खोज

नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो शहरीकरण, जनघनत्व र सवारी चाप व्यवस्थित गर्न २८ वर्षदेखि चलिरहेको नदी करिडोर आयोजनामा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायको १५ अर्ब सकिएको छ। तर २८ वर्षदेखि चलिरहेको करिडोर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको कामसम्म पनि सकिएको छैन।

सरकारले नदी करिडोर निर्माण गर्ने विस्तृत योजना पेश गरेपछि यसमा सुरुमा एशियाली विकास बैंकले लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो। करिडोर बन्ने लगानी सुनिश्चित भएपछि सडक विभागले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दियो। यो काम चार वर्ष भित्रै सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। गोकर्ण दोभानबाट, गुहेश्वरी, सिनामङ्गल…

सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले, एक महिनाभित्र अंग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनमा जडान नगरे कारबाही गर्ने सरकारको धम्कीको आलोचना गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराए। यसअघि सरकार आफैंले २०७८ साल मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय नम्बरप्लेटलाई अनिवार्य गर्ने भन्दै कार्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना नै निकालेको थियो तर सरकारी संयन्त्रले काम गर्न सकेन। अहिले आफैंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको यही विद्युतीय चिप्स राखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जबर्जस्ती लागु गर्ने तयारीमा सरकार पुगेपछि नागरिकलाई निचोरेर कर असुल्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै यसलाई हेरिएको छ।

संसद्को बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले, १ मंसिरदेखि अहिलेसम्म सरकारले आफूले जडान गर्न नसकेको इम्बोस्ड नम्बर …

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पछिल्लो पटक संवैधानिक मान्यता पाएका ८ वटासहित अहिले मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक आयोग अस्तित्वमा छन्। नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाए यता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोगको कामको समीक्षा हुनुपर्ने संवैधानिक सीमा पार हुनै लाग्दा बल्ल बल्ल नेतृत्व पाएका छन्। संविधानको धारा २६५ को भाग २१ देखि २७ सम्म १३ वटा संवैधानिक अङ्गसम्बन्धी व्यवस्था छ । ०७२ मा व्यवस्था गरिएका आठवटा आयोगबारे संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष हुँदा पनि धेरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेनन्। जब कि …

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। तपाइँले धेरैपटक यो विमानस्थलमार्फत देशभित्र वा देशबाहिर हवाई यात्रा गरिसक्नु भएको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको उडान तथा अवतरणसँगै जोडिएको ६ दशक पुरानो इतिहास छ– यसको। काठमाडौं विमानस्थलबाट उड्दा अथवा अवतरण गर्दा जो कोहीको मानसपटलमा एउटा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ– विमानस्थलको धावनमार्ग छेउछाउमा बिग्रेका थोत्रा विमान किन थुपारिएका होलान् ?
विमानस्थलको कुनाकानी ठडिएका विमान देख्नेका मनमा किन यसरी राखिएको होला भन्ने भइरहेको वेला राख्ने कार्यालयलाई पनि पन्छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला कि न होला ? भए आवश्यक प्रयत्न गर्दा रोक्ने ‘प्रक्रियागत झन्झट’ कहिलेसम्म रहिरहला आमचासोको विषय भएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार उडान तथा अवतरणका क्रममा स—सानो दुर्घटनामा परेका …

नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को नवौँ बैठकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको ४ वर्ष नाघेको छ। तर २०७४ साल असार १५ र १६ दुई दिन काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन आजसम्म न नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् न भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्न चाहेका छन्। जबकी, ईपीजीको समयसीमा २०७४ साल असार २० मै सकीएको हो। प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न नपाएकाले आजसम्म दुबै मुलुकका सरकारले औपचारिक रुपमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) विघटन गरेका छैनन्।

२०७३ साल असार २० र २१ गते काठमाडौंमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल सुरु मै …

एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मनन् गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेश दिएपछि फैसलाको पूर्ण पाठ नै नपढी काठमाडौंमा न्यायिक व्यवस्थापनको मापन सर्वोच्चले ग्रे एरिया हिडेको विकासमा पछि पार्ने कदमजस्ता टिप्पणी हुन थालेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको फैसलासँगै निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया बदर भएका छन् । साच्चै के हो त निजगढ विमानस्थल? केचाहिँ होइन त? नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले केहो वर्ष अगाडी गरेको अनुसन्धानमा यसका सबै …

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैँले निर्माण गर्ने भन्दै होल्ड गरेर राखेको अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडलाई सुम्पिए पछि यससम्बन्धी कानुनी बहस सुरुभएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने र जिम्मा लिने दुवै सरकारी विद्युत् कम्पनी हुन्। दुबै मुलुकका सरकारी निगमको संयुक्त लगानीमा ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना करिब ६९५ मेगावाट क्षमताको छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जेठ २ गते लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेपछि यो आयोजना हस्तान्तरणको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

जबकी, यस्ता प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका …