तारानाथ दाहाल

देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच पुर्‍याएर कानुनको शासन सबल पार्ने आजको राजनीति वा शासनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ। त्यसो भएको छ त? निर्वाचनका बेलामा हुने बहसहरूमा नागरिकका चासोहरू प्रखर रूपमा प्रकट भएनन् भने ती छायाँ पर्न सक्छन्। त्यसैले आउनुहोस् बहस थालौ।

यति बेला हामीलाई शासकीय सुधारका लागि कठोर कदम आवश्यक छ। राजनीतिले असल शासन दिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबल सार्वजनिक संस्थाहरू विकास गरिनुपर्छ। साथै राज्यका संरचनाहरू अधिकतम समावेशी बनाउने एवं सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितमूलक पद्धति अवलम्बन हुनुपर्छ।

हरेक नागरिक …

सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभाहरू र संघीय प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले सो मितिमा निर्वाचन गराउन उम्मेदवारीको कार्यक्रम नै अगाडि सारेको छ।

अब संविधानसभाबाट बनाएको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो चरण पूरा भई दोस्रो चरण सुरु हुनेछ। आवधिक निर्वाचनको यो शृङ्खला सुचारू हुनु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि जरूरी पनि छ। त्यसैले यो निर्णय सुखद् र स्वागतयोग्य छ। यसको अर्थ यो कुनै प्रशंसनीय उपलब्धि होइन तर आवधिक निर्वाचन प्रतिको प्रतिवद्धता देखिनुले थप निराशा विस्तार गर्दैन, त्यसैले यो स्वागतयोग्य भएको हो।

यो निर्वाचन वास्तवमा अघिल्लो निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत पाएर शासनमा पुगेको नेकपाका नेता केपी ओलीको सरकारले गराउन …

अघिल्लो पाँच वर्ष पूर्वाधारका गफ धेरै गरिए तर अब नागरिकलाई गफ होइन, सुशासन चाहिएको छ। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन, हामीकहाँ त्यसैको कमी छ। त्यसोभए अब सुशासन कसरी ल्याउने? निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्ना प्राथमिकता कसरी तय गर्ने? जबकि सुशासनको महत्वपूर्ण आधार नै पारदर्शिता हो। जसरी पारदर्शिता नभई सुशासन कायम गर्न सकिँदैन त्यसैगरी सूचनाको अधिकार उपयोग नगरुञ्जेल पारदर्शिता कायम गर्न सकिँदैन।

लोकतन्त्रमा राज्यले आफ्ना नागरिकको सर्वोत्तम हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संविधान र कानुनमार्फत विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यी अधिकारबारे सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले सूचनाको हक प्रयोग गरी आफ्ना हक अधिकारबारे जानकारी प्राप्त …

सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६ सय मिलियन मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन्, ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन्।

शहरहरू युवा पुस्ताका लागि चुम्बक सरह भएका छन्। उद्यमीहरूका लागि त शहर नै सबै थोक बनेका छन्। किनकी शहरले उनीहरूलाई व्यापक रुपमा सामाजिक र व्यवसायिक अवसर दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा शहरले नै र्सिजना गरेको छ। आर्थिक वृद्धिको यन्त्र नै शहर भएको छ।

मानवीय बसोबास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र शहरहरू भैरहँदा समस्याका केन्द्र पनि शहर नै हुँदै गएका छन्। वातावरणीय चुनौती, बसाइँसराइको तीव्र दबाब र त्यसको सह उत्पादनका रुपमा आएको सुरक्षा चुनौती अनि सूचना …

सन् २०५० मा संसारका ठूला २५ शहरमा मात्र ६ सय मिलियन मानिस बसोवास गरिरहेका हुनेछन्, ती मध्ये दुई तिहाई शहर एसिया र अफ्रिकामा हुनेछन्।

शहरहरू युवा पुस्ताका लागि चुम्बक सरह भएका छन्। उद्यमीहरूका लागि त शहर नै सबै थोक बनेका छन्। किनकी शहरले उनीहरूलाई व्यापक रुपमा सामाजिक र व्यवसायिक अवसर दिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा शहरले नै र्सिजना गरेको छ। आर्थिक वृद्धिको यन्त्र नै शहर भएको छ।

मानवीय बसोबास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र शहरहरू भैरहँदा समस्याका केन्द्र पनि शहर नै हुँदै गएका छन्। वातावरणीय चुनौती, बसाइँसराइको तीव्र दबाब र त्यसको सह उत्पादनका रुपमा आएको सुरक्षा चुनौती अनि सूचना …

प्रजातन्त्रमा एकातिर मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कातिर भ्रष्ट प्रवृति, कानुन मिच्ने, निर्धालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै प्रवल हुन्छ, जो विधिको शासनका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्दछ।

राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू जिम्मेवार रहेता पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको प्रतिशत निकै बढी हुने गर्दछ। कसै–कसैले भ्रष्टाचार नै कुशासन हो भन्ने ठान्दछन्, तर यो सोचाई त्यति युक्तिसंगत होइन। अधिनायकवादी सत्तामा राजनेता त्यागी र गुणी भएमा राज्यव्यवस्था सोही अनुरूप भएका दृष्टान्त निकै छन्। तर, शक्तिको दुरुपयोग भएमा वा …

नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन–एमसीसीसँग विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतको लागि लिने भनेको अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेर चार वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले सरकार सो सम्झौता संसदबाट अनुमोद गराउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको छ। तर, यो विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू सहमत छैनन्। यसले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। यसबारे संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा राखिएको सैद्धान्तिक बहसको समय तालिका सरेको–सर्‍यै छ। सरकारमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूसमेत यो प्रक्रियामा सामेल नहुन संसदको बैठकलाई छल्दै हिँडेका पनि छन्। यस सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सभामुखले समेत सहज नेतृत्व दिनुभएको छैन। यो सन्दर्भ एकातिर …