वेन्कटेश नायक
वेन्कटेश नायक
अदालतमा विचाराधिन मुद्दा वादी वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपछि के हुन्छ ? भारतको सर्वोच्च अदालतका अनुसार मृत्युपछि पनि मुद्दा चलाउने अधिकार रहन्छ। कानुनी कारवाहीमा मृतकका कानुनी उत्तराधिकारी सहभागी हुन सक्छन्। तर, मुद्दा चलाइने अड्डा–अदालत आफैं बन्द भए विचाराधिन मुद्दा के हुन्छ ?
अक्टोबर २०१९ मा जम्मु–कश्मिरमा मानवअधिकार आयोग खारेज भएपछि सयौँ उजुरीकर्ताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन्। उत्तेजित केन्द्र सरकारले तम्तयार संसदमार्फत् बिना कुनै संक्रमणकालीन प्रावधान जम्मु–कश्मिर पुनर्गठन अधिनियम अघि सार्यो। जम्मु–कश्मिरमा जुन संविधान विस्तार गर्न खोजिएको थियो, त्यसै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकको हनन् भएको भनी उठिरहेका सयौँ मुद्दा अहिले श्रीनगरमा थन्किएका छन्।
सरकारका तर्फबाट गैरकानुनी हत्या भएको तथा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको र अनंकित एवम् सामूहिक चिहान पाइएको भनी परेका तर थन्किएर बसेका उजुरीका बारेमा मैले सूचनाको हक अन्तर्गत जम्मु–कश्मिरको कानुन विभागमा ती उजुरीबारे कारबाहीको जानकारी माग्दै आवेदन दिएँ। यसबारे विभागले कुनै जानकारी नभएको जनायो तर राज्य मानवअधिकार आयोगका एक पूर्व अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर भुलवश दिन पुग्यो। सम्पर्क गर्दा उनले भित्री जानकारी चुहाए। सन् २०२० मा उनको टोलीले हजारौँ राज्य मानवअधिकार आयोगका फाइलको विस्तृत सूची बनाई कानुन विभागलाई बुझाएको थियो। उनी पनि आफूले गरेको दुःखको उपलब्धि जान्न उत्सुक थिए।
उक्त जानकारी सहित प्रस्तुत भएपछि विभागका विशेष सचिवले बाध्य भएर ती फाइलहरू राज्य मानवअधिकार आयोगको पुरानो कार्यालयमा थन्किएर बसेको खुलाए। मानवअधिकार उल्लंघनबारे उजुरीहरू तात्विक एवम् आलंकारिक दुवै रुपमा ‘सरकारी रहस्य‘ हुन पुगेका थिए।
यसको तुलना खारेज भएको अर्को निकाय राज्य सूचना आयोगमा थाँती रहेका मुद्दाहरूमाथि गरिएको व्यवहारसँग गर्न सकिन्छ। त्यस बेलाका उद्यमशील प्रमुख सूचना आयुक्तको सक्रियतामा सबै फाइलहरू जम्मु–कश्मिरको विभाजनको केही महिनापछि नै केन्द्रिय सूचना आयोगमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। यस कार्यमा चाहिँ संक्रमणकालीन प्रावधान नहुनु अवरोध बन्न पुगेन।
‘कुनै संविधान जति नै असल किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू असल नभए त्यो संविधान खराब साबित हुन पुग्छ। त्यस्तै कुनै संविधान जति नै खराब किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू असल भए त्यो संविधान असल साबित हुन पुग्छ ‘– सन् १९४९ मा बाबु राजेन्द्र प्रसाद र बाबासाहेब अम्बेडकरले यस्तो अर्थ लाग्ने केही भनेका थिए। जम्मु–कश्मिरका यी घटनाले सामान्य कानुनको हकमा सो भनाइलाई सही साबित गरेका छन्।
केन्द्रिय सूचना आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै त्यसको प्रगतिशील शैली उल्टो दिशामा लाग्यो। धेरै मुद्दाहरूलाई फिर्ता पठाउन प्राविधिक त्रुटीलाई कारण देखाइयो। जम्मु–कश्मिरको राज्य सूचना आयोगले धेरै पटक सुनुवाई गरिसकेको ‘सरकारले स्वचालित सूचना प्रवाहको जिम्मेवारीलाई ननिभाएको‘ भन्ने उजुरी यसको एक उदाहरण हो।
केन्द्रिय सूचना आयोगले पन्छाएका यी मुद्दाहरूबारे विस्तृत जानकारी मागी गरिएको सूचनाको हक अन्तर्गतको अर्को आवेदनले झन् बढी बाधा झेल्यो। उनीहरूले श्रीनगरबाट आएका फाइलहरूको सूची दिएनन्। उनीहरूसँग न ‘प्राविधिक त्रुटी‘ भनी फिर्ता पठाइएको मुद्दाको संख्या थियो न त केन्द्रिय सूचना आयोगले यी मुद्दाहरूमाथि के–कस्ता कदम लियो भन्नेबारे जानकारी नै। उनीहरूले त्यस्ता जानकारीका लागि आयोगको वेबसाइट हेर्न भने। केही वर्षअघि पुनर्व्यवस्थापन गरिएको उक्त वेबसाइटमा ‘किवर्ड‘ (विशेष शब्दावली) खोज्ने सुविधा समेत छैन। आफ्नो मुद्दामा के–कस्ता नजिर लागू हुन्छन् भन्नेबारे बुझ्न नागरिकले केन्द्रिय सूचना आयोगका फैसलाहरू कसरी खोज्ने ?
केन्द्रीय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। सूचना खुलाउन आयोगले कतिवटा मुद्दामा निर्देशन दियो र कतिवटामा गोपनियतालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दियो भन्नेबारे यस पटक पनि कुनै तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, सरकारी निकायहरूले जनाएको अस्वीकृत दरलाई लिएर चाहिँ हामी खुसी हुन सक्छौँ, जुन अहिले सम्मकै न्यून ३.८५ प्रतिशत रहेको छ।
भारतबाट प्रकाशित हुने डेकन हेराल्डमा छापिएको लेखको भावानुवाद
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
वेन्कटेश नायक का अन्य पोस्टहरु:
