शारदा प्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव 
२०७६ सालमा तत्कालिन नेकपाको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका दुई विधेयकहरू ३ वर्षपछि राष्ट्रियसभाले पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको भन्ने बुझिन आएकोछ।
तत्कालिन सरकारले देशमा भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी पेश गरेका ती विधेयकहरूमा ३ वर्ष लगाएर फूलबुट्टा भर्दै राष्ट्रियसभाले तत्कालिन सरकारको उद्देश्यलाई मजबुत पार्ने गरी मिलाएर विधेयकहरू तल्लो सदनमा पठाएको भन्ने पनि बुझिन आएकोछ। ती विधेयकहरूमा तत्कालिन सरकारले अन्य कुराका अतिरिक्त २ महत्वपूर्ण बाटो मार्फत भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने प्रावधान राखेको थियो। ती हुन्-
- नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा ती अन्तर्गतका समितिहरूले गरेका नीतिगत निर्णय उपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था।
- ठूला भ्रष्टाचार अर्थात शक्तिशालीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न त्यस्ता भ्रष्टाचारबारे थाहा भएको मितिले ५ वर्षभित्र पेश नगरेमा मुद्धा चल्न नसक्ने व्यवस्था।
नेपालमा भ्रष्टाचार फैलिनुका मुख्य कारण नै नीतिगत भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचार हुन्। यी विषयलाई तत्कालिन सरकारले गलत मनसायका साथ राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो। त्यस वेला पनि यसको ज्यादै विरोध भएको थियो। अहिले लामो समयपछि राष्ट्रियसभाले यी खराब व्यवस्थालाई थप मजवूत बनाउने गरी पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुले तत्कालिन नेकपाको सरकारको प्रभाव राष्ट्रियसभामा अझै रहेछ भन्ने पुष्टि पनि भयो।
अब जनताका खास प्रतिनिधिहरूको हातमा विधेयकहरू पुगेका छन्। हेरौं जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु हुन्छ !
वर्तमान नेपालको सबैभन्दा जटील र दुखदायी समस्या नै भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै अब प्रतिनिधिसभाका इमानदार र देशभक्त सांसदहरूले देहायका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ –
यी दुइटा विधेयक पारित गर्नुअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संविधान लगायत समग्र कानुनी प्रावधान र संस्थागत संरचनाहरूको संसद मार्फत नै विस्तृत अध्ययन गराउने। यस अध्ययनले अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषयमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने:
(क) संविधानमा अख्तियारको अधिकार (अनुचित कार्य) कटौति हुँदा परेको प्रभाव र त्यसको विकल्पमा गर्नु पर्ने व्यवस्था।
(ख) संविधानले अख्तियारको अनुसन्धानको दायरा बाहिर राखिएका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य, सान्दर्भिकता र वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावना। यसमा न्याय परिषद् ऐन सैनिक ऐन लगायतका ऐनहरूको प्रावधान र तिनको प्रयोगमा देखिएको कमी कमजोरीको गहन समीक्षा हुनुपर्ने।
(ग) भ्रष्टाचार रोकथाम (Prevention) गर्ने कार्य देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी भएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता।
(घ) राजनीतिक दलमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न चालिनु पर्ने कदम।
(ङ) निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कानुनी र संस्थागत विकल्प।
(च) राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्र विभागलाई स्तरोन्नति गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने विषय।
(छ) नेपाल राष्ट्र बैक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी संस्थाको नेतृत्वमा गैर राजनीतिक नियुक्ति गर्न र त्यस्ता संस्थाको नियमन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउने सम्बन्धमा तत् तत् कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारको विषय।
(ज) भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले अंगीकार गरेका सिद्धान्त र अन्य विषयलाई कानुनमा समावेश गर्ने विषय।
त्यो अध्ययनको सिफारिसका आधारमा मात्र कानुनको परिमार्जन गर्ने वा नयाँ कानुन बनाउने।
यदि यस किसिमको अध्ययन गर्न सम्भव नभएमा;
हाल प्रस्तुत विधेयकहरूका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ :-
दुबै विधेयकहरूलाई एकसाथ छलफलमा ल्याउने र छिद्रहरू नरहने गरी संशोधन गर्ने।
किनभने;
- अहिलेका मुख्य दलका मुख्य नेताहरूमा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने चाहना नै देखिएको छैन। बरु कानुन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी निकायहरू कमजोर भइदिए आफु र आफ्ना आसेपासेले गर्ने भ्रष्टाचारमा कसैले कार्वाही गर्न नसकोस् भन्ने सोच रहेको देखिन्छ।
- भ्रष्टाचारीहरूको जालो निकै प्रभावशाली भएको हुँदा तिनको पहुँच मुख्य दलका मुख्य नेताहरूसँग अत्यन्त निकट रहेर दफा दफामा छिद्र रहने गरी मस्यौदाहरू दिइसकेका हुन्छन् र दलका नेताले आफ्ना सांसदलाई त्यही अनुरुप पारित गर्न निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्।
- त्यसैगरी त्यस्ता छिद्रहरूको खोजी गर्ने कार्यमा कतिपय बरिष्ठ हौं भन्ने दलसम्बद्ध कानुन व्यवसायीहरूले समेत नेताहरूलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् ता कि पछि वकालत गर्दा तिनै छिद्रहरूमा आधारित भएर भ्रष्टाचारीहरूको पक्षमा वकालत गर्न सकियोस्।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा दायर गर्ने हदम्याद कुनै हालतमा राख्नु हुँदैन।
किनभने;
- यस किसिमको प्रावधान अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र राखिन्छ ता कि विरोधीहरूलाई तत्काल मुद्धा लगाउने वा मोलमोलाई गरेर तिनको शक्ति कमजोर बनाउने गर्न सकियोस्। त्यस्तो शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा सत्ता र नेताको पक्षमा रहेकाहरूको संरक्षण गर्ने मुख्य हतियारको रुपमा यस किसिमको प्रावधानको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ।
- प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हद म्यादको त कुरै हुन्न बरु एक पुस्ताले गरेको भ्रष्टाचार अर्को पुस्ताको समयमा जानकारीमा आयो भने पनि अनुसन्धान हुने र सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने त्यसलाई सरकारले क्षतिपूर्ति गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
- नेपालमा पनि एकातिर नेताहरूको भाषणमा २०४६ पछिको समयमा भएका भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ भने अर्कोतिर यसरी हदम्याद राखेर कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ। यसबाट पनि हाम्रा वर्तमान नेताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा इमान्दार नभएको पुष्टि हुन्छ।
- २०४६ सालपछिका भनेर सीमा निर्धारण गर्नु पनि गलत हो। किनभने त्यसअघि पनि ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्। तिनको पनि छानविन हुनुपर्छ। मुख्यत २०४६ अघि सार्वजनिक र सरकारी जग्गा जमीनहरूमा निकै ठूला भ्रष्टाचार भएका छन्। २०४६ साल भन्दा पहिले सुकुम्बासी आयोगहरूले नक्कली सुकुम्बासीलाई वास्तविक सुकुम्बासी भनी ठूलो मात्रामा जग्गा उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। २०४६ पछि त यस सम्बन्धमा अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको छ। यसको पनि छानविन हुनुपर्छ।
विभिन्न तहका मन्त्रिपरिषद् र ती अन्तर्गतका समितिहरूले गरेका नीतिगत निर्णयउपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान अब बन्ने कानुनमा राख्न हुँदैन। अर्थात राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख भएको (साविक ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय (ख) मा संशोधन गर्न प्रस्तावित) “………वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको नीतिगत निर्णय” भन्ने भाग हटाउने।
किनभने;
- नेपालको मन्त्रिपरिषद् सीमित सरकारको अबधारणा अन्तर्गत पर्छ। यसले संसदले बनाएको कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्तैन।
- नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय मध्ये ५-६ प्रतिशत निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हुन्छन्। तर अख्तियारले मंपले गर्ने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानी अनुसन्धान नै नगर्ने वा गरिहाले पनि मुद्धा दायर नगर्ने परम्परा बसाएकोछ। उदाहरणको लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि एक हो। त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० विपरित केही पूर्व पदाधिकारी वा उच्च तहका केही पदाधिकारीहरूलाई विदेशमा गएर उपचार गर्दा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गर्दा पनि अख्तियारले मुद्धा नचलाएको उदाहरण छ। यस किसिमको छिद्रको अन्त्य गर्न पनि माथि उल्लेख भएको प्रावधान हटाउनै पर्छ।
- प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोगमा छुट दिने प्रावधान आफैंमा गलत हो। जुन तहको पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पनि कानुनले रोक्नु हुँदैन। विभिन्न देशहरूको उदाहरणले पनि यसलाई स्पस्ट गरेकै छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गर्दा, हरेक आर्थिक वर्ष वितेपछि र पदबाट अलग हुनासाथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा राख्ने र यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान राख्ने। किनभने;
- सार्वजनिक पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा प्रमाणित भएको विषय हो।
- नेपालमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय औपचारिकतामा सीमित गरिएकोछ। अझ २०७६ सालमा यी विधेयक पेश गर्दा त तत्कालिन सरकारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषयलाई कमजोर पार्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले यस सम्बन्धमा कुनै प्रावधान नै नराखी पारित गरेको देखिन्छ। यो पनि गलत हो। प्रतिनिधिसभाले यसलाई सच्याउनै पर्छ।
- भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्रावधान अनुसार पनि यससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाले उचित व्यवस्था गर्नै पर्छ।
भ्रष्टाचारीलाई कठोर सजाय गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ।
पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको फेसबुक पेज अपलोड गरिएको पोष्टको सम्पादित स्वरूप।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
