राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको न्यून सहभागिता रहेको देखिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि सङ्घर्ष गरे पनि कार्यपालिका (सरकार) व्यवस्थासपका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत)मा दलित महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिएको छ । दोहोरो विभेदको सिकार बन्दै आएका दलित महिलाले विसं २००३ देखि अधिकारका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । करिब छ दशकपछि मात्रै विसं २०६३ मा पहिलोपटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा छ जना दलित महिला सांसद भएका थिए ।
त्यसपछि संविधानसभा २०६४ मा २५ जना दलित महिला सांसद भएका थिए । त्यसैगरी २०७० सालको संविधानसभामा आइपुग्दा त्यो घटेर २२ भयो …
