स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ ।
महालेखाले आर्थिक हिसाबको नियमित र अनियमित पक्ष मात्र केलाउँदैन तीनै तहको सरकार र राज्यका विभिन्न निकायहरुको कार्यसम्पादन अवस्थाको पनि मूल्यांकन गर्दछ । सोको लागि उक्त आर्थिक वर्ष ६ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण भएको थियो । यसैगरी एक विषयको वातावरणीय परीक्षण र एक विषयको सूचना प्रविधि परीक्षण पनि गरिएको थियो ।
त्यस्तै महालेखाले सातै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता एवं पाँच महानगरपालिका र छ उप–महानगरपालिकाको ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण पनि गरिएको थियो । उक्त परीक्षणले हाम्रो देशको सरकारका विभिन्न परियोजनाहरु तथा सरकारको समग्र आर्थिक कार्यसम्पादन क्षमता जान्नको लागि उपयोगी सूचनाहरु अगाडि ल्याएको छ ।
कार्यमूलक लेखापरीक्षणः महालेखाले निम्न छ विषयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरी ती विषयसँग सम्बद्ध निकायको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरीहरु औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन – सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढोत्तरीले साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको प्रवृत्ति बढ्दै गएको, ऋणबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको कार्यान्वयनबाट उत्पादनमा भएको वृद्धि अध्ययन नभएको, आयोजनाको कार्य प्रगतिको अनुगमन नभएको, बढ्दो ब्यापार घाटाको कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा असर परेको, संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको लागत लाभ विश्लेषण भएको छैन ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार व्यवस्थापन – दूरसञ्चार विकास कोषको कार्य क्षेत्र स्पष्ट नभएको, संयुक्त लगानीका आयोजना परिचालन गर्ने उल्लेख नीति रहेकोमा अनुदान दिई संरचना निर्माण गरेको, फाइबर लाइन, ब्याकबोन परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, भौतिक पूर्वाधार निर्माण सेवा प्रदायक छनोट हुन नसकेको, नीति कार्यान्वयनको अनुगमन नभएको देखिएको छ ।
आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण – सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, स्रोत सुनिश्चिततालगायतका पूर्व तयारीका काम सम्पन्न नगरी आयोजना छनोट गरिएको, आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा तोकिएका मापदण्डको पालना नभएको, आयोजना बैङ्कको अवधारणा शुरु गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, प्रादेशिक ÷ भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी आयोजनाहरूको बाँडफाँट नभएको व्यहोरा देखिएका छन्।
निर्णय तहमा महिला सहभागिता – आमनिर्वाचन २०७४ मा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ६ प्रदेश सभामा १७, आमनिर्वाचन २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ ९ र प्रदेश सभातर्फ १४ जना मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा पालिका प्रमुखमा जम्मा १८, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ७०० र वडा अध्यक्ष पदमा ६१ महिला निर्वाचित भएकोमा २०७९ को निर्वाचनमा पालिका प्रमुख २५ उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख ५६९ र वडा अध्यक्षमा ६८ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला सहभागिता न्यून रहेको देखिन्छ निजामती सेवा, न्यायालयविश्वविद्यालय एवं निजीक्षेत्रको निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता न्यून रहेको पाइयो ।
सरकारी सेवालाई अनलाइन मार्फत प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सूचना प्रविधि साक्षरता कम रहेको, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसकेको, विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग हुन नसकेको, सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति नरहेको, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जनशक्तिको अभाव रहेको, तेस्रो पक्ष आश्वस्तता वा सूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण हुन नसकेको, कोटा प्रणाली लागू गर्ने गरेको, सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नभएको, पूर्वाधारको कमी, निकायगत समन्वयमा कमी, सेवा प्राप्त गर्दा बाह्य पक्षको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको, फरक क्षमता भएका सेवाग्राहीका लागि विशेष व्यवस्था नभएको, सरकारी निकायमै बिद्युतीय कागजातलाई मान्यता नदिइएको लगायतका व्यहोराहरू रहेका छन् ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन – बजेट विनियोजन बमोजिम खर्च हुन नसकेको, खर्चमध्ये चालु खर्च बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको, चालु खर्चमा अनुदानको अंश बढ्दै गएको, सार्वजनिक ऋणको ब्याज खर्च बढ्दै गएको, अनियन्त्रित रूपमा खडा भएका एवं बोझिला सांगठनिक संरचनाका कारण सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको, निजीकृत एवं खारेज गरिएका संस्थानमासमेत सरकारले अनुदान दिने र प्रशासनिक खर्च ब्यहोर्ने गरेको, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना लगायतका व्यहोरा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको छ ।
वातावरणीय लेखापरीक्षण
बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताको कार्यान्वयन – बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी लेखापरीक्षणबाट अभिलेख, जिम्मेवारी, समन्वय, कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, सम्झौता कार्यान्वयनमा न्यून जनसहभागिता एवं स्रोतको अभाव रहेको, जलवायु परिवर्तन, रामसार, जैविक विविधता एवं संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको प्रजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहेको कतिपय सम्झौता अनुमोदन हुन बाँकी रहेको लगायतका व्यहोरा देखिएका छन्।
सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण
ब्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली – सूचना प्रविधि लेखापरीक्षणबाट प्रणाली सञ्चालनको लागि विषय विज्ञको व्यवस्थासहित स्पष्ट रूपमा कामको बाँडफाँट नभएको, तेस्रो पक्षबाट कुनै सुरक्षा परीक्षण तथा गुणस्तर आश्वस्ततासम्बन्धी प्राविधिक जाँच हुने नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नै निर्णयबमोजिम थप गरी वितरण गरेको भत्ताको विवरण प्रणालीमा समावेश नभएको, समय–समयमा गर्नुपर्ने नियमित तथा आकस्मिक परिवर्तन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी नीति अवलम्बन नभएको, अडिट ट्रेल जारी गरेको तर सोको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको लगायतका व्यहोरा देखिएका छन् ।
विशेष लेखापरीक्षण
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको ५ वर्षको कार्यसम्पादन यो वर्ष प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट ५ वर्षमा सम्पादित कार्यको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न विशेष लेखापरीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोरा निम्नानुसार छन् :
सात प्रदेश सरकारले विगत ५ वर्षमा कुल बजेट रू. ९ खर्ब ९५ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेकोमा रू.६ खर्ब ४७ अर्ब ६५ करोड (६५ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट रू. ३ खर्ब २२ अर्ब ८ करोड परिचालन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची– ६ ले व्याख्या गरेअनुसार २१ विषयमा कानून निर्माण र कार्यसम्पादनको अतिरिक्त समग्र कार्य सूचीका विषयमा कार्यसम्पादन गर्न कानून बनाउने, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विभाज्य कोषबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी प्रदेशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रथम चरणको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको र दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन सम्पन्न भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षको कार्यसम्पादन अवस्था विश्लेषण गर्दा कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि कतिपय कानून तथा नीति बनाउन बाँकी रहेको, आन्तरिक स्रोत सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकी अनुदानमा निर्भरता रहेको, स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने प्रकृतिका कार्यक्रम र संरचना संघीय निकायले तर्जुमा गरेको, प्रदेशको पहिचान हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन एवं सोको नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको, चालु खर्चलाई तोकिएको सीमामा राख्न नसकेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल नीति, कानून निर्माण, संरचना तयारमा केन्द्रित रहेकोले हालको प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याई भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरेर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।
स्थानीय तहको कुल आर्थिक कारोबारमध्ये महानगर र उप–महानगरपालिकाको हिस्सा करिब १०.३७ प्रतिशत रहेको छसंविधानको अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची– ९ मा भएको व्यवस्थाले परिलक्षित गरेका कार्यमध्ये महानगर तथा उप–महानगरपालिकाले ५ वर्षमा सम्पादन गरेको कार्यको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गरिएको छ ।
उक्त परीक्षणबाट पालिकाहरूको आय एवं राजस्व प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, राजस्व छुटको दायरा बढाएको, सम्पत्ति कर, व्यवसाय करलगायतका उठ्नुपर्ने राजस्व बक्यौता बढ्दै गएको, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नभएकोवितरणमुखी र अनुत्पादक खर्चको सीमा बढ्दै गएको, आयोजना प्राथमिकीकरण बेगर खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनसहभागिता नजुटेको, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, सम्पत्तिको अभिलेख एवं लेखाङ्कन र प्रतिवेदन नभएको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि…
- बीस वर्षदेखि सुकुम्बासीको प्रश्न : जग्गा कहिले पाइन्छ ?
- बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन
- गाउँकै अगुवा किसान, गाउँले एफएम दाइ
- नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र देइफविरुद्धको आइसिसीको पक्राउ पुर्जी ‘बाध्यकारी’: इयू
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
