तारानाथ दाहाल

विशेष टिप्पणी

संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पछिको पहिलो फाइदा संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको जेलिएको विषयलाई फुकाउन नयाँ सत्ता गठबन्धनको समीकरणले सहयोगी वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । यो माओवादीका लागि निकै पीडादायी र टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो । तर माओवादी आफै सत्तामा हुँदा–रहँदा उसले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अनुरूप समस्या सुल्झाउन आवश्यक कानुन बनाउन सकिरहेको थिएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको जटिलता अब सहजतामा बदलिएको छ । यो उपलब्धिलाई काँग्रेस एमाले गठबन्धनले आफ्नो खातामा राख्न …

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सबै नागरिकलाई प्रसारण पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्न जरुरी छ । प्रसारणको माध्यमबाट सूचनामा निःशुल्क रुपमा पहुँच पुर्‍याई सक्रिय नागरिक जनमत सिर्जना गर्ने, नागरिक संवादको साझा मञ्चको रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विकास गर्ने ,समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज निर्माण गर्ने, तथा गुणस्तरीय कार्यक्रम प्रसारणमार्फत राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्ने जस्ता मान्यतालाई व्यवहारमा ल्याउन नागरिकप्रति जबाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालमा अहिलेको आवश्यकता हो तर यसबारे जुन रुपमा सार्वजनिक बहस हुनुपर्थ्यो, हुन सकेको पनि देखिँदैन ।

बिस २०६३ सालबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी रूपान्तरण …

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अंग भइसकेको छ । आइसिटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्रमात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आइसिटीको भूमिका बढ्दो छ । आइसिटीको विकासले आविस्कार गरेको इन्टरनेट हाम्रो परिवारको एक सदस्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले इन्टरनेटलाई मानिसको प्रत्येक कृयाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषयमात्र रहेन । यो अधिकारको पक्ष भएको छ ।

विश्वभरी नै मानवअधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धनमा इन्टरनेटको भूमिकाबारे सघन बहस भइरहेका छन् । विश्वव्यापी र बहुआयामिक विशेषता भएको इन्टरनेटको भूमिकाबारे …

विशेष टिप्पणी

नागरिकता विधेयकमा सरकार र संसद् एकातिर राष्ट्रपति संस्था अर्कोतिर भएर भिडन्तमा प्रस्तुत भएकाले संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान फेरि एकपटक उल्लघंन हुन पुगेको छ र राजनीतिक विवाद संकट उन्मुख भएको छ।

संसद्का दुवै सदनले बहुमतबाट पारित गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई चित्त नबुझी फिर्ता पठाउनु भएको थियो। फिर्ता गर्दा उहाँले १५ बुँदाको टिप्पणीसहित पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको पनि थियो। यद्यपि प्रतिनिधिसभाले उहाँको टिप्पणीमाथि छलफल नै गरेन र पहिलेकालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो। राष्ट्रिय सभाले पनि ती सुझावहरूमा सदन र विधायन समितिमा समेत छलफल गरी विभिन्न मत सुने पनि अन्तत: पूर्ववत नै पारित गरी …