सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनपछि पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का उस्तै छ । यही आशङ्का कै बिचमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण भएको करिब दुई महिनापछि, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति नै पुनर्गठन गरेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबिच भएको सहमति अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएपछि अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक सहमति नामको बर्को भित्र फेरि पनि पिडकहरूलाई चोख्याउन सक्ने भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ, १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्दै पीडित …
