जनगणनाले पहाडमा गाउँका गाउँ खाली भइरहेको देखाएको छ तर गप्फड सरकार भने खोला–नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू–उपयोग गर्ने गुड्डी हाकी रहेको छ। र, दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले चैत ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गर्ने क्रममा यस्ता गफ दिएको छ।
सरकारको योजनामा भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू–उपयोग गर्नेसमेत रहेको छ। साथै, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने रहेको …
