Home » Archives for February 2022 » Page 3
Monthly Archives

२०७८ फाल्गुन ११, बुधबार १५:४४

आगामी साता केन्याको राजधानी नैरोबीमा हुनलागेको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले प्लास्टिकको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी कदम चाल्ने तयारी भइरहेको छ।

यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी सन्धि गर्नका लागि बाटो तय गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिले छलफल गर्नेछन्। तर, यस सम्बन्धमा फरक–फरक प्रस्तावहरू प्रस्तुत भइसकेको हुँदा प्रस्तावित सन्धिको क्षेत्र कस्तो हुने हो भन्ने अन्योल बढेको छ।

केन्याको राजधानीमा २८ फेब्रुअरीदेखि २ मार्चसम्म हुनलागेको राष्ट्रसंघीय वातावरण सभाले एउटा अन्तरसरकारी वार्ता समितिलाई समुद्रमा प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्नका लागि देशहरूलाई बाध्यकारी बनाउन एउटा म्यान्डेट दिने निष्कर्षमा पुग्नसक्छ। प्लास्टिक न्यूनीकरण, रिसाइकल (नवीकरण) र व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय योजना र लक्ष्यमा तोकेरै त्यसो गर्नुपर्छ।

अहिले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका सिके अर्थात चन्द्रकान्त राउतलाई उनका समर्थकहरूले नामको अगाडि डाक्टर नलगाएर सम्बोधन गरेमा नमिठो मान्ने गर्छन । कुनै समयमा मधेसलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणाको मागसहित आन्दोलन गरेका राउतले पछिल्लो समयमा प्रदेश २ को राजनीतिमा आफ्ना गतिबिधिले धेरैको ध्यान आफुतिर पार्न सफल छन् । अघिल्लो मधेश आन्दोलनको राप उत्कर्षमा रहेको बेला ‘सार्वभौम र स्वतन्त्र मधेश राष्ट्र’ सम्बन्धी उनको माग सबभन्दा बढी क्रान्तिकारी र ‘मधेश नारा’को सर्वाधिक नयाँ संस्करण थियो । राउतले आफ्नो पृथक्तावादी अभियान परित्याग गरेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गरेर मुलधारको राजनीतितिर आए ।यसलाई केपी शर्मा ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको भनेर केही समर्थकले सिके …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

जलविद्युतमा यतिबेला बैकको मात्र तीन खर्ब रूपैयाँको लगानी छ। ६ खर्ब रूपैयाँको लगानीमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेका छन् भने ३ खर्ब रूपैयाँको लगानी थपिदैछ। तर केही गतिला कदम चालिएन भने यो लगानी मात्र डुब्ने हैन बिजुली बेचेर धनी हुने नेपाली सपना पनि चकनाचुर हुने शङ्केत देखिएको छ। यो मामिलामा भोलि बुधबारदेखि हुन लागेको नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठकले केही चमत्कार गर्ला त ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले विद्युतको माग वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको गर्ने गरेको थियो। यही प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चालु वर्षमा नेपालको विद्युतको माग झण्डै २५ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर यो गलत सावित …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ओझेलमा हाम्रा परिकार

सुष्मा राई

खानका लागि बाँच्नेभन्दा पनि बाँच्नको लागि खाने हो तर खाने त मिठ्ठै हो नि। किनामा, गुन्द्रुक, तामा, निबुवा, छोइला, अचार, सेलरोटी, थारु चट्नी अगाडी आएपछि अरूतिर मन जाला र?

किरात समुदायको मुख्य तिहुन हो किनामा। विशेष गरि हिउँद महिनाको तिहुन हो यो। गाउँमा हिउँदमा तरकारी उत्पादन गरिदैन्थ्यो वा हुँ

दैनथ्यो। त्यो बेला गुन्द्रुक र किनामाले छाक टार्ने गरिथ्यो। किनामाको अचार, तरकारी र सुप निकै लोकप्रिय थियो।

भटमासबाट बनाइन्छ किनामा। किनामा दुई तरिकाले बनाइन्छ। उसिनेको तात्‍तातो भटमास ओखलीमा कुटेर गुम्स्याएर बनाउन सकिन्छ। अर्को तरिकाचाहिँ पहिले भटमास भुटेर जाँतोमा पिस्ने अनि तातो पानीमा पाकिन्जेल उमालेर गुम्स्याउने। गुम्स्याएको भटमासलाई ताप चाहिन्छ। तापमा राखिएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

१०६ किलोमिटरको झापा-सुनसरी खण्ड रेलमार्गको लागत ३५ अर्ब रूपैयाँ। प्रतिस्पर्धा सीमित गराउँदा राज्यलाई १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा।अर्थात ‍सोझो बुझाइमा  १२ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार।

यसमा जुन अभ्यास गरियो त्यसलाई ‍दोहराउने हो भने एकहजार किमि रेलमार्गको निर्माण गर्दा एक खर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई अतिरिक्त फाइदा र राज्यलाई नोक्सान हुने भयो। त्यो तारतम्यमा रहेको थियो त्यो सरकार। सङ्केतहरूले त्यसै भन्छन्।
ठेक्का दिने तिनै, ठेक्का पाउने तिनै, कामको प्रकृति त्यही रहेको अवस्थाको यो चेन तोडिएन भने जुनसुकै सरकारका लागि जहिलेसुकै रेलवे निर्माणमा यो नयाँ मार्ग हुन सक्छ।
रेलवेको यो ठेक्का जसरी कुनै पूर्वाधार तयार नभै केवल मोविलाइजेशन फन्ड र सीमित प्रतिस्पर्धा हुँदा प्राप्त हुने अतिरिक्त …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय सरकार पहिलो कार्यकाल पूरा गर्ने संघारमा छ। यस अवधिमा जनप्रतिनिधिले के के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने त आम चासो र सरोकारको विषय हो तर तिनै जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्ने कर्मचारीले कसरी काम गरेका छन् भन्ने पनि उत्तिकै जल्दोबल्दो मुद्दा बनेको छ। जनप्रतिनिधिले दिएको आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारी प्रशासनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ।

कर्मचारीहरु तटस्थ र निर्वाध रुपले उत्प्रेरित भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् भने जनप्रतिनिधि कर्मचारीको अभाव, सेवा प्रवाहमा भएका त्रुटिले उत्कृष्ट नतिजा दिन नसकेको आरोप लागाउँछन्। एक रथको दुई पाँग्रा भएर चल्नुपर्ने राजनीति र प्रशासनमा देखिएका मतभेदका कारण …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

रणबहादुर शाहले विसं १८६० मा गोर्खाली छ थरी भारदार र मुख्यकाजी दामोदर पाँडेलाई मारेर भीमसेन थापालाई मुख्य काजी बनाए। भीमसेन थापा मुख्य काजी भएपछि २/३ वटा घटना भए। एउटाचाहिँ दरबारमा दाजुभाईको झगडा पर्‍यो। रणबहादुर शाह र  उनका मठ्या भाई शेरबहादुर शाह र विदुर शाहबीचमा झगडा पर्‍यो। रणबहादुरले शेरबहादुरलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरे। “मलाई मृत्युदण्ड दिने तिमीलाई नै म मृत्युदण्ड दिन्छु” भनेर सभामा नै शेरबहादुरले रणबहादुरलाई काटिदिए। रणबहादुर त्यतिबेला जोगी भइसकेका थिए तैपनि राजकाजमा दखल दिइनै रहन्थे। रणबहादुर काटिएपछि भीमसेन थापाले राजा मार्ने यीनै हुन भनेर ७७ जना पुरूष मारे, भेटेजति त्यही सभाहलमा मारे नभेटेकालाई घरबाट ल्याएर पनि मारे। १६ जना …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौँ। आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्।

मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।

संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय तहलाई थाहै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

काठमाडौं। खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा आम नागरिकको पहूँचलाई सहज बनाउन स्थापना भएको हो-  राष्ट्रिय सूचना आयोग। तर आयोगले सरकारलाई बुझाएका १२ वटा वार्षिक प्रतिवेदनको न कार्यान्वयन हुन्छ न आयोग कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन सक्छ। आम नेपालीको सूचनाको हक एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाइएको छ।

सो आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले दुई वटै विषयमा आश्वासन दिएका छन्। आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसदमा छलफलका लागि पठाइने देउवाको आश्वासनमा सूचना आयोग आशावादी मात्रै छ, विश्वस्त भने छैन। राष्ट्रिय सूचना …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सन् २०१४ यता भारतमा राज्य र संघीय स्तरको चुनाव र चुनावी अभियान कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका केन्द्रीय बन्न पुगेको छ। फेसबुक, ट्वीटर र ह्वाट्सएप रणनीति राजनीतिक पार्टीहरूका लागि अत्यावश्यक बन्न पुगेको कुरा उक्त वर्ष सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापनका लागि ५ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (करिब ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च हुनुबाट स्पष्ट हुन्छ। चुनावमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई धेरै अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्। त्यस्तै किसिमको एक अध्ययनले सन् २०१९ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालमा भएको राजनीतिक विज्ञापनले पहिलो पटक मत दिन गइरहेका युवाहरूमाथि विशेष प्रभाव पार्ने देखाएको थियो। सन् २०१४ र २०१९ को चुनावमा सफलता पाएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved