भगवान खनाल 
भगवान खनाल
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर गलत भाष्य स्थापित गर्दै स्थानीय सरकारको पगरी गुथे पनि स्थानीय तहले ससाना काममा पनि हेक्का पुर्याउन सकेका छैनन्। असार मसान्तमा पारित भैसकेको बजेट केहीले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपलोड (प्रकाशन ) गरेका छैनन्। कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको आफ्नै बजेट नागरिकलाई थाहा दिन स्थानीय तह संकोच मानिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर प्राविधिक सहयोग दिँदा पनि बजेट वेबसाइटमा समयमा अपलोड हुन सकेको छैन।
जसरी प्रदेश र संघले बजेट वेबसाइटमा प्रकाशन गरेका छन् त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि वेबसाइटमा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर तिनले समयमा नगर्ने, वा गर्दै नगर्ने पनि देखिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमको किताब पनि न्यून सङ्ख्यामा प्रकाशन गरी सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको साथमा लिने गरिएको देखिन्छ। स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमको सामान्य पातो बनाएर सीमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पहुँचमा मात्रै राख्ने गरेको पनि देखिन्छ।
स्थानीय तहले नियमानुसार ल्याएको र पारित गरेको बजेट पनि प्रकाशनमा किन ढिलाइ गर्छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। सरकार भैसकेपछि जनतालाई दिनुपर्ने सूचना दिन आनाकानी गर्नुहुन्न। समयमा प्रवाह गर्न नसकेको सूचना ढिला गरी दिनु पनि न्यायिक होइन। आफैँले पेश गरेको बजेट समयमा वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न नसक्नुको कारण के हो ? हतारमा बजेट पारित गरेको जस्तो देखिएपनि जनतालाई समयमा सूचित गर्न भने स्थानीय तह अक्षम देखिएको छन्। यसले कतै तिनले बजेट निर्माणमा सामान्य रीत मात्रै पुर्याएको वा बजेटको मापदण्ड अवलम्बन गर्न नसकेका पो हुन् कि भन्ने पनि देखिन्छ। पहिलो पाँच वर्षमा पनि अधिकांश स्थानीय तहले मापदण्ड अनुसार बजेट निर्माण गरेका थिएनन्। बजेट निर्माणमा बुद्धि, विवेक पुर्याउने भन्दा पनि अनावश्यक बल मिच्याइँ गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ।
यसैगरी स्थानीय तहले बजेटमा प्राथमिकता क्रम नतोक्ने र तीन वर्षको यथार्थ अङ्क पनि राखेको पाइन्न। यस्तै स्रोत अनुमान नगर्ने, आन्तरिक तहको राजस्व वृद्धि गर्ने योजना नल्याउने, रातारात सीमित व्यक्ति नाइके भएर बजेट ल्याएका उदाहरणहरू छन्। यसैगरी स्थानीय तहले अबन्डा बजेट राखेर ढुकुटीलाई जथाभावी खर्च गर्न उद्यत् रहेको देखिन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थानीय तहसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा अबन्डा बजेटको घातक प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ। बजेट निर्माणमा योजना तथा कार्यक्रमको शीर्षकमा विनियोजन नगरी बजेट डल्लै राखेर समय घर्किसकेपछि आफूखुशी आफ्ना कार्यकर्ता र उपभोक्ता रिझाउने गरिएको पाइन्छ। अबन्डा बजेट राख्नु गलत अभ्यास भएपनि उक्त कार्य रोकिनुको सट्टा झनझन् झाङ्गिदै गएको छ। यसैले बजेट निर्माणमा स्थानीय तह संवेदनशील नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव कार्यान्वयनमा चरणमा परेको देखिन्छ।
असार १० गते भित्रमा स्थानीय तहले सभामा बजेट पेश गर्छन् र मसान्तसम्म पारित गर्दछन्। कसैले बजेट पेश गरेकै दिनमा नै पारित गर्दछन्। यसरी बजेट पारित गर्दा बजेटमा दफावार छलफल समेत हुने गरेको पाइदैन। सभाबाट स्वीकृत भई बजेट कार्यान्वयन गर्न वा कार्यालय र आयोजनाहरू को चालू र पुँजीगत खर्चहरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मा अनिवार्य प्रविष्ट गरेर मात्र खर्च लेखांकन गर्नु पर्दछ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूले स्वीकृत प्रशासनिक एवम् विकास कार्यक्रमहरू उक्त सूत्रमा प्रविष्ट गराउनु पर्ने हुन्छ।
सरकारका आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट (रातो किताब), नीति तथा कार्यक्रम, बजेट मन्तव्य सबै नागरिकको पहुँचको लागि खुला गरिनुपर्दछ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सर्वसाधारणले हेरेर आफ्नो टोलबस्ती र गाउँमा के कस्ता योजना समावेश भएका छन् ? कुन कुन शीर्षकमा कस्ता योजनाहरू समावेश भएका छन् ? सभाले कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा दिएको छ ? भनेर हेर्न पाउनु पर्दछ। यस्तै विभिन्न सरोकारवालाहरू पनि स्थानीय तहको बजेट अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान पनि गरिरहेका हुन्छन्।
बजेटको पारदर्शिता भनेको नै प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार समयमा निर्माण गर्ने, सभामा पेश र पारित गर्ने तथा समयमा नै नागरिकको लागि खुला पनि गरिदिनु पर्दछ। यसले वित्तीय सुशासन बढोत्तरी पनि गर्दछ। एक वर्षको लागि बन्ने नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट बन्ने भएकाले नागरिकले टोल, बस्तीमा कस्ता योजना चयन भए भनेर जानकारी पाउन आतुर हुनु स्वाभाविक हो। अझ टोलबस्तीले माग गरेका योजनाहरू वडा वा पालिका कसले, कसरी सम्बोधन गरेको छ भनेर जनताले व्यग्रताका साथ हेर्न चाहेका हुन्छन्। एक वर्षको लागि निर्माण भएको बजेट त्यो वर्षको विकासको पुन्तुरो मात्रै होइन, स्थानीय तहको समग्र समृद्धिको द्योतक पनि हो। विगतमा गरिएका अधुरा योजना सम्पन्न गर्न र नयाँ योजनाहरूको जग बसाउन बजेटले भूमिका खेल्ने हुनाले बजेट पालिकाको मुहार बदल्ने मुख्य अस्त्र नै हो। स्थानीय बजेट प्रदेश र संघको समेत आँखा कान खोल्न सक्ने र समृद्धि पथमा हातेमालो गर्न आग्रह गर्न सक्ने अब्बल दस्तावेज हुनुपर्दछ। स्थानीय बजेटले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्न जरूरी छ। स्थानीय भूगोल, परिवेश, आवश्यकता, माग र स्रोतको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर निर्माण भएको स्थानीय बजेटलाई जनताले समयमा थाहा पाउन पनि आवश्यक छ। यसमा स्थानीय तहको ध्यान पुगोस्।
पारित भएको बजेट वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने, समयमा किताब छपाएर सरोकारवालाहरूसम्म पुर्याउन स्थानीय तह हिचकिचाउनु हुँदैन। सङ्घमा स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेलैमा यस बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ।
पालिकाको समग्र बजेट निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समयमा कतिपय अध्यक्ष वा प्रमुखमा इतर दलबाट विजय भएका वडा अध्यक्ष भएको वडाको बजेट कब्जा गर्ने कुत्सित मनसायले वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित काम गरेको पनि देखिन्छ। यसैगरी कतै चाहिँ अध्यक्ष वा प्रमुखले वडामा साविकमा पाइरहेको बजेट ह्वात्तै अकारण घटाउने, वडाभरिको बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने, वडामा नाम मात्रको बजेट पठाउने र त्यसमा पनि कार्यक्रम चयन गर्ने बेलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी वित्तीय संघीयताको मर्म माथि प्रहार गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा एकातिर बजेट निर्माण गर्ने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट बनाउनु पर्ने र तोकिएको तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुने समस्या छ। अर्कोतिर स्थानीय तहमा बजेट निर्माणमा सक्षम जनशक्तिको अभाव पनि देखिएको छ। अरर्बो र करोडौं रुपैयाँको बजेट बनाउने बेलामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहमा रन्थमोल भएका समाचारहरू पनि समय समयमा आएको देखिन्छ।
यसैगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बेमेलका कारण पनि स्थानीय तहको बजेट अपेक्षित रूपमा निर्माणमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय बजेट निर्माणमा देखिएका विद्यमान अभ्यास बारे अध्ययन गर्न जरूरी छ। यसले बजेट निर्माणमा भईरहेका सही र गलत अभ्यासहरू पहिचान गर्न, अन्तरहरू पहिल्याउन, विद्यमान समस्याहरू पहिचान गरी निराकरण गरी भविष्यमा बजेट बनाउने लगायतका विषयमा उचित मार्गनिर्देशन दिन सक्छ। यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आवरण सौजन्यः पीएलजीएसपी कार्यक्रममा सहभागीहरू
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
भगवान खनाल का अन्य पोस्टहरु:
- …त्यसपछि जनज्योति बसाइँ सर्यो
- प्रभावकारी बन्न नसकेको निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली
- श्रीशैलमका मल्लिकार्जूनदेखि काशीका पशुपतिनाथसम्मको यात्रा
- कमजोर र अवैज्ञानिक स्कुलको कार्यसम्पादन परीक्षण साधन
- विपद् सङ्कटासन्न चामे: बाढी भत्काएका मनाङी सपनाहरू
- स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेतृत्व सीप
- के स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्दैछन् ?
- दुधपोखरी गाउँपालिकाले कसरी लिनसक्छ पर्यटनबाट लाभ ?
- सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष : तलबाट उठाएर माथि बाँडफाँट
- कर सङ्कलनमा किन खटिनु पर्यो जनप्रतिनिधि ?
