Home » अर्थतन्त्र/विकास » Page 10
Category:

अर्थतन्त्र/विकास

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेको छ। नियामक राष्ट्र बैंकले पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको सबै बैंक खाता रोक्का गरेको हो।

“पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड अनामनगर र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड, बालुवाटारबाट भइरहेका कारोबार नियामकीय अनुपालनासम्बन्धी छानबिनका क्रममा रहेको हुँदा उपयुक्त संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ”, राष्ट्र बैंकद्वारा जेठ २१ गते जारी सूचनामा उल्लेख छ।

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको बक्यौता रकम रु १८ करोड २४ लाख ६२ हजार छ सय ७३ रहेको छ । वितरण केन्द्रको चालु आवको वैशाखसम्म औद्योगिक, घरायसी तथा अन्य ग्राहक र सडकबत्ती बापत उक्त बक्यौता रकम रहेको हो ।

चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म औद्योगिक ग्राहकको बक्यौता रकम रु दुई करोड ४९ लाख पाँच हजार चार सय एक, घरायसीको रु दुई करोड २४ लाख ५२ हजार एक सय ६०, अन्यको रु दुई करोड ५३ लाख ५३ हजार ८७ र सडकबत्तीको रु १० करोड ९७ लाख ५२ हजार २५ रहेको वितरण केन्द्रका सहायक लेखा अधिकृत विनोद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

चीनसँग जोडिएको सङ्खुवासभाको उत्तरी क्षेत्र किमाथाङ्का नाका सञ्चालनमा आएपछि भोटखोलाको दैनिकी सहज बन्दै गएको छ।

यही जेठ १२ गते उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनको तिब्वत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाम निमाले चीनको छेन्ताङमा एक समारोहका बीच किमाथाङ्कासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ नाका पुनःसञ्चालनमा आएको घोषणा गर्नुभएको थियो। कोरोना महामारीका बेला चीन सरकारले विसं २०७६ माघ ५ देखि किमाथाङ्कासहित चीनसँग जोडिएका विभिन्न नाका बन्द गरेको थियो।

नाका पुनःसञ्चालनमा ल्याइ सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। नाका सञ्चालनमा आएपछि भोटखोलाका व्यापारीले तीन दिनमा रु एक करोड बराबरको कारोबार गरेको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङ्छेदर भोटेले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढेसँगै देशभित्रका जलविद्युत्‌गृहबाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन थालेपछि भारततर्फ निर्यात सुरु भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् गत सोमबार (१४ जेठ राति) देखि भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री सुरु गरेको हो।

खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन वृद्धि भएर आन्तरिक माग पूरा भएपछि अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले दैनिक रूपमा चार सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् निर्यात भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

“खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

बजेट पारदर्शिताको मापन गर्ने विश्वव्यापी खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन-२०२३ मा नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क ५० देखिएको छ । सर्वेक्षण गरिएका १२५ देशमध्ये नेपाल ५८ औँ स्थानमा रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबिपी) ले हिजो मे २९ मा जारी गरेको सो प्रतिवेदनमा १२५ देशको सन् २०२२ को राष्ट्रिय बजेटका आधारमा गरिएको सो विश्वव्यापी सर्वेक्षणका नतिजाहरू प्रकाशन भएका छन् ।

नेपालले खुला बजेट सर्वेक्षणका मुख्य तीन खम्बामध्ये बजेट पारदर्शिताको अवस्थामा सयमा ५० अङ्क पाए पनि बजेटको निगरानीमा ४६ अङ्क र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिताको अवस्थामा ३१ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ ।

खुला बजेट सर्वेक्षणमा ६१ अङ्क वा सो भन्दा बढी प्राप्त …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सबैजसो सरकारले जसरी नै यो सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमार्फत  खर्च कटौतीका विभिन्न योजना अघि सारेको छ। सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेटको स्रोतमा चाप परेको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ। चालु शीर्षकका खर्च कटौतीका लागि सरकारले विभिन्न योजना ल्याएको हो।

“सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ। कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने छ। आयोजना  सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने छ।”

सङ्घीय कार्यालय …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

महाभारतकालीन हस्तिनापुर, जसलाई भारतको रूपमा महाराज्यको स्थान दिइएको थियो र हस्तिनापुरमा सङ्घीय राज्यको राजधानी राखेर कुरुवंशी राजाहरूले शासन गरिरहेका थिए। हजारौँ राज्यहरूको सञ्जाल र हजारौँ राजाहरूको शासन थियो, जसलाई गणराज्यको रूपमा मान्यता दिइएको थियो। सबै अधीनस्थ गणराज्यहरूको कर्तव्य पालना तोकिएको थियो। कुरुवंशका शत्रुहरू पनि थिए जसका राज्यहरू हस्तिनापुरमा समाहित गरिएका थिए। ती राजाहरू अन्य देशमा बसेर, शरणागत भई आफ्नो राज्य फिर्ता लिने दाउमा सधैँ हुन्थे। अधीनस्थ राज्यहरू, गणराज्यहरूमा आपसमा कुनै मनमुटाब नहोस्,गणराज्यहरूको झगडाका कारणले राज्यहरू नासिँदै जान नसकुन् भन्नेमा चक्रवर्ती कुरुवंशी राजाको ध्याउन्न रहन्थ्यो। शान्तिपर्वको अध्याय १०७ मा गणतन्त्र राज्यको वर्णन र ती गणराज्यहरूप्रति सङ्घको नीतिका बारेमा भनिएको छ।

युधिष्ठिरले …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आर्थिक वर्ष  ०७९/८० मा आहिले सम्मकै सबै भन्दा धेरै २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप  भएको छ। योसँगै फर्छ्यौट गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको  महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको  प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु करिब २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड थियो । यो बेरुजु पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बेरुजु ८ खर्ब २९

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

पछिल्ला वर्षहरुमा कुखुरा पालक किसानले अण्डाको लागत मूल्य पाउन नसकेपछि विज्ञ समूह बनाएर अण्डाको वैज्ञानिक लागत मूल्य खोजी गरेका छन्। न्यून मूल्यमा अण्डा बिक्री गर्नु परेपछि अधिकांश किसान विस्थापित हुन थालेसँगै लागत मूल्यको खोजी गरिएको हो।

नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चको अग्रसरतामा पोल्ट्री विज्ञ डा तिलचन्द्र भट्टराई, कृषि तथा वन विज्ञान विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापकहरु डा रेवन्त भट्टराई, डा सुविर सिंह, उपप्राध्यापक डा अनन्त दाहाल र डा विष्णु पोखरेल समूहले अण्डाको वैज्ञानिक लागत मूल्य निकालेको हो।

मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार अण्डा प्रतिगोटा १६ दशमलव ५६ किसानको लागत मूल्य विज्ञ समूहले निकालेको छ। हाल फार्म मूल्य किसानले सरदर रु १५ दशमलव …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved