जापानको नयाँ सुरक्षा रणनीति

जापानले राष्ट्रिय–सुरक्षाका  मुद्दाहरू सम्बन्धी तीनवटा रूपान्तरणकारी रणनीतिक कागजातहरू सार्वजनिक गरेकोे छ। डिसेम्बर, २०२२ मा सार्वजनिक गरिएका ती रणनीतिक दस्तावेजहरूमा आगामी वर्षहरूमा अपनाउने नयाँ दृष्टिकोण र आफ्नो लक्ष्यलाई संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले २०२७ सम्ममा आर्थिक वर्षको जीडीपीको लगभग १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा रक्षा खर्च बढाउने वाचा गरेको छ। रणनीतिले जापानको सशस्त्र सेनालाई प्रतिरोध प्रहार मिसाइल क्षमता हासिल गर्न र नागरिक–सैन्य विभाजनलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रयासहरू सुरु गर्न पनि बाटो खोलेको छ। लामो समयदेखि जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विकास गर्न र नयाँ क्षमताहरू अवलम्बन गर्न जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ।

दोश्रो विश्व युद्ध पछि आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्णायक परिवर्तनको संकेत गर्दै जापानले जारी गरेको तीन महत्वपूर्ण रणनीतिक कदमहरू हुन् – राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति , राष्ट्रिय रक्षा रणनीति र रक्षा निर्माण कार्यक्रम।

चीन, उत्तर कोरिया र रूसबाट जापानको पश्चिमी किनारमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरू थपिएकोे टोकियोको मूल्याङ्कन छ। टोकियोको दृष्टिकोणमा, बढ्दो अन्तरक्रियात्मक रुपमा ती त्रयशक्तिबाट खतरा तीव्र छ। विशेष गरी, चीन–रुस विकसित रणनीतिक सम्बन्धको कारण जापानको नजिकैको क्षेत्रमा संयुक्त नौसैनिक र हवाई गस्तीहरू सञ्चालन भइरहेकोले सैन्य देखि आर्थिक सम्म धेरै पक्षमा खतरा स्पष्ट छ भन्ने बुझाइ जापानको छ।

ताइवानको बारेमा चीनको बढ्दो युद्ध मानसिकता र ताइवान नजिकैको जापानी भूभाग र जापानको नियन्त्रण क्षेत्रमा चीनले दाबी गर्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तै , उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक हतियार क्षमतलाइ लिएर टोकियोका चिन्ताहरू थपिएका छन्।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसारः दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्य कुनै पनि समयको तुलनामा जापानको कठोर रणनीतिक वातावरण सम्बन्धि सोच यि नयाँ  मूल्याङ्कनमा झल्किएको छ। द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको इन्डो–प्यासिफिक सुरक्षा वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै टोकियोले भविष्यमा यसलाई धेरै पटक परिमार्जन गर्ने प्रयास गर्नेछ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार