Home » नीति/राजनीति » Page 37
Category:

नीति/राजनीति

कुनै बुढी आमैकहाँ राती बास बस्न एउटा पाहुना आउँछ। भात खाने बेलामा तातो भातको बीचबाट आत्था र आत्थु गर्दै खान थाल्छ।अनि बुढी आमैले तिमी त फलाना राजा वा राजाका गुरु जस्ता रहेछौ। सत्रुको बीचमा गएर लड्न थाल्ने। त्यसबाट हल्ला त धेरै होला तर जित्न त छेउबाट शुरु गर्न पर्छ।

चाणक्य, शिवाजी, पृथ्वीनारायण शाहजस्ता दक्षिण एसियामा नायक भनिएका राजा वा राजगुरु सबैका पछाडि जोडिएको यस्तै बुढी आमाको कथा तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला।

उमेर र अनुभवका हिसाबले भर्खरै सत्ता छोडेका रवि लामेछानेलाई “भाई” भन्दै त्यही दन्त्यकथा सम्झाउन चाहन्छ, यो पंक्तिकार। तात्‌तातो दाल भात छेउबाट खान थालौ रविभाई, बीचबाट खान शुरु गर्दा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चामा देशको राजनीति केन्द्रित हुँदै गएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि आगामी फागुन २५ गतेको दिन निर्धारण गरिसकेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू तथा सातै प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहन्छन्। तर संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार भने फरक फरक हुन्छ।

निर्वाचन नजिककिंदै गएपछि सम्भावित उम्मेदवारहरूको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन्। सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धन यस चुनावमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुने संभावना पनि क्षिण हुँदै गएको छ भने नेपाली कांग्रेसले यही चुनाव मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिको अहिलेको समिकरणलाई बदल्ने रणनीति लिएको छ। स्वतन्त्र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन दुर्व्यवहारको अवस्था भयावह छ। बेलाबेलामा महिला प्रहरी आफै बस वा टेम्पो वा माइक्रो चढेर आफै यौन दुर्व्यवहारको सिकार बनेर पीडकहरूलाई समाउनु पर्ने अवस्था छ। यौन दुर्व्यवहार भोग्ने अथाह पीडामा हुन्छन् बाँकी यात्रुचाहिँ तै चुप मै चुपको स्थीतिमा।

बेलायतको राजधानी लण्डनको सार्वजनिक यातायात सेवाले आमयात्रीलाई आह्वान गरेका कुराबाट हामीले केही सिकेर यौन दुर्व्यवहारलाई बन्द गराउन सक्छौ की?

सार्वजनिक यातायातमा यौन उत्पीडनको अनुभव जस्तोसुकै भए पनि, हामी तपाईंलाई यो ठीक छैन र यसलाई सहनु हुँदैन भनेर अगाडि आउनु पर्छ भन्ने आह्वान लण्डनको सार्वजनिक यातायात सेवाले आमयात्रीलाई गरेको  छ।

यी परिस्थितिहरूमा निरीह भएर शक्तिहीन महसुस गर्न सजिलो छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अधिवक्ता राजु चापागाँई र साथीहरू

हामी संविधानको धारा ४८ बमोजिम राष्ट्रप्रति निष्ठावान नेपाली नागरिक हौं भने नागरिकको हैसियतले आफूपनि संविधान र कानुनको पालना गर्नेेर अरुलाई पनि पालना गर्र्ने, गराउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने नागरिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दछ। त्यतिमात्रै नभएर हामी संविधानवाद, कानुनी शासन, मानिवअधिकार, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति समर्पित सचेत नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद, सामासिक न्याय, समतामूलक संवृद्धि प्राप्तीको अभिष्ट् मुखरित छ। विभन्न स्वरुपमा सदियौदेखि विद्यमान भेदभाव, वहिष्करण एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित नै विगतमा भएको सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनुभएको छ। उहाँले सूचनाको हकको प्रवर्द्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताउनुभयो।

त्यस अवसरमा प्रम प्रचण्डले भन्नुभयो, “जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ। त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ।” उहाँले सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

प्रम प्रचण्डले भन्नुभयो,  “जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ। सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ।”

शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप …

“सूचनाको हकको प्रत्याभूतिबाट समाजमा सुशासन कायम हुने”
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

म्यान्मार सेनाले दुईवर्ष अगाडि आंशिकरूपमा रहेको प्रजातन्त्र खोसेर ‘सैन्य शासन’ लागू गर्याे। सत्ता हत्याएपछि सैन्य ‘कू’ यता म्यान्मारमा मानवअधिकार विरुद्धका घटना व्यापक रूपमा बढेका छन् । सत्तासीन सेनाले २९  सय ४० निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान लिइसकेको छ । विद्यालयदेखि जन्मस्थलसम्मका ‘नागरिक–हत्या’ भइरहेको छ।

सेनाले प्रजातन्त्रवादीलाई सैन्य जेलमा थुनेको छ । राजनेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको छ । नेत्री आङ सान सुकीलाई अनेकौँ झुटा आरोप लगाउँदै ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीप्रति आस्था राख्ने देश तथा विदेशका लाखौँ मानिसहरूले सिघ्र रिहाइको कामना गर्दै आएका छन् । तर, सैन्य तानाशाह गहिरो निन्द्रामा छ । अतिवादी सेनाले नागरिकलाई युद्धमैदानमा उत्रिन बाध्य पारेको छ। …

म्यान्मार सेनाले दुई वर्षमा २९ सय निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यान लियो
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालको सबैभन्दा जेठो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको ३८ औँ वार्षिकोत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा टेलिभिजन परिवारका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता एवं दर्शक महानुभावहरू, विज्ञापनदाता, परामर्शदाता एवं आम जनसमुदायमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

३८ वर्षअघि २०४२ सालमा आजकै दिन स्थापित यस टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारणका विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै देशको सबैभन्दा अग्रणी टेलिभिजनको रूपमा स्थापित मात्र भएको छैन, अपितु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा स्थापित बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यथार्थ र चरित्रलाई समेत गहिरो गरी आत्मसात् गरेको छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र आधिकारिक सूचना, समाचार र सामग्रीलाई नेपालभित्र बोलिने मातृभाषाका माध्यमद्वारा सूचनाको पहुँच आम जनतासम्म पु¥याउन टेलिभिजनले खेलेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा यस बर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क अर्थात११० औं स्थान दिइएको छ। गतवर्ष नेपालको अंक ३३ ल्याएर ११७ औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ।

डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक ९स्कोर० प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ । 

सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो ।

छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी,  प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै  सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना

सूचना गोप्य राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुने
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय स‍ंजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून …

सूचना वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुको आयोगलाई ध्यानाकर्षण
0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved