गत महिना, भारत सरकारले संसदलाई भारतका बैंकहरूको सन् २०१७ देखि २०२२ को बीचमा लगभग १० लाख करोड रुपैयाँको खराब कर्जा अपलेखन गरिसकिएको बताएको छ।
१० हजारभन्दा बढी जानीबुझीकन कर्जा नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) मा २५ संस्थानहरू शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। २५ संस्थानहरूमध्ये प्रत्येकले ११५०–७१०० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। अपलेखनबारे बताएको चार दिन पछि भारत सरकारले संसदमा सन् २०१४ यता बैंकहरूले ६.४१ लाख करोड रुपैयाँको ऋण असुली गरेको घोषणा गर्यो।
अघिल्लो जुलाईमा, सरकारले खराब ऋण (निष्क्रिय सम्पत्ति, वा एनपीए) को अनुपातमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा भारतको अवस्था निकै प्रतिकूल रहेको स्वीकार गरेको थियो। कुल ऋणमा …
