्र्धन गर्ने मानवअधिकारको प्रयोग गर्ने उनीहरूको क्षमताको सन्दर्भमा वास्तविक भेदभाव सिर्जना गर्नसक्छ। तसर्थ पहुँच र प्रभावकारी प्रयोग बढाउने प्रयासहरूले यी असमानताहरूलाई पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्छ।

ख) सीमान्तकृत समूह: इन्टरनेट प्रयोगका सम्बन्धमा सबै मानिसहरूको विशिष्ठ आवश्यकताहरूलाई उनीहरूको मर्यादा, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता र मानवअधिकारको सम्मानसम्बन्धी हकको  अंशका रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिक, युवा, जातीय र भाषिक अल्पसंख्यक र आदिवासीहरू तथा अपाङ्गता भएका र सबै लैङ्गिकता र लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिलगायतका सीमान्तकृत समूहका आवश्यकताहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

सबै हार्डवेयर, कोड, एप्लिकेसन र सामग्रीहरू सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धान्तहरू प्रयोग गरी डिजाइन गरिनु पर्छ ताकि सबै मानिसहरूबाट अनुकूलन वा विशेष डिजाइनको आवश्यकता बिना त्यसको अधिकतम उपयोग होस्। यसअन्तर्गत धेरैवटा भाषा र लिपिहरूलाई समेट्न सक्नु पनि आवश्यक हुन्छ।

ग) लैङ्गिक समानता: महिला र पुरुषलाई इन्टरनेटमा पहुँच र इन्टरनेटको बारेमा जान्ने, परिभाषित गर्ने, पहुँच प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने र आकार दिने समान अधिकार छ।

लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न इन्टरनेटको विकाससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा महिलाको पूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।

यद्यपि महामारीले विश्वभर डिजिटलाइजेसनलाई तीव्रता दिएको छ, संयुक्त राष्ट्रसंघको हालैको रिपोर्ट अनुसार २.९ अर्ब मानिस वा विश्व जनसंख्याको ३७ प्रतिशतले कहिल्यै इन्टरनेट प्रयोग गरेका छैनन्। र धेरै, तिनीहरूसँग पहुँच भए तापनि, यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम नभएको जस्तो देखिन्छ।  खासमा इन्टरनेट जडान भए पनि, उपग्रहहरूले दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्न सम्भव बनायो भने पनि, यदि तपाईंसँग मोबाइल फोन वा कम्प्युटर जस्ता उपकरणहरू छैनन् भने यसको कुनै फाइदा छैन। र यदि तपाइँसँग यसलाई प्रयोग गर्ने ज्ञान छैन भने यो बेकार छ। धेरै मानिसहरूलाई तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छैन। त्यसैले विश्व जनसंख्याको ३७ प्रतिशत मानिस वा २.९ अर्ब मानिसलाई इन्टरनेटमा पहुँचको मानव अधिकार कसरी दिने हो थाहा छैन।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link
Powered by Social Snap