निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अत्याधिक मात्रामा वृद्धि गरेमा काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ ।
संघका महासचिव शान्तकुमार श्रेष्ठले आज एक विज्ञप्ति निकालेर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा केही समूहहरूले निर्माण सामग्रीहरू, नदीजन्य पदार्थ, तरल पदार्थ र खनिज पदार्थ लगायत सञ्चालन गर्ने गरेकाे बताएका हुन् । जसले गर्दा यी उद्योगहरूको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समस्या समाधान हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उद्योगहरूबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरूमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारीबाट उच्च मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाबाट निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरू मारमा परेको भन्दै संघले विरोध जनाएको हो ।
गृहमन्त्रालयले गत पुष २० गते एक सूचना मार्फत दिएको निर्देशनबाट निर्माण कार्यको मुख्य सिजनमा विना पूर्व सूचना निर्माण सामग्री उत्पादित उद्योग तथा क्रसर उद्योगहरूबाट उत्खनन उत्पादन र ओसारपसारमा नियमन गरिदिएको देखाउँदै कृतिम अभाव गर्दै मूल्य वृद्धि गरेका छन् । यसबाट विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुन पुगेको संघले जनाएको छ ।
स्थानीय निकायले निर्माण कार्यका लागि खानी तथा नदी जन्य सामग्रीहरूको विना मापदण्ड अनुचित रूपले फरकफरक निर्धारण गर्ने गरेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरूमा संघीय सरकारद्वारा नै निर्धारण गरिदिई गुणस्तरीय मापन समेत राज्यबाटै तोक्न र उचित मूल्य निर्धारण गर्न काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव शान्तकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्तिद्वारा माग गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष बजार अनुगमन विना नै केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका कारण हुने यस्ता खाले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो पेशाबाट विमुख हुनुपर्ने बाध्यता आएको र सरकारले सुरु गरेको निर्माण विकासको आयोजनाहरूलाई समेत बाधापुग्ने अवस्था सृजना गरेको हुँदा यस प्रति गम्भीर भई प्रभावकारीरूपमा बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सार्थक पहलका लागि सरकार माग गरेका छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाल भ्रष्टाचारको गम्भिर समस्यामा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन
- ८७ नीतिगत विषय गोप्य राख्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ : शेखर कोइराला
- कपाल स्ट्रेट गर्ने रसायनले महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सरको जोखिम
- “उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री” रविको सांसद पद खारेज
- बर्मामा अफिम खेती बढ्यो, नेपालमा चिन्ता
- सूचना नदिने सिराह नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १५ हजार जरिवाना
- “अनियमितताको सूचना दिनु मर्यादाविपरीत होइन”
- बर्मेली सैन्य तानशाहविरुद्ध जर्मनीमा नरसंहारको मुद्दा
- जापानको नयाँ सुरक्षा रणनीति
- साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून बन्ने