तारानाथ दाहाल

पछिल्लो दशकमा सूचना प्रविधिको द्रूततर विकास र विस्तार भएसँगै अनलाईन/डिजिटलस्पेसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास निकै सहज भएको छ। यसले सार्वजनिक चासोका विषयमा हुने बहसलाई व्यापक जनस्तरसम्म फैलाउन मद्दत गरेको छ। नीति निर्माण तहमा नागरिक स्तरबाट हुने निगरानी र सुधारका लागि यस्ता बहसले योगदान दिने क्षमता राख्छन्।

एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास भएको छ र  मानव अधिकारको अभ्यासमा सहजता आएको छ भने अर्कोतिर इन्टरनेट÷डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलापले साइबर अपराध बढाएको भन्ने तर्क पनि उत्तिकै पेचिलो हुन थालेको छ। यस पृष्ठभूमिमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र केही विद्यमान …

तारानाथ दाहाल

सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारविरुद्ध सुरुदेखि नै प्रहार गरेर केपी ओली सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाउन थालेको थियो । त्यही क्रममा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले ओली सरकारले २०७३ चैत ७ गते अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लागू गरेको थियो । २०७३ जेठ ३१ मा पनि तत्कालीन ओली सरकारले यस्तै प्रकृतिको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका लागू गरेको थियो । तथापि उक्त निर्देशिकाले संविधानप्रदत्त आमसञ्चार तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै व्यापक विरोध खेप्नु परेकाले त्यतिबेला सरकारले सोको कार्यान्वयन रोकेको थियो तर पछि फेरि सोही प्रकृतिको निर्देशिका जारी गरियो …

तारानाथ दाहाल

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ । आईसीटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्र मात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आईसीटीको भूमिका बढ्दो छ । आईसीटीको विकासले आविष्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्यजस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषय मात्र रहेन । यो अधिकारको पक्ष भइसकेको छ ।
विश्वभरि नै स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सबैको चासोको विषय रहेको छ । मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा …

तारानाथ दाहाल

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धानत्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भए तापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,  राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न  दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको …