सांसद विकास कोषका रुपमा चर्चित संघीय कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा निरन्तरता पाउने भएको छ। विभिन्न कारणले विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले पुनः ब्युँताएर यस्तो कार्यक्रम सदाका लागि बन्द गर्न सक्ने अवसरको वर्तमान सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन। यस विपरित संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई समेत यही काम गर्न उत्प्रेरित गर्यो।
आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा यस कार्यक्रमका लागि रू. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको अनुकरण गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै कार्यक्रममा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेका छन्। कतिपय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई उछिनेर एउटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि …