तारानाथ दाहाल

यी सबै  संसदीय प्रजातन्त्र भएका  देशहरूको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा साझा सिद्धान्त छ: “राष्ट्राध्यक्षले सरकार चलाउँदैनन्, तर सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने र...

संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश (Ordinance) एउटा यस्तो विशेष संवैधानिक अस्त्र हो, जसलाई ‘अनिवार्य र तत्काल’ आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने सीमित मान्यतामा आधारित अभ्यास मानिन्छ।...

आज फागुन ७ गते, नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो – प्रजातन्त्र दिवस।  यो दिनले नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्षको सम्झना गराउँछ, जसले १०४ वर्ष...

विशेष टिप्पणी संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पछिको पहिलो फाइदा संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई...

सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको नियमन गर्न सरकारले नयाँ विधेयकको मस्यौदा गरी छलफलका लागि हालै वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालिन केपी ओली सरकारले २०७५...

राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू...

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिजो संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको देखिए पनि...

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सबै नागरिकलाई प्रसारण पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्न जरुरी...

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अंग भइसकेको छ । आइसिटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम,...

नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको सात दशक भएपनि यसले अझै संस्थागत रूप लिन सकेको छैन। अनेक प्रकारका राजनीतिक उतार चढाव, प्रयोग र अस्थिरताका कारण संसद्...