Home » Archives for भगवान खनाल » Page 2
Author

भगवान खनाल

नेपालमा स्थानीय कर नयाँ अभ्यास हो। संघीयतापछि मात्रै स्थानीय कर अभ्यासमा आएको हो। स्थानीय करको शीर्षकमा हाल एकीकृत सम्पत्ति कर हटिसकेको छ। तर केही स्थानीय तहको आर्थिक ऐन पल्टाउँदा अझै पनि एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि कानून बनाएको देखिन्छ। प्रचलित कानूनमा अद्यावधिक हुन नसक्दा केही स्थानीय तहले हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर सङ्कलनको लागि आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरी कर प्रणालीलाई बढी सरल र प्रभावकारी बनाउन विस्तृत अध्ययन गरिने समेत उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले राजस्व परिचालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार …

हटिसकेको एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउन खोज्दै स्थानीय तह
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय तहको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मध्येको एक प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी मापदण्ड बाहिर खर्च हुने गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न चासो देखाएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव समेत तीनचार वर्षयता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी परिचालन गर्न लगानी र प्रतिफल तथा लाभको बाँडफाँट सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी प्रावधान र प्रचलन रहेकाले पनि रोयल्टी खर्चमा  विविधता पाइन्छ।  प्राकृतिक स्रोतबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त रोयल्टीको रकम सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम उपयोग गरेको नपाइएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त …

प्राकृतिक स्रोतबाट लिइने रोयल्टी आयोगको मापदण्ड बाहिर खर्च
0 comment
1 FacebookTwitterEmail

नेपालमा तीन तहका सरकार, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर सङ्कलन गर्दछन्। जनप्रतिनिधिको मन्जुरी विना कर लगाउन पाइदैन। तिनले पनि यत्तिकै कर र गैरकर लिन पाउँदैनन्। कर र गैरकर लिनलाई कानुन चाहिन्छ। सरकारको आधिकारिक थलोबाट पारित भएको विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कानुन बनाएपछि मात्र करको दर लाग्दछ। यसर्थ कर र गैरकर लिन कानुनले निर्देश गर्नुपर्दछ। संघका अर्थमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिला / अर्थमन्त्री र स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा सँगसँगै आर्थिक ऐन पनि ल्याउँछन्। आर्थिक ऐन आगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यस सरकारले कमाउने वा आम्दानी गर्ने कानुन हो। यसर्थ कर र गैरकर आम्दानीको लागि सरकारले प्रणालीमा टेकेर कानुन …

गैरसरकारीले उठाएको करः  पालिकाको खोसिएको आम्दानी
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर गलत भाष्य स्थापित गर्दै स्थानीय सरकारको पगरी गुथे पनि स्थानीय तहले ससाना काममा पनि हेक्का पुर्‍याउन सकेका छैनन्। असार मसान्तमा पारित भैसकेको बजेट केहीले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपलोड (प्रकाशन ) गरेका छैनन्। कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको आफ्नै बजेट नागरिकलाई थाहा दिन स्थानीय तह संकोच मानिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर प्राविधिक सहयोग दिँदा पनि बजेट वेबसाइटमा समयमा अपलोड हुन सकेको छैन।

जसरी प्रदेश र संघले बजेट वेबसाइटमा प्रकाशन गरेका छन् त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि वेबसाइटमा  नै प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर तिनले समयमा नगर्ने, वा गर्दै नगर्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संघीय शासन व्यवस्था आएपछि के तपाईंले आफ्नो पालिकाले तिनका वडामा बाँडफाँड गरेको बजेट अध्ययन गर्नुभएको छ ? यसको एउटा उदाहरण गोरखा हुनसक्छ। गोरखा नगरपालिकाले वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएको छ। जस अनुसार मेरो वडाले एक करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। नगरले वडामा चयन गर्ने योजनाबाहेक वडामा दामासाहीले बजेट बाँडफाँड हुँदै आएको मलाईँचाहिँ चित्त बुझेको छैन। खासगरी पालिकाले छिटो र सजिलोको लागि एवम् विवादित नहुनको लागि वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएका हुन्। नेपाल सरकारले २०७३ सालमा पहिलो पटक  स्थानीय तहलाई दामासाहीले एक एक करोड रुपैयाँ गरी ७ सय ५३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो। यस्तै प्रदेशलाई पनि दामासाहीले एक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

दलको पगरी गुथेर वा नगुथीकन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भैसकेका छन्। दलबाट जितेका हुन् वा स्वतन्त्र, तिनले कसैका गोटी नबनी र बहुमत/अल्पमतको गलत अभ्यास नगरी पाँच वर्ष स्थानीय तहको विकासमा सशक्त ढंगले काम गर्नु आजको आवश्यकता हो। सबैलाई थाहा छ– शासनसत्ता जित्नेको हातमा हुन्छ, गोलाप्रथा होस् कि झिनो वा विशाल मतान्तरले नै विजय प्राप्त भएको किन नहोस्।
अपजस र फरक मत
शासन व्यवस्था चाहिँ विजेता र उपविजेताहरूको मात्र नभई फरक मत राख्नेहरूको पनि हो। जित्नेको हातमा सत्ताको तालाचाबी हुँदैमा पराजित हुनेलाई दबाउनु वा फरक मत राख्नेहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। यसैले शासन नभई सुशासन र शासक नभई जनसेवक बनेर काम गर्न …

बहुमत र अल्पमतमा नअल्झी स्थानीय तहको विकास गर्नुपर्ने कार्यभार
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Older Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved