तारानाथ दाहाल

सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको नियमन गर्न सरकारले नयाँ विधेयकको मस्यौदा गरी छलफलका लागि हालै वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालिन केपी ओली सरकारले २०७५...

राज्यव्यवस्था अन्तर्गत सुशासन र कुशासन सँधैं चर्चा भइरहने शब्दावली हुन्। कुशासनका लागि फितला नियम–कानुन, ढङ्गहीन र गलत कार्यशैली, साधनहरूको दुरुपयोग, काममा लापरबाही आदि धेरै पक्षरू...

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हिजो संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको देखिए पनि...

नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्ने मान्यता प्रचलनमा ल्याउन नेपालमा सबै नागरिकलाई प्रसारण पहुँचमा पुर्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गर्न जरुरी...

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अंग भइसकेको छ । आइसिटीको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । श्रम,...

नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको सात दशक भएपनि यसले अझै संस्थागत रूप लिन सकेको छैन। अनेक प्रकारका राजनीतिक उतार चढाव, प्रयोग र अस्थिरताका कारण संसद्...

तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो; जसले नीति, योजना र श्रोत बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्दछ । कुनै पनि...

देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच...

संविधानमाथिको ज्यादतीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। देश आम चुनावमा प्रवेश गरेको यो समय राष्ट्रपति संस्थाले दलहरूलाई नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा फरक फरक कित्तामा विभाजित गराएको...

सूचनाको हक, खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी शासनको आधार हो। सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन र यसको निरन्तर सुधार गर्नु अपरिहार्य...