अर्थतन्त्र/विकास

मकवानपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले दुग्धजन्य उद्योगसँग रु ४८ करोड भुक्तानी लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। सङ्घले किसानलाई सो बराबरको रकम समयमै भुक्तानी नभए आफूहरू आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

गत फागुनमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरीबीच भएको सम्झौताअनुसार चैत २१ गतेसम्म पुस मसान्तसम्मको दूधको भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो। तर सो समयमा सम्झौताअनुसार भुक्तानी नभएको भन्दै सङ्घले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।

सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले सम्झौताअनुसार दूधको भुक्तानी चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने र बाँकी भुक्तानी निरन्तर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानबाट उत्पादित दूध निरन्तर बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो। …

गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजस्व चुहावट तथा अवैध भन्सार छली लगायतका गतिविधि रोक्नका लागि छोटी भन्सार खुलाउने तयारी गरिहेको बताउनुभयो। गृह र अर्थ मन्त्रालयद्वारा वीरगञ्जमा चैत २९ गते आयोजित राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै उहाँले छिमेकीमुलुक भारतसँग आवश्यक समन्वय गरेर छोटी भन्सार खुलाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो।

गृहसचिव अर्यालले भन्सार क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी तथा ठगीका गतिविधिले प्रशासन संयन्त्रलाई बद्नाम गरिरहेकाले पनि सोतर्फ गम्भीर भएर काम गर्न प्रशासन प्रमुख तथा प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

‘‘करदाताको सङ्ख्या एक लाख २३ हजार पुगेको देखिन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘अझै ४९ दशमलव १ प्रतिशत करको दायरामा आएको देखिन्न। त्यसैले पनि प्रशासन संयन्त्रले …

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय ‘पोर्टफोलियो’ समीक्षा बैठक २७ चैतमा अर्थमन्त्रालयमा बसेको छ।

बैठकमा दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिको अवस्थाबारे समीक्षा भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा विश्व बैंकको करिब दुई अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर लागतका २३ वटा र एसियाली विकास बैंकको करिब तीन अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लागतका २६ वटा आयोजना अघि बढिरहेका छन्। यी दुवै बैंकको सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी छ।

पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा दुवै बैंकले जग्गा प्राप्ति, ठेक्का प्रणाली, भुक्तानीमा ढिलाइ, वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारमा रहेको कानुनी …

हेटौँडामा उत्पादित गुन्द्रुकले सरकारी मान्यता प्राप्त गरेको छ। हेटौँडा–१२ घलेगाउँस्थित कञ्चनजङ्गा कृषि सहकारी संस्था लघु उद्यमी उद्योगले उत्पादन गरेको गुन्द्रुक प्रयोगका लागि सरकारी मान्यता प्राप्त भएको हो। ‍सो उद्योगले उत्पादन गरेको गुन्द्रुक प्रयोगका लागि उपयुक्त भएको भन्दै हेटौँडास्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले २६ चैतमा अनुज्ञा पत्र प्रदान गरेको उपमहानगरपालिकामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। उपमहानगरको लगानीमा सञ्चालन गरिएको तालिमबाट उद्यममा लागेको साना व्यवसायीमध्ये गुन्द्रुक उद्योगले पहिलो पटक सरकारी गुणस्तरको मान्यता प्राप्त गरेको हो।

उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामाले यहाँ उत्पादन भएको गुन्द्रुकको बजारीकरणमा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गरेको बताउनुभयो। उद्यमी समूहलाई अनुज्ञा पत्र हस्तान्तरण गर्दै उहाँले हेटौँडा बजारसहित अन्य सम्भावना …

अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिनुभएको छ। राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो।

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो। संसद्मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउनुुहुँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी …

पहाडी क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि बढी रहेको पाइएको छ। केन्द्रीय बैंकले २२ चैतमा सार्वजनिक गरेको चालु आवको आठ महिनाको विवरणअनुसार पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चार दशमलव ८८ प्रतिशत, तराईको चार दशमलव ४२ प्रतिशत, पहाडको पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत र हिमालको चार दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा उक्त क्षेत्रहरुको यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः सात सात दशमलव ९५ प्रतिशत, सात दशमलव ५० प्रतिशत, छ दशमलव ६७ प्रतिशत र आठ दशमलव शून्य सात प्रतिशत रहेको थियो।

गत फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तीन दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ। …