नीति/राजनीति

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको २०७९ माघ १६ गतेको निर्णय अनुसार यही फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र आगामी चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्मा हाल कायम रहेका ३३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८२ मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन हुनेछ । स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भई यही फागुन १३ गते उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दर्ता भइसकेको छ भने फागुन १६ साँझ ४ …

प्रत्येक दुई मिनेटमा एक महिलाको गर्भावस्था वा सुत्केरी हुँदा मृत्यु हुने गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा जनाएको छ । यो प्रतिवेदनले मातृ मृत्युदरको प्रवृति, हालैका वर्षहरूमा महिलाको स्वास्थ्यको लागि डरलाग्दो अवस्था देखाएको छ , किनकि विश्वका लगभग सबै क्षेत्रहरूमा मातृ मृत्यु या त बढेको छ वा स्थिर छ।

सन् २०२० मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २२३ जना सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको थियो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक रिपोर्टले जनाएको छ। यो मृतुदर संख्या सन् २०१५ र सन् २००० को भन्दा केहि घटेको छ। सन् २०१५ मा २२७ र सन् २००० मा ३३९ सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको थियो।…

युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेको एक वर्ष पुगेको दिनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एक वक्तव्य निकालेर भनेको छ-  युक्रेनका जनताले पछिल्लो १२ महिनामा यस आक्रामक युद्धको क्रममा अकल्पनीय त्रास भोगेका छन्। हामी स्पष्ट हौँ : भ्लादिमिर पुटिन र उनका सशस्त्र सेनाको हात रगतले पोतिएको छ। आफूले भोगेको सबै कुराका लागि जीवित रहेका व्यक्तिहरू न्याय र परिपूरणको हकदार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसलाई अन्त्यसम्म नियाल्न अडिग रहनुपर्छ ताकि पीडितहरूलाई न्याय होस्। एक वर्ष बितेको छ र अझ धेरै गर्नु आवश्यक छ।

सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रूसी सैन्य बलहरूले युक्रेनमा व्यापक आक्रमण सुरू गरेको थियो र यस कदमलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले “आक्रमण र मानवअधिकार विनाशको कार्य” …

बंगलादेशले प्रमुख प्रतिपक्षी दलनजिकका पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।  सरकारले बंगाली भाषामा प्रकाशित ठूलो आकारको दैनिक “दिनकाल”लाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रकाशन रोकिएको हो।  सरकारको यो कदमले बंगलादेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ। सरकारको यो कदमप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकले चासो व्यक्त गरेका छन्।  तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)सँग नजिक रहेको पत्रिका बन्द हुँदा सयौं पत्रकार र प्रेस कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्।

ढाका जिल्ला अधिकारीले अखबार बन्द गर्न दिएको आदेशको विरुद्ध उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा प्रेस काउन्सिलमा अपील गरेपछि डिसेम्बर २६ मा अखबारको प्रकाशन जारी रह्यो।

यो साताको शुरुमा …

म्यानमारको सैन्य सरकार- जन्टाले सेनाप्रति वफादार नागरिकहरूलाई हतियार बोक्न दिने निर्णय गरेको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा यसलाई निजी सेना बनाउने प्रयास भएको बताइएको छ । जन्टाले पूर्व सैनिक र यसका समर्थक समुदायहरूलाई हतियार दिन लागेको अनुमान गरिएको छ । सैन्य शासन विरुद्ध विद्रोही समूहहरूसँग लड्न प्रयोग गर्न हतियार दिने योजना भएको विद्रोही समूहको आरोप छ ।

३१ जनवरीमा सञ्चारमाध्यममा जारी गरिएको दस्तावेज अहिले सार्वजनिक भएको छ । यो कागजात म्यानमारको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको बताइएको छ। १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई हातहतियार बोक्ने अनुमतिपत्र दिन सकिने उल्लेख छ । उनीहरुले आफ्नो सुरक्षाका लागि यो लाइसेन्स पाउनेछन् तर उनीहरुले सरकारप्रति वफादार …

नेपालमा क्रान्ति सुरु भएपछि

सन् १९५० नोभेम्बर २६ मा राणा सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले भारत पुगेदेखि नै भारतका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विशेषत् सर गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई पटक पटक भेटिसकेको थियो। यी भेटमा भारतले दिदै आएको सुझावअनुरुप नै नेपाली पक्षले राजनैतिक सुधार गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा सरिक गराउने कुरा स्वीकार गरी तुरुन्त लागु गर्ने कुरा व्यक्त गरेको थियो। तर राजा ज्ञानेन्द्रको सट्टा राजा त्रिभुवनलाई राजा मान्ने कुरालाई भने स्वीकार गरेका थिएनन्। त्यसैले भारत सरकार मुख्यत जवारलाल नेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिइनन्। त्यसमा पनि नेपालमा सशस्त्र आन्दोलनको स्वरुप झन् बढेको र व्यापक हुन गएको, वेलायतका विशेष दुत सर इस्लर डेनिङ्ग नेपाल जाँदा राजा त्रिभुवनको पक्षमा ठूलो …