२०७६ सालमा तत्कालिन नेकपाको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका दुई विधेयकहरू ३ वर्षपछि राष्ट्रियसभाले पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको भन्ने बुझिन आएकोछ।
तत्कालिन सरकारले देशमा भ्रष्टाचारलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी पेश गरेका ती विधेयकहरूमा ३ वर्ष लगाएर फूलबुट्टा भर्दै राष्ट्रियसभाले तत्कालिन सरकारको उद्देश्यलाई मजबुत पार्ने गरी मिलाएर विधेयकहरू तल्लो सदनमा पठाएको भन्ने पनि बुझिन आएकोछ। ती विधेयकहरूमा तत्कालिन सरकारले अन्य कुराका अतिरिक्त २ महत्वपूर्ण बाटो मार्फत भ्रष्टाचारको संरक्षण र प्रबर्धन गर्ने प्रावधान राखेको थियो। ती हुन्-
- नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा ती अन्तर्गतका समितिहरूले
